दाङ । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट प्रवाह हुने सबै स्वास्थ्य से वामा शुल्क बृद्धि गरे पछि ने पाल सरकारले निःशुल्क दिँदै आएका स्वास्थ्य से वाहरु प्रभावित भएका छन् ।प्रतिष्ठानले शुल्कबृद्धि गरेपछि ओ पिडी, इमर्जे न्सी लगायतमा से वा लिने बिरामीले थप आर्थिक भार खेप्नु पर्ने बाध्यता हो ।प्रतिष्ठानको यो निर्णयपछि कम्तिमा यो क्षे त्रका नागरिकहरुले अब सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको निःशुल्क स्वास्थ्य से वा पाउने अबस्था छैन ।
राप्ती उपक्षे त्रीय अस्पताले संचालन गर्दै आएको आएको पो षण पुनस्थापा गृहलाई बन्द गराएर प्रतिष्ठानका डाक्टरको क्वार्टरको रुपमा प्रयो ग गरे र आलो चित बने को प्रतिष्ठानको शुल्क बृद्धिको पनि चौ तर्फी विरो ध भएको छ । शुल्कबृद्धिको स्थानीय तह, नागरिक समाज, सर्वसाधारण सबैले विरोध गर्दै आएका छन । शुल्क बृद्धिको प्रत्यक्ष प्रभाव सुत्के री हुने महिला देखिएको छ । आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तरगत पाउँदै आएको सुत्केरी भत्ता समेत प्रतिषनले बन्द गराएको छ ।
पहिले सुत्के री हुँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च निःशुल्क तथा सुत्के रीले जिल्ला अनुसार यातायात भत्तासमे त पाउँदै आएको मा अब सामान्य सुत्के री हुँदा पनि तीन हजार शुल्क लाग्ने भएको छ । जटिल प्रकृतिको सुत्के रीका लागि पाँच हजार र शल्यक्रियाबाट सुत्के री गराउँदा १२ हजार रुपै याँ शुल्क तिर्नुे बाध्यता सर्व साधारणले भोग्नु पर्नेछ । प्रतिष्ठानको यो निर्णयले घो राही उपमहानगरपालिका क्षे त्रभित्रका से वाग्राहीहरु सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको निःशुल्क स्वास्थ्य सेसे वाबाट बञ्चित हुने छन् । प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि आउने राप्ती भे गका बिरामीहरु पनि शुल्क बृद्धिको चपेटामा पर्ने छन् ।उपक्षे त्रीय अस् पताललाई प्रतिष्ठान बनाउँदा सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको से वा सुविधा समे तगुम्ने अबस्थामा सरो कारवालाहरु बे लै मा सचे त नदे खिनु पनि उत्तिकै दुःखद छ ।
हाल सरकारले गर्भवती उत्प्रे रणा से वावापत नियमित गर्भ परीक्षण गरे वापत चार सय, प्रसूति महिलालाई यातायात वापत हिमालमा एक हजार पाच सय, पहाडमा एक हजार र तराईमा पाच सय रूपै याँ दिँदै आएको छ । सन् २०३० सम्म ७० प्रतिशत प्रसूति स्वास्थ्य संस्थामा गराउने सरकारी लक्ष भए पनि ग्रामीण क्षे त्रका स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा शहरी क्षे त्रका अस्पतालले समे त आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागु नगर्दा र आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागु भएको समे त ग्रामीण क्षे त्रका महिलाले थाहा नपाउँदा सरकारको लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुन सके को छै न ।
ने पालमा हाल वर्षे नि छ दे खि सात लाख महिला सुत्के री हुने गरे को मा ५७ प्रतिशत गर्भवती मात्र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्के री हुने गरे को तथ्यांकले दे खाएको छ । निजी तथा प्रतिष्ठानजस् ता अस् पतालले लिने महंगो शुल्कले पनि विपन्न समुदायका महिलालाई सुरक्षित सुत्के री हुन पाउने न्यूनतम अधिकारबाट समे त बञ्चित गर्छन् ।प्रत्ये क नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त र्ने मौ लिक हक रहे को कुरालाई स्मरणमा राखे र सबै पक्षले काम गर्नु जरुरी छ । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स् थापनाका लागि यहाँ धे रै को मे हनत खर्च भएको छ । त्यो मे हनत निमुखा नागरिकलाई स्वास्थ्य सुविधाबाट बञ्चित गर्न हो इन, गुणस्तरीय से वा नजिक ल्याउन हो । प्रतिषनले गरेको शुल्क बृद्धि तत्काल फिर्ता गरि सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको निःशुल्क स्वास्थ्य से वा पाउने वातावरण बनाउन प्रतिष्ठान गम्भीरतापूर्वक लाग्न जरुरी छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
