हिंसामुक्त समाज निर्माण गरौँ



लै ङ्गिक हिंसाबिरुद्धको  १६ दिने  अभियान शुरु भएको  छ । २५ नो भे म्बरदे खि १० डिसे म्बरबीचका १६ दिनलाई मानवअधिकारको  पै रवी गनेर्  विशे ष दिनको  रुपमा स् मरण गनेर् गरी १६ दिवसीय अभियानको  रुपमा मनाउने  गरिन्छ । ल्याटिन अमे रिकी दे श डो मिनिकन सिटीमा सन १९६० मा हत्या गरिएका तीन दिदीबहिनीको  सम्झनाको  ऐ तिहासिक सन्दर्भ जो डिएको  यो  अभियान समानता, न्याय र मानव अधिकारको  पै रवी गनेर् , समानतामूलक समाजको  चाहना राख्ने  हर को ही नागरिकका लागि विशे ष अभियानको  रुपमा रहे को  छ ।

डो मिनिकन सिटीमा तत्कालीन तानाशाही रुजिलो  सरकारले  राजनीतिक कार्यकर्ता तीनजना मीरावाल दिदीबहिनीको  क्रूरतापूर्वक हत्या गरे पछि त्यहाँ उठे को  आन्दो लनले  डो मिनिकनमा गणतन्त्र स् थापना भएको  थियो  । पछि १९९१ मा महिला मानवअधिकारवादीहरुले  २५ नो भे म्बरलाई मीरावाल दिदीबहिनीले  राजनीतिक कार्यकर्ता र त्यसमा पनि महिला भएको ले  भो ग्नुपरे का अतिरिक्त बर्बरतापूर्ण यातना र हत्याको  सन्दर्भलाई जो डे र विश्वभर महिलाबिरुद्ध हुने  हिंसाबिरुद्ध सरकार र नागरिक समुदायको  ध्यानाकर्षण गराउने  दिनको  रुपमा चुने  ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले  यो  अभियानलाई मान्यता दिएपछि ने पालमा औ पचारिकरुपमा १६ दिवसीय अभियान मनाउन शुरु गरिएको  भए पनि महिला अधिकारको  क्षे त्रमा काम गनेर् हरुले  अभियान मनाउन थालिसके का थिए । महिलाबिरुद्धका हिंसा दिनहुँजसो  सार्वजनिक भइरहे का बे ला यस् तो  अभियानको  आवश्यकता अझै  बढे र गएको  छ । अभियान औ पचारिकरुपमा मात्र हो इन, महिलाबिरुद्ध हिंसाका कारणहरु पहिल्याउन र ती कारण संबो धनका उपाय पहिल्याउन के न्द्रित हुनुपर्छ । महिलाबिरुद्धका हिंसा महिलाको  मानवअधिकारको  हननको  प्रमुख सवाल भएको ले  अभियानका क्रममा उठे का आवाजहरुलाई सरकारले  गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

गणतन्त्र स् थापनासम्मका हरे क राजनीतिक आन्दो लनमा महिलाहरुको  बलियो  सहभागिता रह्यो  । राज्यसत्ताको  के न्द्रमा रहे को  निरंकुशतन्त्रको  अन्त्यका लागि गरिएका सबै  कठीन संघर्षमा महिलाहरुले  नहिच्किचाएर बलिदानी गरे  । राज्यसत्तामा रहे को  निरंकुशतन्त्रको  अन्त्यका लागि आन्दो लनमा हो मिदै  गर्दा महिलाहरुले  आफ्नो  जीवनमा लादिएका तमाम निरंकुशताबाट पनि उन्मुक्ति पाउने  सपना दे खे का थिए । तर आजका दिनसम्म पनि दै निक जसो  महिलाहरु हिंसित भएका, बलात्कृत भएका, लखे टिएका छन । हिंसामुक्त बाँच्न पाउने  न्यूनतम अधिकारसमे त प्राप्त गनेर्  सहज वातावरण बन्न सके को  छै न ।

राज्यसंयन्त्र असंवे दनशील र गै रजिम्मे वार भएका तमाम घटना दे खिइरहे का छन  ।  राजनीतिक संघर्षपश्चात आएको  संघीय लो कतान्त्रिक गणतन्त्रमा महिलाको  हिंसामुक्त जीवनको  अधिकार कुण्ठित हुनु भने को  लाजमदोर्  कुरा मात्र हो इन, हामीले  सुझाव दिएको , हाम्रा जनप्रतिनिधिले  संविधानसभामार्फत ल्याएको  संविधानविपरीत पनि हो  ।यतिबे ला संविधान, कानून, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तहमा गरिएका महिला हिंसाबिरुद्धका प्रावधान तथा प्रतिबद्धतालाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने  कुरामा नीति निर्माणकर्ता र कार्यान्वयनकर्ताको  सो च परिवर्तन नभएको  भन्ने  प्रशस् त प्रश्नहरु उठिरहे का छन । फे रिएका संरचनामा स् थानीय तहमा महिलाको  ने तृत्वमा न्यायिक समितिहरु छन् । न्यायिक समितिले  कार्यसम्पादन शुरु गरे को  समय धे रै  भएको  छै न, तर बिहानीले  दिनको  शुरुवात गर्छ भने जस् तै  न्यायिक समिति पीडितमै त्री नभएको  गुनासो  धे रै  आउन थालेका छन् । बने का नियम कानूनको  प्रभावकारी कार्यान्वयन, स् थानीय तहमा स्थापित न्यायिक समितिलाई सबल सक्षम बनाई पीडितमै त्री संयन्त्रको  रुपमा खडा गर्नु नितान्त आवश्यक छ ।

 

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्