निर्माण मैत्री प्रादेशिक कानुन बनाउँछु- मुख्यमन्त्रि पोखरेल



बिष्णुकुमार देवकोटा,

प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्रि संकर पाख्रेलले निर्माणमैत्रि प्रादेशिक कानुन निर्माणमा भुमिका खेल्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।
दाङमा मंसीर १३ गतेदेखी (आज देखी) सुरुभएको निर्माण व्यवसायी महासंघ प्रादेशिक समिति प्रदेश नं ५ को प्रथम साधारण सभा तथा अधिबेसनमा निर्माण व्यवसायीहरुलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्रि पोखरेलले यस्तो आस्वासन दिनुभएको हो ।
मंसीर १३ देखी १४ गते सम्म चल्ने अधिबेसनमा निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरु लाई भित्तामा पुर्याएको आरोप लगाएका थिए ।
देश संघीय अभ्यासमा गएका बेला निर्माण व्यवसायीहरुलाई दश बर्ष सम्मको जेल सजाय राखिनु राज्यले निर्माण व्यवसायीहरु प्रति गरेको अर्घेलो व्यवहारको नमुना भएको आरोप निर्माण व्यवसायीहरुको छ ।
देश बनाउने निर्माण व्यवसायीहरु कानुनीरुपमै विभेदमा परेको भन्दै व्यवसायी अगुवाहरुले तिनै तहको सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको मर्का बुझ्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

मुलुकको साशकिय स्वरुप परिवर्तन भएसंगै सरकार ले देश बिकासका लागि निर्माण व्यवसायीहरुका बिचमा कार्पोरेट कल्चरको बिकास गर्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्रि पोखरेलले जोड दिनुभयो ।
नेपाल सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल, सुखि नेपालीको नारालाई सार्थक तुल्याउन निर्माण व्यवसायीहरु दत्तचित्तभएर लाग्नु पर्ने आवस्यक्ता रहेको मुख्य मन्त्रि पोखरेलको भनाई छ ।
अधिबेसनको उद्घाटन सत्रमा निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारी कर्मचारीहरुले दुःख दिनेगरेको गुनासो गरेका थिए । घुस बिना कामै नचल्ने प्रबृत्तिको अन्त्यका लागि सरकारसंग व्यवसायीहरुले आग्रह गरेका छन् ।

उद्घाटन सत्रमा बर्तमान कार्यसमितिका तर्फबाट प्रदेश नं ५ का अध्यक्ष बलिभद्र रानाले प्रदेश नं ५ अन्तर्गत गुणत्मक मापन केन्द्र (ल्याब) को स्थापना, प्रादेशीक निर्माण मैत्री कानुनको निर्माण, निर्माण कम्पनिहरुको स्तरबृद्धि तथा र्याङ्किग मा ( ङ) बर्ग गप गर्नुपर्ने र क बर्गा मा क प्लसको व्यवस्था गर्नुपर्ने, एभरेज बिडिङ्गको व्यवस्था लागू गरीनुपर्ने, ५ करोड सम्मको काममा स्थानीय निर्माण व्यवसायी ले मात्र भाग लिन पाउनुपर्ने जस्मा क,ख,ग ले भाग लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, ५ करोड देखी १५ करोड सम्म प्रदेशका निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने, १५ कारोड देखि माथी १०० करोड सम्मको राष्ट्रिय स्तरको व्यवसायीले भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, ई बिड तालिमको व्यवस्थ ागर्ने, सरकारसंग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने, र मुलुकि फौजदारी संहिता ऐन २०७४ मा निर्माण व्यवसायी लाई दफा २५० अनुसार १० बर्षसम्म जेल सजाय हुने प्राबधानको पुर्ण खारेजीका लागि पहल गर्नै रणनिती लिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

मंसीर १४ गते सम्म चल्ने अधिबेसनले नयाँ नेतृत्व समेत चुन्ने छ । निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार अहिले ४ः३० बजे सम्म उम्मेदवारी मनोनयनको समय राखिएको निर्बाचन मण्डल टुकराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । निर्माण व्यवसायी प्रदेश नं अध्यक्ष पदका लागि निर्माण व्यवसायी सुरेश चन्द र बर्तमान प्रादेशिक अध्यक्ष बलिभद्र रानाको रानाको उम्मेदवारी परेको पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ ।
प्रजातान्त्रिक प्यानलको नेतृत्य चन्द र बाम प्यानलको नेतृत्व रानाले गर्नु भएको छ ।

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्