गिरिराज नेपाली
दाङ १० , भदौ
दाङका ७० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयहरुका अयोग्य प्रधानध्यापकका भरमा चल्दै आईरहेका छन । प्रधानध्यापक पदका लागि शिक्षा मन्त्रालय तथा शिक्षा विभागले विभिन्न निर्देशिका लागु गरे पनि उक्त निर्देशिका जिल्लाका ७० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयहरुमा लागु हुन सकेको छैन ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय दाङका अनुसार ७० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयहरु अयोग्य प्रधानध्यापकका भरमा चल्दै आईरहेको जनाएको छ । शिक्षा क्षेत्र माथिको चरम राजनितिक हस्तक्षेपका कारण योग्य भन्दा अयोग्य प्रधानध्यापकका भरमा वर्षाै देखी चल्दै आईरहेको वताए ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय दाङका जिल्ला शिक्षा अधिकारी रमेश मैनाली अनुसारका जिल्लाका कुल ४ सय २१ सामुदायिक विद्यालयहरु ३० प्रतिशत १ सय २७ सामुदायिक विद्यालयहरुमा मात्रै योग्य प्रधानध्यापक रहेको उनले वताए । शिक्षा निर्देशिकाले माध्यामिक तहको विद्यालयहरुमा प्रधानध्यापकका लागि सम्वन्धीत शिक्षा शास्त्रमा स्नातकस्नोत्तर पास र ५ वर्षे कार्यअनुभव हुनुपर्ने , निम्न माध्यामिक तहका लागि सम्वन्धीत विषयमा स्नातक तह उत्तिर्ण र १० वर्षे कार्य अनुभव रहेको र प्राथामिक तहमा प्रविणता तह उत्तिर्ण गरी कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव रहेको हुनुपर्ने निर्देशिका जारी गरेको छ । तर अधिकाश विद्यालयहरुमा यो कार्यनिति लागु हुन नसकृेको मैनाली वताए ।
माध्यामकि तहका ९२ विद्यालयहरु मध्ये ५० , निम्नमाध्यामिक १ सय २२ र प्राथामिक विद्यलायहरुमा १ सय २२ गरी २ सय ९४ सामुदायिक विद्यालयहरु अयोग्य प्रधानध्यापकका भरमा चल्दै आईरहेको उनले वताए । उनले भने ‘ जसको हात लौठी , उसैकै हिड्छ भैसी ’ भने झै शिक्षा क्षेत्र माथिको चरम राजनतिकि हस्तक्षेपका कारण अयोग्य प्रधानध्यापककै भरमा भए पनि विद्यालय चलाउन जिल्ला शिक्षा कार्यलय वाध्य भएको उनले वताए । हरेक विद्यालयमा योग्यता पुगेका एक न एक जना शिक्षकहरु छन । तर ति शिक्षकहरु राजनितिक आखाँमा पर्न सकेको छैन । जसका कारण उनीहरु शिक्षण पेशामा मात्रै आवद्ध भई अयोग्य प्रधानध्यापकका भरमा चल्नु पर्ने वाध्यता छ ।
राजनिति तवर वाट आफु खुसी वा आफ्ना मान्छे लाई प्रधानध्यापक बनाउने प्रवृत्तिका कारण शिक्षा क्षेत्र चरम राजनितिक हस्तक्षेप वाट मुक्त हुन नसक्दा सामुदायिक विद्यालयहरुले यस्तो समस्या झेल्नु परेको उनले वताए । सामुदायिक विद्यालयहरुको यि र यस्ता समस्या समाधानका लागि दरवन्दी मिलानका लागि केही प्रयास जिल्ला शिक्षा कार्यालय दाङले गरे पनि त्यो प्रयास लाई पनि राजनितिक तवरले मत्थर वनाएको उनले वताए । सामुदायिक विद्यालयहरुमा कतै थोरै विद्यार्थी धेरै शिक्षक र कतै धेरै विद्यार्थी , थोरै शिक्षक रहेका सवै विद्यालयहरुमा समानान्तर शिक्षक वाँडफाँटका लागि दरवन्दी मिलान प्रयास गरे पनि पेशागत शिक्षक संगठनहरुले गरीएको सम्झौता भंग गरी स्वीकार गर्दा सामुदायिक विद्यालयहरुले मारमा परेको वालवालिकाहरुको पढ्न पाउने अधिकार समेत हननमा परेको छ ।
मैनालीले अधिकाश ग्रामिण क्षेत्रका विद्यालयहरुमा योग्यता अपुग भएका शिक्षकहरुको प्रधानध्यापकको जिम्मेवारी निर्वाह गरी रहेका छन । जसका कारण विद्यालयको शैक्षिक प्रगती समेत खासै हुन सकेको छैन । जिल्लाको शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि योग्य शिक्षक , योग्य प्रअ , विद्यार्थी सख्याको आधारमा दरवन्दी मिलानको प्रक्रिया र पेशागत संगठनहरुको सहमति कायम भई सकेको थियो । तर पेशागत संगठनहरुले राजनितिक आकाक्षा भनौ वा व्यक्तिगत चाहाना उक्त सहमति लाई भंग गर्दै सहमति पत्र लाई समेत च्याथेर दरवन्दी मिलानमा अड्को थाप्नु सुरु गरेका छन । जसका कारण दरवन्दी मिलान सुस्ताएको छ ।
दरवन्दी मिलान हुन नसक्दा सामुदायिक विद्यालयहरुको वर्षाै देखी त्यही समस्याले ग्रसित भईरहनु परेको उनले वताए । मैनालीले भने ‘थोरै विद्यार्थी लाई पढाउन धेरै शिक्षकहरु छन । ‘धेरै शिक्षकले पढाउने , थोरै विद्यार्थीहरु छन । ’ जसको तालमेल मिलाउने जिम्मेवारी पेशागत संगठन र जिल्ला शिक्षा कार्यालय नै हो । तर पेशागत संगठनहरुले दरवन्दी मिलानमा आफुखुसी गर्न नपाउदा सामुदायिक विद्यालयहरुको सवै समस्या समाधानका वाटाहरु वन्द हुन पुगेको छन । दरवन्दी मिलान पेशागत संगठनहरुले राजनितिक तवरले मिलान गर्न खोजेका छन । तर जिल्ला शिक्षा कार्यालय दरवन्दी मिलानका लागि सम्वन्धीत विद्यालय र शिक्षकहरुको सहमतिमा हुनुपर्ने अडान राखेकाले सहमति वेगर नै पेशागत संगठनहरु जान थालेको उनले वताए ।
दरवन्दी मिलानका लागि प्राथामिक तहमा ५० , निम्न माध्यामिक तहमा ६ र माध्यामिक तहमा ९ गरी ६५ जनाको दरवन्दी मिलानको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । तर प्रक्रिया सुरु गरे पनि पेशागत संगठनहरुले ६५ जनाको दरवन्दी मिलानका साझा सहमति कायम गरे पनि पछिल्लो समय उक्त सहमति भंग गरी दरवन्दी मिलान पुर्ण रुपमा रोक लगाएको शिक्षा अधिकारी मैनालीले वताए ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
