श्रम स्वीकृतिसँगै म्यानपावर खारेजीसम्मको अधिकार अब स्थानीय तहलाई



वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारको व्यक्तिगत तथा पुनः श्रम स्वीकृति स्थानीय स्तरबाटै सुरु भएसँगै म्यानपावर कम्पनीको नविकरण, नियमन तथा खारेजी सम्बन्धी कामकारवाही पनि अब स्थानीय स्तरबाटै गरिने भएको छ।

सरकारले आइतबार संसदमा दर्ता गराएको ऐन संसोधन गर्न बनेको विधेयकमा म्यानपावर सम्बन्धी नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।

वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धि सेवालाई विकेन्द्रित गरी सरल र सहज बनाइ सेवाग्राहीलाई सेवा उपलब्ध गराउन प्रदेशस्तरबाटै श्रम स्वीकृति र म्यानपावर सम्बन्धि सबै काम सञ्चाल गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

उक्त विधेयकमा म्यानपावरको धरौटी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव समेत गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गरी यी व्यबस्था लागू गर्न लागिएको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

म्यानपावर व्यवसायीहरुले वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई विभिन्न बहानामा अत्याधिक रकम ठगी गर्दै आएको र धरौटी रकमले समेत क्षतिपूर्ति दिन नपुगेपछि सरकारले म्यानपावर व्यबसायीको धरौटी रकम बढाउने निर्णय गरेको थियो।

म्यानपावर कम्पनीको ३० लाख नगद वा २३ लाखको बैंक ग्यारेन्टी सहित ७ लाख रुपैयाँ नगद राख्न सकिने विद्यमान प्रावधान परिमार्जन गरी प्रावधान परिमार्जन गरी म्यानपावरको धरौटी बढाउने प्रस्तावसहितको ऐन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता भएको हो।

नेपाल सरकारले संशोधन प्रस्तावमा म्यानपावरका लागि दुई प्रकारका धरौटी लागू गर्ने प्रस्ताव ल्याएको छ। जसअनुसार वार्षिक ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरुले धरौटी २ करोड नगद सहित ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी गरी ६ करोड राख्नुपर्ने भएको छ।

त्यसैगरी ५ हजारभन्दा कम कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरुले १ करोड नगद र २ करोड बैंक ग्यारेन्टी गरी ३ करोड ग्यारेन्टी राख्ने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ।

धरौटी बढे पीडितलाई फाइदा
म्यानपावर व्यवसायीको धरौटी रकम बढाइएा यसबाट पीडित युवाहरुलाई फाइदा हुने देखिन्छ। म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारमा विभिन्न देशमा रोजगारीका लागि जाने कामदारसँग करोडौँ ठगी गर्ने र क्षतिपूर्ति नदिने हुँदा समस्यामा पर्दै आएका युवाहरुलाई वैदेशिक रोजगार विभागले धरौटी रकमबाट ठगीएको रकम उपलब्ध गराउन सक्ने हुँदा यसबाट पीडितहरुलाई निकै फाइदा पुग्ने मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागमा हालसम्म १५ सय म्यानपावर दर्ता भएको विभागले जनाएको छ ।

तर करिब ७ सयभन्दा बढी म्यानपावरले मात्र नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउँदै आएका छन्। म्यानपावरले राखेको बैंक ग्यारेन्टी बैंकले निब्र्याजी चलाउन पाउने व्यबस्था संशोधनको मस्यौदामा छ।

म्यानपावरले राखेको नगदको ब्याजभने सरकारले सञ्चालन गरेको कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुने हुँदा उक्त रकम वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्या परेका कामदारको उद्धारमा खर्च गरिने व्यबस्था गरिएको छ।

म्यानपावर कम्पनीहरुको संख्यामात्र बढेको तर सेवा गुणात्मक हुन नसकेका कारण म्यानपावरको धरौटी वृद्धि गर्न लागेको श्रम सचिव महेशप्रसाद दाहालले जानकारी दिए। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गरेर रोजगार र श्रमिक मैत्री बनाउन लागेको सचिव दाहालको भनाइ छ।

आवश्यकता भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी खोलेर रोजगारदाता देशसँग पहुँच नभएका व्यक्तिले एजेन्टको सहयोगमा कामदारको डिमाण्ड ल्याउने तर त्यस्तो डिमाण्डमा कामदार पठाउँदा ठगिने समस्या हुने हुँदा यस्तो अबस्था आउन नदिन सो व्यबस्था ल्याउन लागेको बताउँछन् सचिव दाहाल।

सरकारले धरौटीका नाममा सिन्डकेट लगाएको व्यवसायीको आरोप
व्यवसायीले सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको सुरक्षित गन्तव्यको नाममा म्यानपावरको धरौटी बढाएर सिन्डिकेट लगाउन खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

धरौटी बढाएसँगै म्यानपावर व्यबसाय धरापमा परेको वैदेशिक रोजगार व्यबसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद भन्तानाले बताएका छन्। वैदेशिक रोजगार व्यबसायी संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङले सरकारले भनेको ६ करोड धरौटी रकम तिर्न आफू तयार नभएको बताउँदै आएका छन्।

धरौटी बढाएर मात्रै वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा हुने विकृतिको अन्त्य नहुने अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ। एउटै म्यानपावर व्यवसायीलाई २० पटक भन्दाबढी सम्म इजाजत पत्र दिएको दावी गरेका छन् र सरकारले धरौटी बढाउने भन्दापनि म्यानपावर सञ्चालनमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको जोड छ ।

उनीहरुले त्यस्ता म्यानपावरहरुलाई खारेज गर्नुपर्ने र दुई वर्षसम्म कामदार विदेश नपठाउने म्यानपावरको नवीकरण समेत बन्द गरिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।

हालको विधेयकमा पनि कामदार पठाउन श्रम स्वीकृति लिएको ३ महिना भित्र सम्बन्धित कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाइसक्नुपर्ने प्रावधान उल्लेख छ।

तीन महिना भित्र रोजगारीका लागि विदेश कामदार पठाउन नसकेमा वार्षिक २५ प्रतिशतका दरले धरौटीमा उल्लेख रकमको व्याजसमेत म्यानपावरले तिर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा उल्लेख छ। यसअघि २० प्रतिशत व्याज तिर्नुपर्ने व्यबस्था थियो।

स्थानीय स्तर र कुटनीतिक नियोगबाट वैदेशिक रोजगारको सेवा

वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र वैदेशिक रोजगारमा गएर आएकाहरुका लागि पुनः श्रम स्वीकृति को काम अब स्थानीय स्तरका सातै प्रदेशबाट सुचारु गर्ने तयारी भइरहेको छ।

मन्त्रालयले पुस १५ गतेबाट सातै प्रदेशमार्फत व्यक्तिगत तथा पुन श्रम स्वीकृति आरम्भ गर्ने भने पनि आइतबार पहिलो चरणमा प्रदेश नं २ को जनकपुर र प्रदेश नं ५ को बुटवलबाट सेवा सुचारु गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।जनकपुर र बुटवलमा रहेका प्रदेशगत श्रम कार्यालयमार्फत इकाइ गठन गरी सेवा दिन थालिएको श्रम प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मीले बताए।

प्रारम्भिक चरणमा यी कार्यालयबाट व्यक्तिगत तथा पुनः श्रम स्वीकृतिको सेवा प्रदान गरिने भएपनि वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी इजाजत पाएका संस्थाहरु र तालिम एवं अभिमुखिकरण संस्थाहरुको अनुगमन गर्ने, गुनासो सुनुवाई गरी सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्दै म्यानपावर कम्पनीहरुलाई समेत नियमन तथा खारेजीसम्मको काम गर्ने व्यबस्था स्थानिय स्तरबाटै मिलाउन तयारी हुने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

वैदेशिक रोजगारिमा पुगेर विभिन्न देशमा कार्यरत नेपाली कामदारहरुको हकमा भने दुई पटकसम्म पुनः श्रम स्वीकृतिको काम कूटनीतिक नियोगबाट नै हुने समेत सरकारले व्यबस्था गर्ने भएको छ। यसबाट विदेशबाट श्रम स्वीकृतिका लागि नेपाल आउनै पर्ने बाध्यकारी अबस्थाको अन्त्य हुने सरकारको विश्वास छ।

source: dcnepal

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्