पूर्वप्रहरी अधिकृतको हत्या गर्ने प्रहरीलाई ८१ महिना जेल सजाय

अमेरिकाको सिकागो शहरका एक जना पूर्वप्रहरी अधिकृतलाई अश्वेत युवाको हत्या गरेको अभियोगमा ८१ महिना जेल सजायको फैसला सुनाइएको छ ।

सन् २०१४ मा गोली प्रहार गरी ती व्यक्तिको हत्या गरेको अभियोगमा जेल सजाय सुनाइएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।

श्वेत प्रहरी अधिकृत जासन भान डिकेले १७ बर्षका अश्वेत लाक्वान म्याकडोनाल्डलाई १६ पटक गोली हानेर हत्या गरेको अभियोग लगाइएको थियो । घटना भएको सिकागो शहर अमेरिकाको तेस्रो ठूलो सहर मानिन्छ ।

म्याकडोनाल्डले सन् २०१४ को अक्टोबर २० तारिखको रातमा एउटा ट्रकमा तोडफोड गरेको उजुरु परेको थियो । त्यतिबेला भान डिके एक जना प्रहरी अधिकृतका रुपमा कार्यरत थिए ।

एकदिन लामो सुनुवाईपछि न्यायधिशहरुले ती व्यक्तिलाई छ बर्ष नौ महिना लामो जेल सजायको फैसला सुनाएका हुन् । कारावासमा उनले आफ्नो व्यवहार सुधारेमा आधा मात्रै सजाय पनि हुन सक्ने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

कारागारमा समस्या छैन

कारागारको नयाँ भवन निर्माण भएपछि यहाँ ठूलो तथा विकराल समस्या नरहेको निमित्त जेलर वलीले बताए । उनका अनुसार विसं २०३६ मा स्थापना भएको पुरानो भवनमा १०० र विसं २०७४ मा सञ्चालनमा आएको नयाँ भवनमा २०० जनाको क्षमता रहेको छ । तर अहिले ४११ कैदीबन्दी रहेको भए पनि त्यति समस्या नरहेको उनको भनाइ छ । उहाँका अनुसार पुरानो भवनमा १३७ पुरुष र ३२ महिला गरी कुल १६९ कैदीबन्दी रहेका छन् । त्यस्तै नयाँ भवनमा २४२ पुरुष कैदीबन्दी रहेका छन् ।

महिला चिकित्सक नहुँदा समस्या

कारागारमा महिलाको स्वास्थ्य जाँचका लागि महिला चिकित्सक नहुँदा समस्या भएको महिला कैदीले बताएका छन् । “पुरुषका लागि चिकित्सक छन्, तर महिलाका लागि छुट्टै चिकित्सक नहुँदा आफ्ना समस्या खुलाउन समस्या हुन्छ”, एक महिला कैदीले भनिन्् ।

त्यस्तै पुरानो कारागारमा शौचालय नभएको, कैदीबन्दीले बनाएका मुडा, ढाँकाको टोपी, पर्स, सिरकडसनालगायतले मूल्य नपाएको गुनासो गरेका छन् । कैदीबन्दीले अफ्नो दैनिक पारिश्रमिक पनि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुको अहिले पारिश्रमिक दैनिक रु ६० रहेको र उक्त पारिश्रमिकले एक छाक खान नपुग्ने बताए । “दैनिक रु ६० पारिश्रमिकको रुपमा सरकारले छुट्याएको थियो”, उनीहरु भन्छन्, “उक्त पैसाले हामीलाई बिहान रु ३० र साँझ रु ३० ले खाना खानुपर्छ, तपाइ आफैं भन्नुस्, रु ३० को खाना कस्तो हुन्छ ।”

कारागारभित्र पनि धेरै कैदी पढ्न इच्छुक भए पनि त्यसको व्यवस्था नभएको र वकिलको सहज पहुँच नहुनेजस्ता समस्या रहेको उनीहरुको भनाइ छ । सिन्ह्वा