राजपाको कलह सतहमा, आधादर्जन नेताद्वारा बैठक बहिष्कार

सैघाली खबर काठमाडौं साउन २०

राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालको बुधबार प्रारम्भ भएको पदाधिकारी बैठक वरिष्ठ नेता हृदयेश त्रिपाठी समूहले बहिष्कार गरेको छ। त्रिपाठी समूहमा सांसदहरू सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, बृजेशकुमार गुप्ता, अकवाल अहमद साह, कमलेशवर पुरी गोस्वामीसहित आधा दर्जन नेता छन्। पदीय विवादकै कारण पदाधिकारी बैठक बहिष्कार गरेको त्रिपाठी समूहका एक नेताले बताए । बैठकको दोस्रो दिन बिहीबार त्रिपाठी समूहले अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई भेटी पदीय विवाद मिलाउँदै प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट पार्टी अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छन्। अध्यक्षमण्डलका राजेन्द्र महतो, राजकिशोर यादव र अनिलकुमार झा आफूहरूभन्दा जुनियरु रहेको दाबी गर्दै त्रिपाठी समूहले जुनियरुको तल रहेर राजनीतिक जीवन व्यतीत गर्न नसक्ने जानकारी अध्यक्ष ठाकुरलाई दिएको स्रोतले जनाएको छ। साविकको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय थापागाउँमा बिहान ९ बजे पुगेका त्रिपाठीसहितका नेताले राजनीतिक समिति गठन गरी पदीय विवाद अन्त्य गर्न आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ताका लागि लगिएको विधान, घोषणापत्रलगायत केन्द्रीय नेतृत्वको सूचीमा सबैलाई केन्द्रीय समिति सदस्य किन भनिएकोु भनी ठाकुरसमक्ष जिज्ञासा राखेका थिए। दलको विधान स्पष्ट हुनुपर्ने कि नपर्ने भन्दै उनीहरूले ठाकुरबाहेक अध्यक्षमण्डलका केही नेता समकक्षी र केही जुनियर भएको दाबी गरेका थिए। प्रत्युत्तरमा ठाकुरले जन्मकुण्डली हेरेर राजनीति नचल्नेु भन्दै ६ वटा पार्टी एकीकरण भई राजपा गठन हुँदा तत्कालीन पार्टी अध्यक्षलाई अध्यक्षमण्डलमा राखिएको जिकिर गरेका थिए। तपाईंहरू पदाधिकारी बैठकमा सहभागी भएर मलाई सघाउनुहोस् ठाकुरलाई उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी सांसद साहले भने। जवाफमा पदाधिकारी बैठकमा सहभागी नहुने बताएको उनले सुनाए। २२ गतेदेखि हुने केन्द्रीय समितिको बैठकमा सहभागी हुन्छौं भन्यौुं, उनले भने, केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेतृत्वसमक्ष आफ्ना कुरा राख्छौं। महासचिव कौशलेन्द्रकुमार मि श्रले ठाकुर र असन्तुष्ट समूहबीच बिहीबार भएको वार्तापछि उनीहरू चाँडै बैठकमा सहभागी हुने बताए। भने, साथीहरूको मागका सम्बन्धमा अध्यक्ष ठाकुर गम्भीर हुनुहुन्छ। अहिलेको विवादको निकास केन्द्रीय समितिबाटै हुनेछ। साउन १ मा त्रिपाठीको नेतृत्वमा आधा दर्जन सांसदले रुपन्देहीमा भेला गरी अध्यक्षमण्डललाई साउन १५ सम्मको अल्टिमेटम दिएर विधान अनुमोदन गर्न चेतावनी दिएका थिए। अध्यक्षमण्डलका नाममा भएका महत्वपूर्ण निर्णय सच्याउनुपर्ने तथा निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको विधान कार्यकर्ता तहले थाहा पाउनुपर्ने उक्त समूहको माग छ।