बुटवल । प्रदेश पाँचको संसद् तथा सरकारले करिब २३ करोड रुपैयाँका सवारीसाधन खरिद गर्दा अनियमितताको आंशकापछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन अगाडि बढाएको छ । शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले उपसमिति बनाएर अध्ययन अगाडि बढाएको हो । संसद् तथा मन्त्रालयका गाडी खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइलको अध्ययन गरेर सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न उपसमितिलाई कार्यादेश दिइएको छ ।
समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले समितिको कार्यविधि पारित गर्दै गाडी खरिद प्रक्रिया अध्ययन गर्न उपसमितिसमेत बनाएको हो । लेखा समितिको गत सोमबारको बैठकले प्रदेश सभा सचिवालय तथा विभिन्न मन्त्रालयहरूले खरिद गरेका गाडीहरूको फाइल मगाउने निर्णय गरेको थियो । निर्णयअनुसार शुक्रबारको बैठकमा खरिदसम्बन्धी फाइल पेस भएका छन् । अब उपसमितिले ती फाइलको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्ने लेखा समितिका सभापति डिल्ली चौधरीले बताए ।
उपसमितिले शनिबार फाइल खोल्ने
शुक्रबार बनाइएको उपसमितिमा तीन सदस्य रहेका छन् । उपसमितिले शनिबार बैठक बसेर फाइलको अध्ययन थाल्ने भएको छ । नेकपाका सांसद कुलप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा बनाइएको उपसमितिमा कांग्रेसका वैजनाथ कलवार र राजपाकी कल्पना पाण्डे सदस्य छन् । उपसमितिका संयोजक पोखरेलले फाइलहरूलाई सरलीकृत गरेर समितिमा पेस गर्ने बताए ।
चौधरीले फिर्ता गरे गाडी
लेखा समितिका सभापति डिल्ली चौधरीले शुक्रबार समितिको बैठक बस्नुअगाडि नै आफ्नो सवारीसाधन संसद् सचिवालयलाई फिर्ता गरेका छन् । उनले गाडीको साँचो संसद् सचिवालय जिन्सी शाखाका अधिकृत कृष्णप्रसाद गौतमलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । संसद्का विभिन्न समितिका सभापतिदेखि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक तथा विभिन्न मन्त्रालयका लागि आवश्यक गाडी खरिद गर्दा आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरिएको छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
