दाङ, पुस २० । उच्च अदालत तुलसीपुरले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रतिष्ठानमा गरिएको शूल्कबृद्धिको निर्णय खारेज गरी पाऊँ भनि परेको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले निवेदनमा टुंगो नलाग्दासम्म शूल्कबृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नगराउन दुवै पक्षलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिनेटको बैठक नबसी प्रतिष्ठानले गरेको शूल्कबृद्धि खारेज गराई पाऊँ भनि अधिवक्ता सुदिप गौतम, नेकपाका युवानेता विवेक श्रेष्ठ र स्वास्थ्यकर्मी मदन वलीले रिट हाल्नुभएको थियो । अधिवक्ता प्रविण लम्साल, डिल्लीराज धिताल, विष्णुमणि धिताल, प्रेमबहादुर वली, मोहन धिताल, रामशरण चौतारी र सुदिप गौतमले वहस गर्नुभएको मुद्दाको आदेश उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी गर्नुभएको थियो ।
केही दिन अघिदेखि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङले चरम शूल्कबृद्धि गरेको थियो । प्रतिष्ठानले सूचना टाँस गरी गत मंगलबारदेखि शूल्कबृद्धि गरेको थियो । बिरामी भर्ना शुल्कमा रु. २५ बाट रु. १ सय पु¥याइएको छ, भने आकस्मिक बिरामी भर्ना शुल्कमा रु. २५ बाट रु. २ सय पु¥याइएको छ । साथै सुत्केरी महिलाहरुले प्रसुती गराएवाफत् सुत्केरी खर्च प्राप्त गर्दै आएकोमा उल्टो रु. ७ हजारदेखि रु. १२ हजार पु¥याएको छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
