कान्तिपुरका पत्रकारहरुबारे महासघका अध्यक्षले यस्तो भने (भिडियो सहीत)



काठमाण्डौ । न्यूनतम पारिश्रमिकलगायतको सुविधा नपाएको भन्दै मूलधारका सञ्चार माध्यमहरूमा कार्यरत पत्रकार तथा कर्मचारीले नेपाल पत्रकार महासंघमा धमाधम निवेदन दिन थालेपछि महासंघले एक्सन लिएको छ ।

आज नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कान्तिपुर जस्ता ठूला मिडिया हाउसले पत्रकारहरुको श्रम शोषण गरेको निकर्ष निकालेको छ ।

सरकारले मूलधारका सञ्चारमाध्यममा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिक २४ हजार ३ सय ७५ तोकेको भएपनि सञ्चार माध्यमहरुले व्यवस्ता गरे पछि महासंघ कडा रुपमा प्रस्तुत भएको हो । गत कात्तिक १ गतेबाट लागू भएको यो पारिश्रमिक मूलधारका सञ्चार माध्यमहरूमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारले नपाएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघमा निवेदन पर्न थालेपछि महासंघ एक्सनमा उत्रिएको हो बुझिन्छ ।

त्यस्तै श्रमजीवी पत्रकारका हकहितका सवालमा कुनै पनि सम्झौता नगर्ने नीति लिएको पत्रकार महासंघ एक्सनमा उत्रिएपछि श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारीलाई ठग्ने ठूला मिडिया हाउसका मालिकहरूको निदहराम भएको खबर छ । सबैभन्दा बढी तनाव अहिले कान्तिपुर मिडिया हाउसमा भएको पाइएको छ ।

यसअघि सम्बन्धित सञ्चार माध्यमका पत्रकार महासंघका प्रतिष्ठान शाखाहरूले पत्रकारहरका हकहितका सम्बन्धमा उठेका मागहरूको नेतृत्व आक्कलझुक्कल गर्दै आएका थिए । तर, प्रतिष्ठान पदाधिकारीहरूलाई मिडिया हाउसका मालिकहरू कसैलाई काखी च्याप्ने कसैलाई नटेरेको देखिन्छ ।

कान्तिपुर टीभीका श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्दै, जो राजीनामा दिएर हिंड्दैनन् त्यसलाई काठमाडौं बाहिर सरुवा गर्ने, यातायात खर्च नदिने, टीभीको कार्यालय नभए पनि सरुवा पत्र थमाउने, सरुवा भएर जान चाहनेलाई पनि बस्ने, खाने कुनै ब्यवस्था नभएको गुनासो पीडितहरू रहेको छ ।

न्यूनतम पारिश्रमिकसहितको तलब सुविधाको कुरा गर्दा कान्तिपुर टिभीका प्रोडक्सन विभाग प्रमुख तथा डेपुटी जनरल म्यानेजर भूषण दाहालले हप्काउने दुव्र्यवहार गर्ने गरेको पत्रकार कर्मचारीहरूको गुनासो छ । दाहालले पत्रकार कर्मचारीलाई तुच्छ व्यवहार गर्ने निजी नोकर जस्तो ठान्ने गरेको, मन नपरेका तुरुन्त राजिनामा दिएर जा’ भनेर ठाडो व्यवहार गर्ने गरेकोले पत्रकार कर्मचारीहरू आजित भएको खबर पनि बाहिरिएको छ ।

त्यस्तै यही कुरालाई ध्यानमा राखेर महासंघले न्यूनतम पारिश्रमिक लागु गर्न समेत सबै सञ्चार माध्यमलाई आग्रह गरेको छ । विज्ञप्तिको पहिलो बुधामा भनिएको छ–‘नेपाल पत्रकार महासंघको घोषित आन्दोलनको कार्यक्रम अनुरुप श्रमजीवी पत्रकारको पुनरावलोकन भएको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन, श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन, सेवा, शर्त, सुविधा लागू गरी पत्रकारको आर्थिक एवं भौतिक सुरक्षाका विषयमा माघ ७ गतेदेखि एक सातासम्म सम्वद्ध सञ्चारमाध्यममका ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने ।’

प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी तथा नीतिगत अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्न र प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री कानुन निर्माणका लागि दबाब सिर्जना गर्न अध्यक्ष गोविन्द आचार्य र महासचिव रमेश विष्टको नेतृत्वमा सातै प्रदेश समेट्ने गरी नीतिगत मिडिया मिसन सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्