काठमाडौं । एकपछि अर्को शक्तिशाली निकाय आफूमा राख्न थालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपाली सेना परिचालनमा पनि अधिकारी सुम्पिइने भएको छ ।
हालै संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ले ‘तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभएमा परिषद् अध्यक्षले सेना परिचालको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने’ अधिकार दिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा २६६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था छ। सेना परिचालनको सिफारिस राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले गर्छ र त्यसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन्। रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, सरकारका मुख्य सचिव र नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति सदस्य हुने व्यवस्था छ। रक्षा मन्त्रालयका सचिवले परिषद्मा सदस्य–सचिवका रुपमा काम गर्छन्।
संविधानको धारा २६७ को उपधारामा (६) मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा लगायतका कुरामा संकट उत्पन्न भएमा सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम राष्ट्रिपतिबाट सेना परिचालन हुने व्यवस्था छ।
यस्तो छ संबैधानिक व्यवस्था :
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
