मनहरि तिमिल्सिना।
छोटो कद, मन्द मुस्कान। हरेक विषयमा गहन अध्ययन तर सुझबुझपूर्ण प्रतिक्रिया। कुरा बुझ्ने तर कम बोल्ने। पहिलोपटक जो–कसैले भेट्दा उनी सामान्य नेताझैं लाग्छन्।
हल्लामा बिल्कूलै विश्वास नगर्ने उनको कार्यशैली छ। ठान्छन्, ‘नतिजा आउन समय लाग्छ। पहिल्यै होहल्ला होइन, नतिजामाथि बहस होस्।’
तिनै नेकपाका युवा नेता, स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ नेपाल सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री छन्।
ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने नेता ‘अनन्त’ कानूनका विद्यार्थी हुन्। उनले कानूनमा स्नातक गरेका छन्। तर, पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्न उनी विज्ञताको संशाधन र स्रोत परिचालन गर्न उत्तिकै कौशल राख्छन्।
युद्ध लडेका, पूर्वजनमुक्ति सेनाका डेपुटी कमाण्डर भइसकेका पुनले यसअघि पनि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। अर्थमन्त्रीको उनको कार्यकाल औसतभन्दा सफल नै मानिन्छ।
तीन दशक लामो सक्रिय राजनीतिक यात्रामा पुनले ईच्छाशक्ति भए विज्ञताभन्दा बाहिरको जिम्मेवारीमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्य प्रमाणित गरिसकेका छन्।
डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए, अनि सेनाका कमाण्डर अनन्त अर्थमन्त्री। धेरैले ठान्थे, ‘अनन्तले युद्धको कौशल राख्छन्। तर, निर्माण, योजना र रणनीतिको दक्षता राख्दैनन्।’ आफ्नो कार्यकालमा उनले यी सबै अड्कालबाजीलाई गलत सावित गरिदिए।
उनको कार्यकालमा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक सकारात्मक देखिए। कम बोल्ने तर बढी अध्ययन गर्ने, आफूसँग विज्ञता नभएको विषयमा विज्ञसँग राय लिने र सबैसँग सकारात्मक व्यवहार गर्ने कार्यशैलीका कारण उनी सबैमाझ लोकप्रिय भए।
युवा पुस्तामा रणनीतिक योजनामा अब्बल मानिने ऊर्जामन्त्री पुन अहिले ओली सरकारका मन्त्रीहरुमध्ये अब्बल देखिएका छन्।
अघिल्लो वर्षको ३ फागुनमा नेकपाका नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए। निर्वाचित भएको एक महिनाभित्र उनले आफ्नो मन्त्रीमण्डल गठन गरे।
त्यसमध्ये एक थिए वर्षमान पुन। ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी उनका लागि नयाँ थियो, उर्जा सङ्कटमा बीच उनले सम्हालेको मन्त्रालयले परिणाममूखी नतिजा निकाल्नेमा कमै मात्र आशावादी थिए।
तर, एक वर्षको अवधिमा उनले जुन मेहेनतका साथ काम गरे, त्यसले उनको ईच्छाशक्ति र नेतृत्व क्षमताको बलियो प्रमाण बोल्दछ।
सबै मन्त्रीहरु मीडियामैत्री योजना बनाउँदै थिए, मीडियालाई के भन्ने, के बोल्ने, कसरी चर्चामा आउने ? आफ्नो कार्यकालका प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गर्न होडबाजी थियो।
तर, ऊर्जामन्त्री पुन चुपचाप। धेरैले ठान्थे, ‘अरु मन्त्रालयमा क्रान्ति नै भइसक्यो, ऊर्जामन्त्री के गर्दैछन् ?’ पेञ्चिस बोकेर बिजुलीको पोलमा चढ्दा जति ‘वाहीवही’ कमाइन्थ्यो, कोठामा बसेर नीति, ऐन र फाइल पल्टाउँदा त्यो वाहीवाही सम्भव थिएन। तर, पुनले चर्चा रोजेनन्, रणनीतिक प्रतिफलका लागि बरु गुमनाम हुनै उचित ठाने।
उर्जामन्त्री भएलगत्तै उनी आफ्नो कार्यदेशभित्र पर्ने विभाग, प्राधिकरण, कार्यालय, कम्पनि र आयोजनाहरुको ‘ब्रिफिङ’ लिन जुटे।
मन्त्रालयको अवस्था कस्तो छ, चालु योजना र तिनको प्रगति के छ, विद्युतका क्षेत्रमा विद्यमान ऐनको अवस्था के छ? समस्या कहाँ छन्, तिनको समाधान के,विद्युत उत्पादन र बजार बिस्तार कसरी गर्न सकिन्छ ?यिनै विषयको सेरोफेरोमा घोत्लिए उनी।
गहन जानकारीपछि पुनले मन्त्रालयको श्वेतपत्र जारी गरे। वि.सं. २०७५–२०८५ लाई ऊर्जा दशक घोषणा गर्दै १० वर्ष लामो गुरुयोजना तयार पारे।
पुनको एक वर्षे कार्यकालमा विद्युत नियमन आयोग नियमावली–२०७५, राष्ट्रिय जलस्रोत नीति, जलस्रोत ऐन, नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनसम्बन्धि विद्येयक, नदी बेसिन तथा जलविद्युत विकास गुरुयोजनाजस्ता महत्वपूर्ण नीतिगत काम भएका छन्।
मन्त्री पुनले जलस्रोत, सिँचाइ र ऊर्जा क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि र निर्देशिकासमेत तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्।
यस अवधिमा संरचनागत क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण काम भएका छन्। संघीय ढाँचाअनुसारका संरचनाहरुको रुपान्तरण पनि भइसकेको छ।
मन्त्री पुनको कार्यकालको मूख्य उपलब्धि मान्नुपर्छ विद्युत व्यापार सम्झौता। नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा अथाह सम्भावना भए पनि उत्पादित बिजुलीले बजार नपाउने त्रासमा थिए लगानीकर्ता।
‘झोलामा खोला’को महामारी त्यही त्रासको प्रतिविम्ब थियो। मन्त्री पुनले चर्मचक्षु मात्र होइन, अन्तरमनको चक्षु पनि त्यतैतिर लगाए। नेपालमा उत्पादित बिजुलीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्न उनले दक्षिण एसियाका मुलूकहरुमा निरन्तर प्रयास गरे।
अहिले उनको मेहेनतले गुणात्मक प्रतिफल हासिल गर्दैछ। यस बीचमा भारत, चीन र बङ्गलादेशसँग गरिएका सम्झौताले रणनीतिक महत्व बोकेका छन्।
मन्त्री पुनकै पहलमा भारतले १८ डिसेम्बर २०१८ मा छिमेकी मुलूकसँगको विद्युत आयात सम्बन्धि आफ्नो निर्देशिका परिमार्जन गरेको छ।
नेपालमा उत्पादित विद्युत खपत नहुँदा भारतले किन्ने र नेपाललाई विद्युत आवश्यक पर्दा भारतले आपूर्ति गर्ने गरी नेपाल र भारतबीच इनर्जी बैंकिङमा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ।
यसले नेपालको ऊर्जा सङ्कट र आपूर्तिमा रहेको असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्नेछ। यस अवधिमा भारतीय पक्षले निर्माणको जिम्मा लिएका आयोजनाहरु छिटो सम्पन्न गर्नेबारे पनि उनले निरन्तर पहल गरिरहेका छन्।
सीमावर्ती क्षेत्रमा बाँधका कारण नेपालको तराई–मधेशमा देखिएको नदी कटान र डुवानका समस्याबारे पनि उनले भारतीय पक्षसँग पटकपटक कुरा गरेका छन्।
मन्त्री पुनकै पहलमा अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन स्थापना, जलविद्युत र नवीकरणीय ऊर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन एवं पावर ग्रीडसम्बन्धि २१ जुनमा नेपाल र चीन सरकारबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
४०० किलोभोल्टको केरुङ–रसुवागढी प्रशारण लाइनको अध्ययन गर्न गठन गरिएको प्राविधिक टोलीले कार्य प्रारम्भ गरेको छ। त्यसैगरि चिनियाँ पक्षबाट नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नेबारे मन्त्री पुनकै पहलमा पटकपटक सम्वाद गरिएको छ।
विद्युत व्यापारका क्षेत्रमा नेपालले बङ्गलादेश र अन्य मुलूकसँग पनि समझदारी गरेको छ। १० अगस्टमा नेपाल र बङ्गलादेशबीच उर्जा क्षेत्रमा आपसी सहयोग सम्बन्धि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
त्यसैगरि जलविद्युत व्यापारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न संयुक्त प्राविधिक टोलीको गठन, लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण लगायतका विषयमा पनि बङ्गलादेशसँग समझदारी भएको छ।
यसै अवधिमा विद्युत व्यापारका क्षेत्रमा बिमिस्टेक देशहरुसँग ग्रीड इन्टरकनेक्शन स्थापना सम्बन्धि समझदारी भएको छ।
पुनको १ वर्षे कार्यकालमा मन्त्रालयको मातहतमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगतिमा पनि रफ्तार देखिन्छ। यस अवधिमा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना (४५६), बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना (१२००), पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना (७५०), सिक्टा सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, भेरी–बबई डाइभर्शन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको काममा पनि पर्याप्त प्रगति भएको देखिन्छ। त्यसैगरि बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरुको काममा आशातीत प्रगति देखिन्छ।
मन्त्री पुनको कार्यकालमा अघि सारिएको महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो, जनताको जलविद्युत कार्यक्रम। ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी ! हरेक नेपाली विद्युतको शेयरधनी !!’ भन्ने नाराका साथ अघि सारिएको कार्यक्रमको फागुन १ गते उद्घाटन भइसकेको छ।
जनताको लगानी प्रवर्द्धन गर्न १९ वटा विद्युत आयोजना छनोट गरिएको छ। मन्त्रालयले खुलाएको कार्यक्रमबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि सर्वसाधारणसम्मले शेयर कित्ता खरिद गरिसकेका छन्। त्यसैगरि चैत्र १५ र १६ गते लगानी सम्मेलन पनि ऊर्जा क्षेत्रका लागि कोशेढुङ्गा हुने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्री पुनको कार्यकालका यी केही दृष्टान्त मात्र हुन्, जुन सतहमा देखिएका छन्। त्यसबाहेक उनले नवीकरण ऊर्जा, पहिरो नियन्त्रण तथा रोकथाम, जल तथा मौसम विज्ञानका क्षेत्रमा पनि केही महत्वपूर्ण काम गरेका छन्।
गरीबका लागि निशुल्क विद्युत मिटरको व्यवस्था पनि उनको कार्यकालको लोकप्रिय काम हो। साथै पुनले जनताका दैनिक समस्यासँग हरेक शुक्रबार आफैं साक्षात्कार गर्छन्।
उनी नागरिकका समस्या मात्र सुन्दैनन्, तत्काल सम्बोधनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन पनि दिन्छन्।
पार्टी होस् वा सरकार, आफूले लिएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निभाउँछन् मन्त्री पुन।
सशस्त्र युद्धका क्रममा राजनीतिक तथा फौजी क्षेत्रको कुशलता नेतृत्व गरेका पुनलाई शान्ति प्रक्रियापछि सेना समायोजनको जिम्मेवारी आइलाग्यो। उक्त जिम्मेवारी पनि कुशलतापूर्वक निभाए।
अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा पनि उनले आफ्नो नेतृत्व क्षमता देखाए। अहिले ऊर्जामन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा पनि उनले आफ्नो नेतृत्व क्षमता प्रमाणित गरेका छन्।
चुनौतिलाई अवसर सम्झन्छन् पुन।
त्यसकारण नै होला सङ्कटका बेला शीर्ष नेताले सम्झने युवा नेतामा पर्छन् उनी। ऊर्जा क्षेत्रमा उनले थालेको प्रयासबाट नतिजा निकाल्न समय त लाग्छ नै।
तर, जुन जग बसालेका छन्, त्यसले गुणात्मक नतिजा निकाल्नेमा शंका छैन। ओली सरकारको आलोचना भइरहँदा वर्षमान र वर्षमानहरुको कार्यकालको पनि समीक्षा गर्ने कि ?समृद्धिको जग बसाउन यस्तो बहस जरुरी देखिन्छ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
