प्रदेश विकास परिषद् गठन



रूपन्देही — प्रदेश ५ सरकारले प्रदेश विकास परिषद् गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको संयोजकत्वमा परिषद् गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेश सरकारको प्रदेश योजना आयोग गठन तथा कार्य संचालन आदेश २०७४ को दफा ७ मा आयोगले तयार गरेको दीर्घकालिन वा आवधिक विकास नीति वा योजनामा छलफल र सुझावका लागि परिषद गठन गर्ने उल्लेख छ ।

 आयोगले ५ वर्षे आवधिक योजनाको आधारपत्र र पूर्ण दस्तावेज तयार गरिरहेको छ। त्यो आधारपत्र र दस्तावेज विकास परिषद्‌मा छलफल भएपछि मात्र स्वीकृतिका लागि प्रदेश सरकारमा पेश हुने व्यवस्था छ। त्यही आवधिक योजनाको काम छिटो अघि बढाउन मन्त्रिपरिषदले परिषद् गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

गठन भएको परिषद्‌मा प्रदेश सरकारका विभागीय मन्त्री, प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेश सभाका विपक्षी दलका नेता, विषयगत समितिका सभापति, जिल्ला समन्वय समिति सभापति, प्रदेश योजना आयोग उपाध्यक्ष र सदस्य, प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ।

त्यो बाहेक प्रदेशमा रहेका १ सय ९ स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख मध्येबाट १५ र राष्ट्रिय रुपमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका विभिन्न क्षेत्रका २५ विज्ञसहित ४० सदस्य मनोनित गरी परिषद् गठन गरिएको हो।

मनोनित सदस्यमा सबै क्षेत्र, वर्गलाई समावेश गरी परिषद् गठन गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए। ‘परिषद् गठनसँगै आवधिक योजना निर्माणमा पनि सहयोग पुग्नेछ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको विकासको गति पनि बढ्नेछ।’

मन्त्रिपरिषद बैठकले गुल्मीको रुरु गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र एवं प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तनसम्बन्धी गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयलाई संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। रुरु गाउँपालिकाले नाम परिवर्तन गरी ‘रुरु क्षेत्र गाउँपालिका’ र केन्द्र घिउबेंसी फाँट, झिमरुक गाउँपालिकाले साबिकको वडा ५ मच्छीबाट वडा ४ भ्यागुतेमा सार्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यस्तै सरकारले फागुन ३ गते प्रदेश गठन स्थापना दिवस भव्य रुपमा मनाउन प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि प्रवक्ता चौधरीको संयोजकत्वमा प्रचारप्रसार समिति, प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति र बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा र्‍याली तथा झाँकी व्यवस्थापन समिति गठन भएको सरकारले जनाएको छ।

बैठकले व्यवसायीक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र बाँके र दाङको अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै रोजगार सूचना केन्द्र बुटवलका लागि पनि ३ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ‘स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन र कार्यविधि पनि स्वीकृत भएको मन्त्री चौधरीले बताए।

प्रदेश सरकारले प्रदेशका ५२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी प्रतिक्षेत्र ५० लाख रुपैयाँ रकम बिनियोजन गरेको छ। कार्यविधी स्वीकृत भएपछि अब गाउँ छनोट प्रकृया शुरु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।kantipurdaily

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्