संसदीय लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमतिले बुझाएको प्रतिवेदनले ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएका निश्कर्ष निकाल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी लगायतलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ ।
मन्त्री अधिकारीलाई कारबाहीको प्रतिवेदन लेखा समितिले दिएसँगै देशभर यसकै चर्चा चलिरहेको छ । पर्यटनमन्त्री अधिकारीको गृहजिल्ला कास्कीमा मन्त्री अधिकारको आलोचनाको अझ बढेको बुझ्नमा आएको छ ।
मन्त्री अधिकारीले भने पर्यटनमन्त्री भएकै कारण आफ्नो नाम जोडिएको गुनासो गरेका छन् । संसदीय उपसमितिले वाइडबडी प्रकरणमा मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ ।
वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई तत्कालै निलम्बन गरेर कारबाही गर्न पनि उपसमितिले सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा पर्यटन सचिव कृष्ण देवकोटा, तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेम राई र पूर्वसचिव शंकर अधिकारीलाई पनि कारवाहीको सिफारिस गरिएको छ ।
त्यस्तै मन्त्री अधिकारीले यो खालको प्रतिवेदन आउला भन्ने नसोचेको बताएका छन् । वाइडबडी खरिद प्रक्रिया आफू मन्त्री हुनुभन्दा पहिले नै भइसकेको बताउँदै मन्त्री अधिकारीले अहिले पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेकाले नाम जोडिएको बताएका छन् ।
‘मन्त्रालयको नेतृत्वमा भएकाले नाम जोडिनु स्वाभाविक हो । तर, योखालको प्रतिवेदन आउला भन्ने सोचेको थिइनँ,’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘वाइड बडी खरिद प्रक्रियामा मेरो संलग्नता छैन भन्ने बेला आएपछि पुष्टि हुन्छ ।’
मन्त्री अधिकारीका पालामा जहाज खरिदको अन्तिम किस्ता भुक्तान भएको थियो । विवादित हुँदाहुँदै पनि अन्तिम किस्ता किन दिइयो भनेर अधिकारीमाथि प्रश्न उठेको छ । ‘म मन्त्री हुनुभन्दा पहिलेकै प्रक्रियाअनुसार रकम भुक्तान भएको हो । मैले केही गरेको छैन,’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘मबाट कुनै अनियमिता भएको छैन ।’
संसदीय समितिको प्रतिवेदनप्रति आफ्नो सम्मान रहेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । तर, आफू मन्त्री भएपछि वाइडबडीका सवालमा थप कुनै निर्णय नभएको मन्त्री अधिकारीले जोड दिएका छन् । वाइडबडीका सन्दर्भका मन्त्री अधिकारीले विज्ञप्ति निकाल्ने तयारी गरेको छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
