सैघाली खबर
काठमाडौं, २६ साउन
एसिड आक्रमणजस्तो क्रूर अपराध रोकथाम, पीडकलाई सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्ति कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतबाट सरकारलाई परमादेश भएको छ । सर्वोच्चले पीडितलाई निःशुल्क उपचार, पुनःस्थापना, पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराउन र हिंसाविरुद्ध सचेतना कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नसमेत सरकारलाई भनेको छ ।
मुलुकमा पछिल्लो समय मानव स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त घातक मानिएको एसिड तेजाब आक्रमण बढ्दै गए पनि त्यसको रोकथाम र सजायका लागि भरपर्दो कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै न्याय तथा अधिकार संस्था जुरी नेपालका तर्फबाट गत वर्षको भदौ १२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। आक्रमणको सिकार बढी महिला भएको दाबीसमेत थियो ।
आक्रमणका क्रममा बढी मात्रामा अत्यन्त घातक मानिएको हाइड्रो कोलोरिक र सल्फरिक एसिडको प्रयोग हुँदै आएको छ । जसले छाला मात्र नभई हड्डीसमेत जलाउने गर्छ ।
अनुहारमा परे कुरुप पार्छ भने आँखामा परे दृष्टिविहीन हुन्छ। तेजाव आक्रमणपछि छालामा प्लास्टिक सर्जरीबाट पनि उपचार सम्भव नहुने अवस्था आउँछ। उक्त रिटमा अन्तिम निर्णय सुनाउँदै सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले अपराधीलाई सजाय र पीडितलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति हुने गरी कानुन बनाउन परमादेश दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण, स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालयका नाममा यो परमादेश जारी भएको छ। सर्वोच्चको आदेशअनुसार एसिडपीडितलाई लागेको उपचार खर्च पीडकबाट भराउन सम्भव नभएमा स्वास्थ्य कोषमार्फत प्रबन्ध गर्नुपर्ने छ ।
रिट निवेदक संस्थाले सर्वोच्चसँग पीडितका लागि आकस्मिक स्वास्थ्य कोषकोसमेत माग गरेका छन्। ‘मुलुकी ऐन कुटपिट महलको १४ क मा घाउ खर्चको व्यवस्था अपुरो थियो । पीडितको हितमा परमादेश सकारात्मक छ,ु । उक्त रिटमा सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा गरेका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मीले भने, ‘आवश्यक परे सरकारले कानुन बनाउन सक्ने कुरा पनि कानुन मन्त्रालयबाट लिखित जवाफमा आएको हो ।
तर, एसिड अपराधलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र नियमनका लागि प्रभावकारी कानुन थिएन।ु रेग्मीले सर्वोच्चबाट सरकारका लागि जारी भएको परमादेश बाध्यकारी हुने पनि बताए ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
