रौतहटमा निर्माणाधिन सडकमा डुवेर ज्यान गुमाएको घटनामा वारे संसदमा रुलिङ

सैघाली खबर
रौतहट २२ साउन

सभामुख ओनसरी घर्तीले रौतहटको निर्माणाधीन सडक किनारमा डुबेर चारजना बालिकाको ज्यान गएको घटनाबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ गरेकी छन् । राज्यको लापरबाहीका कारण अवोध बालबालिकाको ज्यान गएको घटनाप्रति सरकारको जवाफ माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरुले आइतबार सदनमा हंगामा गरेपछि सभामुख घर्तीले अर्को बैठकमा त्यसबारे जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।

सरकारले कामको जिम्मेवारी दिएको ठेकेदारको लापरबाहीका कारण बालबालिकाको ज्यान गएको उल्लेख गर्दै एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्न र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ती दिन सरकारसँग माग गरेका थिए । सरकारी कामको लापरबाहीका कारण पछिल्लो दुई महिनामा कम्तिमा ११ जनाको सडक वा सडक किनाराका नालीमा डुवेर मृत्यु भएको तथ्याङ प्रस्तुत गर्दै प्रमुख सचेतक ढकालले सरकारको जवाफ विना सदनको कारवाही अघि बढ्न नदिने घोषणा गरेका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको विषयमा आफ्नो ध्यानकर्षण भएको र सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख गर्दै सभामुख ओनसरी घर्तीले बैठक अघि बढाउन खोजेकी थिइन । तर त्यसमा चित्त नबुझाएका प्रतिपक्षी सांसदहरुले आशन ग्रहण नगरी आ–आफ्नो स्थानमा उभिएर विरोध जनाएपछि सभामुखले अर्को बैठकमा जावफ दिन सरकारलाई रुलिङ गरेकी हुन् । रौतहटको गरुडा नगरपालिका ४ मा सडक निर्माणका क्रममा खनेर छाडिएको खाल्डोमा जमेको पानीमा डुब्दा एकै परिवारका संगीताकुमारी साह, सुनिताकुमारी, सुस्मिता कुमारी र सुनैनाकुमारी साहको मृत्यु भएको थियो ।

सडकको नालीमा डुबेर बालबालिकाको मृत्यु हुनेजस्तो हृदयविदारक घटनामा समेत सरकार संवेदनशील नभएको टिप्पणी गर्दै एमाले प्रमुख सचेतक ढकालले सडक निर्माणको काममा लापरबाही गर्ने जोकोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे । ‘कलिला बालबालिको ज्यान गएको घटनाले सोकाकुल परिवार र आफन्त मात्र होइन, विवेक भएका समग्र नेपालीको मन रुवाएको छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारले अपराधीलाई कारबाही गर्ने, पीडित परिवारलाई सान्त्वना र क्षतिपूर्ती दिलाउने जस्ता कुनै काम गर्दैन ।’ केही समय अघि काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकामा निर्माणधीन ढलमा बगेर एक बालिकाको ज्यान गएको थियो भने सामाखुसीमा ढलमै बगेकी अर्की बालिकाको मुस्किलले ज्यान जोगिएको थियो । सडक निर्माणका लापरबाहीलगायतका घटनामा आफूहरुले पटक–पटक ध्यानकर्षण गराएको तर सरकार जवाफदेही भएको ढकालले बताए ।

संसदको विशेष समय र सुन्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले पनि सडक निर्माणको लापरबाहीका कारण बालबालिका ज्यान गइरहेको घटनाप्रति रोष प्रकट गरे । विशेष र शुन्य समयमा बोल्ने कांग्रेसका भरतबहादुर खडका, रामहरी खतिवडा, रीता शाही, एमालेका कर्णबहादुर थापा, भिष्म अधिकारी, माओवादी केन्द्रका रामनारायण विडारी, दुलारी हरिजन, संघीय समाजवादी फोरमका अभिशेष प्रताप शाह, लोकतान्त्रिक फोरमका सुवोध पोखरेल, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी मिना पुनलगायतका सांसदहरुले सडक निर्माणको लापरवाही, बाढि–पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्ति र जोखिमपूर्ण वस्ती स्थानान्तरणमा भइरहेको वेवास्ताबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

ठेकेदारको लापरवाहीको कारण बालबालिकाहरुको ज्यान गइरहेको उल्लेख गर्दै सांसदहरुले लापरवाही गर्ने ठेकेदार, प्रभावकारी अनुगमन नगर्ने सम्बन्धीत सरकारी अधिकारीलाई कारवाही गर्न र पीडित परिवारलाई क्षतीपूर्ती दिन सरकारसंग माग गरेका हुन् । ‘ठेकदारले थापेको एम्बुसमा अन्जान बालबालिकाको परे,’ माओवादी नेता रामनारायण विडारीले भने, ‘यो प्रचलित कानुन विरुद्धमा छ । सरकारले दोषीलाई तत्काल कारवाही गरी उसैबाट क्षतिपूर्ती भराउनु पर्छ ।’

लापरवाही गर्ने ठेकदारलाई मात्र नभई अनुगमनको जिम्मेवारी पुरा नगर्ने सरकारी अघिकारी ९सडक हेर्ने इन्जिनियरलगायतका कर्मचारी०लाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ भन्नेमा सांसदहरुको एक मत छ । ‘यो कुनै प्राकृतिक प्रकोप होइन, सरकारले वनाइरहेका सडकमा खाल्डा छोडिएका यी बालबालिकाको ज्यान गएको हो,’ संसदको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति सुशील कुमार श्रेष्ठले भने– ‘सडक निर्माणको मापदण्ड विपरित ठेकेदारले निर्माणाधिन सडक किनारमा खाल्डो पार्दा सम्बन्धित निकायले किन अनुगमन गरेन रु’ ठेकेदारको कामको नियमित अनुगमन र प्राविधिक जाँच गर्नेपर्ने जिम्मेवारी लिएका कर्मचारी पनि दोषि रहेको उल्लेखगर्दै उनले न्यायीक छानविन आयोगको माग गरे ।

बाढिपहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोप पीडितलाई तत्कालको उद्धार, राहत समेत सरकार सक्रिय नरहेको आरोप लगाउँदै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरुले जोखिपूर्ण स्थानको पहिचान र दीर्घकालीन समस्या समाधानमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘व्यवस्थित वसोवास योजनाको अभावमा हाम्रो थुप्रै गाँउ वस्ती प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा छन्,’ एमाले सांसद भिष्म अधिकारीले भने, ‘लमजुङ, तनहुँ र गोरखाको सिमा क्षेत्रमा मात्रै हजौरौलाई बसोबास गराउन सकिने सुरक्षित र आधुनिक शहर निर्माण गर्न सकिन्छ ।’ लोकतान्त्रिक फोरमका सांसद पोखरेलले सरकारको ध्यान प्राकृतिक प्रकोप पीडितलाई तत्कालको राहतमा भन्दा दीर्घकालिन समस्या समाधानमा केन्द्रीत हुनुपर्ने वताए । संघीय समाजवादी फोरमका नेता साहले तराईका सबैजसो जिल्लामा सडक निर्माणको मापदण्ड विपरीत ट्र्‍याकको दायाँ–वाया वाटो खन्ने प्रवृत्तिप्रति चिन्ता प्रकट गरे ।

साभार ःकान्तिपुर

थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।