प्रचण्ड जायज हुन् भने विप्लव नाजायज होइनन्

विनोद ढकाल 

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दैगर्दा सोमबार तीनथरी शक्तिप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । लगत्तै उनको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलको बैठकमा चैत महिनाभित्र विप्लव समूहलाई बल प्रयोग गरेर, जेल हालेरै भए पनि मूलधारमा ल्याउने बताएको विवरणहरू सार्वजनिक भए ।

उनले सदनमा सम्बोधन गर्दा पृथकतावादी सीके राउतलाई मूलधारमा ल्याएको सुनाए । विप्लव समूहलाई लुटेराको संकेत गरे भने पूर्वराजाको तिर्थाटनको हुलमा नरमाउन चेतावनी पनि दिए ।

शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा ओलीको यो अभिव्यक्तिका पछाडी ठूलै तयारी पनि हुनसक्छ । तर, लोकतान्त्रिक पद्दतीमा बढी विश्वास गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको ‘राजनीतिक संक्रमणकाल’को अन्त्य भइ नसकेको र स्थायी व्यवस्था कायम हुन बाँकी रहेको भन्नेचाहिँ विर्सिएका छन् ।

उनले सरकार चलाएको एक बर्ष, अर्थात् उनकै भाषामा आधार बर्षमा धेरै विषयले स्थायी आकार लिन सकेका छैनन् । प्रान्तीय सरकार, राज्यका नाम तय भइसकेका छैनन् (दुई बाहेक) भने यदाकदा केन्द्रीय सरकार र प्रादेशिक सरकारको अधिकारका क्षेत्र पनि टुंगो लागिसकेको छैन । यसकारण यो संक्रमण नसकिएकै बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूह आक्रामक देखिएको छ । शान्ति प्रक्रियामा असन्तुष्ट बनेका तत्कालिन माओवादीका पीडित तथा प्रताडित कार्यकर्ताको एउटा पंक्ति विप्लवसँग छ ।

प्रचण्ड कसरी जायज ? राज्यसँग सम्झौता गरी मूलधारमा आउनका लागि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कम्तिमा सक्रिय हिंसा राजनीति गर्दैगर्दा १० बर्ष लागेको थियो । शान्ति सम्झौता पछि पनि उनको पार्टीसँग रहेको हतियार व्यवस्थापनको टुंगो लगाउन अझ केही बर्ष लाग्यो । त्यसअघि नै उनी सत्ताको वागडोरमा बसीसकेका थिए ।

त्यसबेला विप्लवहरू प्रचण्डकै माथाहतमा काम गरिरहेका थिए । प्रचण्डले दिएको हिंसा राजनीतिको ‘स्कुलिङ’ उनीहरूमा अहिले पनि कायम छ । सोही बाटो र नीतिका आधारमा नै हिंसालाई राजनीतिको प्रभावकारी आधार उनीहरूले मानेको हुनुपर्छ ।

तर सरकारले जम्मा ३५ दिनको सूचना जारी गरी भएका हतियार बुझाएर मूलधारमा आउनको लागि गरेको अपिलले उसलाई पेल्ने नियत राख्नुका साथै कुनै आपराधिक संगठन नै भएको घुमाउरो दाबी गरेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले त कतिपय सभा र सार्वजनिक कार्यक्रममा उक्त समूहलाई ‘लुटेरा समूह’ नै भनिदिएका रेकर्डहरू प्रशस्तै छन् ।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका ओलीको दलका दोस्रो अध्यक्ष अथवा पिल्लर भनेका प्रचण्ड हुन् । उनको राजनीतिक पृष्ठभूमी र व्यक्तिगत निर्णयले मात्र हुँदै आएका कतिपय राजनीतिक कदममा असहमति राख्ने क्रममा उछिट्टिएको समूह भए पनि विप्लवलाई अराजनीतिक मात्रै मान्न सकिन्न । अहिले विप्लवले जे गरिरहेका छन्, २३ बर्ष अघि प्रचण्डको समूहले पनि त्यहि नै गरेको थियो भन्ने पृष्ठभूमीलाई नजरअन्दाज गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।

यसकारण प्रचण्ड राजनीतिक जीवनको गतिमा जायज छन् भने विप्लवले समातेको लयलाई अहिले नै नाजायज भनिहाल्नुपर्ने अवस्था थिएन, जुन सरकारले निर्णय नै गरिसक्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त निर्णय गलत हो, भन्ने आफ्नै दलका कतिपय नेताको टिप्पणीलाई पनि हेक्का राख्न नसक्नु, सुझाव लिन नसक्नुको परिणाम हिंसा र प्रतिहिंसाको कारक बन्न सक्ने विश्लेषकहरूको बुझाई छ ।

विप्लवहरूले बारम्बार उनीहरूको भाषामा भनिरहेका छन्,‘क्रान्तिको लक्ष्य पुरा नगरी भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुुब्ने, विचारमा स्खलन भएका कारण आन्दोलनको निरन्तरता हो ।’

वास्तवमा उक्त समूहले भनेजस्तो सत्ताको बागडोरमा पुगेपछि कहिँ न कहिँ प्रचण्डलगायतका नेता दलाल पुँजीपतिको घेराभन्दा बाहिर उम्किन नसकेको ‘ओपन सेक्रेट’ नै छ । केही विवादीत व्यापारीको उठबसका तस्बिरले त्यस शंकालाई बल पनि पुराएको थियो ।

यस्ता विषय सुधारर्नुको साटो सरकारले लिएको फरक निर्णय र बाटोले कस्तो परिणाम उत्पन्न गराउला ?

सुरक्षा सम्बन्धी विश्लेषण गर्दै आएका गेजा शर्मा वाग्लेलाई उदृत गर्दै बीबीसीले लेखेको छ,‘विप्लव राजनीतिक शक्ति हुन् र उनलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनका लागि दबाबको होइन, राजनीतिक तरिकाको आवश्यकता छ ।’ उनको भनाईलाई मान्ने हो भने सरकारी आक्रामक नीतिले हिंसा र प्रतिहिंसा बढाउन सक्ने खतरा छ ।

यसको संकेत देखियो पनि । नेकपा महासचिव विप्लवले नै एउटा विज्ञप्तिा जारी गरी सरकारलाई आफ्ना नेता कार्यकर्ता रिहा गर्नका लागि चैत महिनाभित्रको चेतावनी दिएका छन् । यो सँगै नेपाल बन्दलगायतका विभिन्न कार्यक्रमको घोषणा पनि गरेका छन् ।

त्यसो त पूर्व रक्षा सचिव वामनप्रसाद न्यौपानेले पनि विप्लवमाथि गरिएको सरकारी टिप्पणी ‘आपराधिक समूह’ भन्नु उपयुक्त नहुने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । उनले उक्त समूह निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभए पनि राजनीतिक संगठन रहेको उनको ठहर छ ।

ओली राजनीतिकै पृष्ठभूमी  कुनै पनि व्यवस्था मन परेन वा त्यो व्यवस्थाले जनहितका पक्षमा निर्णय गर्न सक्तैन भन्ने विचारमा एउटा विद्रोही संगठनको जन्म हुने गर्दछ । राणा शासनविरुद्ध राजा–कांग्रेस गठजोडको आन्दोलन त्यसको पृष्ठभूमी थियो । त्यसबेला र त्यसपछि पञ्चायतका कतिपय कालखण्डमा कांग्रेसले हतियार उठाएको थियो । फलतः प्रजातन्त्रको कसी बनेको उसले लामो समय सत्ता पनि चलाएको थियो ।

सोही क्रममा नेपालमा रोपिएको कम्युनिस्ट विचारका क्रममा प्रचलित झापा आन्दोलनको पृष्ठभूमीबाटै उभिएका हुन्, प्रधानमन्त्री ओली । त्यो आन्दोलन पनि हिंसाको जगमा टेकिएकै थियो । यसैकारण उनलाई तत्कालिन सत्ताले १४ बर्ष जेलमा राखेको थियो । जसका बारेमा ओलीले बारम्बार भन्ने गरेकै छन् ।

त्यसभित्र पनि विवाद र विभाजनका कतिपय विचार समूह खडा भए । ओलीहरूको निर्णय मन नपरेका कारण सीपी मैनाली जस्ता झापा आन्दोलनका मुख्य पात्रहरू राजनीतिको फरक धारमा निस्किए । राधाकृष्ण मैनालीहरूले आफ्नो बाटो रोजे । यीनै बामदेव गौतमले पनि पार्टी विभाजन गरी एउटा फरक नीतिलाई अपनाएकै थिए ।

इतिहासका पानामा आफूले रोपेको राजनीतिको रङ भन्दा फरक छैन, अहिले विप्लवको असहमति वा आन्दोलन । फरक यत्ति हो– प्रचण्डले रोपेको हिंसाको जगजगीमा उनको राजनीति चलिरहेको छ । जनताले न हिजो हिंसा चाहेका थिए न आज चाहेका छन् ।

विप्लवले हतियारको होइन, विचारको राजनीतिमा आफूलाई परिवर्तन गरे राम्रो, आत्मसमर्पणमा ल्याउँछौं भन्ने अहंकार र अतिवादी निर्णयअघि प्रचण्डको राजनीतिक पृष्ठभूमीलाई नकार्ने हिम्मत सरकारले राख्नुपर्छ ।

प्रचण्डलाई ५ दर्जन सुरक्षा घेरा दिने र विप्लवलाई घुुँडामुनि गोली ठोक्नू भन्ने आदेशको तालमेलले मुलुकलाई शान्तिको दिशातिर होइन, हिंसाको दिशातिर धकेल्ने निश्चित छ ।

यो टिप्पणीलाई हिजो जनयुद्धकालिन समयमा सहयात्रा गरेका एकजना प्रभावशाली नेता तथा नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले पनि मानिरहेकै छन् । उनले शान्तिपूर्ण हिसाबमा सरकारको आलोचना गरिरहेकै छन् । डा. भट्टराईलाई राजनीतिक र त्यहि समूहबाट अलग भएका विप्लवलाई अराजनीतिक भन्न कति सुहाउला ?

स्रोत dainik nepal