छाउपडी बस्न बाध्य बनाउनेलाई कारवाही



काठमाडौं : महिला तथा सामाजिक समितिले छाउपडी बस्न बाध्य बनाउने व्यक्ति, समूह वा कुनै पनि संघसंस्थालाई कानूनको दायरामा ल्याई कारवाही गर्न गृह र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देश दिएको छ।

‘छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि सचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन’ सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यालयमा बिहीबार आयोजित बैठकमा समितिले तसर्थ, छाउपडी बस्न बाध्य बनाउने, यस्ता कुरीतिलाई कुनै पनि रुपमा प्रवर्द्धन गर्न खोज्ने सबैको पहिचान गरी तत्काल प्रचलित कानूनको दायरामा ल्याई कारवाही गर्न/गराउन, कानुनी परिपालनामा शून्य सहनशीलता अपनाउन ती मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।

फौजदारी संहिताको दफा १६८ को उपदफा ९३० ले छाउपडी प्रथालाई वैधानिक रुपमा अपराध घोषणा गरी दण्डनीय बनाए ता पनि हालसम्म छाउगोठमा बस्न बाध्य पार्ने कसैलाई पनि कारवाही भएको पाइँदैन।

समितिको बैठकले छाउपडीसम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको जानकारी प्रवाह गर्न समय लाग्न सक्ने देखिएको सन्दर्भमा तत्कालीक रुपमा छाउ महिलाको जीवनरक्षाका लागि र बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मानका लागि पनि तत्काल छाउ महिलाको सुरक्षाको प्रत्याभूति र सोको वातावरण बनाउन महिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्