प्रदेश राजधानी तोक्ने सरकारको तयारी सुरु



सैघाली खबर
काठमाण्डौ १६ , भदौ
नेपाल सरकारले नयाँ संघिय संरचना सहितको प्रत्येक प्रदेशको राजधानी तोक्ने वारे तयारी सुरु गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को  बैठकले प्रदेशको राजधानी अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेश सीमांकनमा दलहरूबीच विवाद भएपछि लामो समयदेखि राजधानी राख्ने विषय छलफलमा समेत उठ्न सकेको थिएन । प्रदेशभित्रै पनि कुन सहरलाई राजधानी बनाउने भन्ने ठूलो खिचातानी र विवाद छ । 

प्रदेश नम्बर २ को राजधानी जनकपुर र वीरगन्जमध्ये कहाँ राख्ने भन्ने विवाद छ । प्रदेश ५ मा बुटवल, दाङ र नेपालगन्जबीच राजधानी बन्ने विवाद छ । स्थानीय सांसद र दलका नेताले आ–आफ्नो ठाउँलाई राजधानी बनाउन लबिङ गर्दै आएका छन् । राजधानी तोक्दा विवाद र आन्दोलनसमेत हुने सम्भावना औंल्याउँदै सरकारले लामो समय टुंगो लगाएको थिएन । निर्वाचन मिति घोषणा भएसँगै सरकारले प्रदेश राजधानी तोक्ने तयारी सुरु गरेको हो । यसअघि केपी ओली सरकारले २०७३ माघ १० गतेसम्म प्रदेश राजधानी तोक्ने कार्यतालिका बनाएको थियो । तर काम गर्न सकेन ।

शेरबहादुर देउवा सरकारले प्रदेश राजधानी र प्रमुख तोक्नेबारे राजनीतिक छलफल बढाउने निर्णय गरेको छ । एकैपटक राजधानी तोक्दा विवाद हुने सम्भावना देखेर सरकारले चलाखीपूर्वक प्रदेश राजधानी रहने सहरलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाउँदै आएको थियो । २०७३ भदौ दोस्रो साता वीरगन्जमा उच्च अदालत माग गर्दै कानुन व्यवसायीले आन्दोलनको चेतावनी दिए । संविधानले जारी भएको एक वर्षमा प्रदेश राजधानीमा उच्च अदालत रहने व्यवस्था गरेको थियो। दलहरूले भने राजधानी टुंग्याउन सकेका थिएनन् । सरकारले २०७३ भदौ २९ मा उच्च अदालत स्थापना त ग‍¥यो, तर अस्थायी कार्यालय मात्र भन्न बाध्य भयो ।

सरकारले एक नम्बर प्रदेशको विराटनगर, दुई नम्बरको जनकपुर, तीन नम्बरको ललितपुर, चार नम्बरको पोखरा, पाँच नम्बरको तुलसीपुर, छ नम्बरको सुर्खेत र सात नम्बरको दिपायलमा उच्च अदालत राख्ने निर्णय ग‍¥यो । पछि परिवर्तन गर्न मिल्ने भन्दै उच्च अदालत राख्ने सहर तोकिएका भए पनि राजधानी कहाँ राख्ने भन्नेमा सरकारको प्राथामिकता प्रतिबिम्बित रहेको धेरैको धारणा छ ।

गृह मन्त्रालयले सोमबार यस्तै अर्को निर्णय गरेको छ । गृहले एआइजीहरूलाई सात प्रदेशको कार्यक्षेत्र तोक्दै खटाएको छ । यसबाट पनि सरकार प्रदेश राजधानी कहाँ राख्न चाहन्छ भन्ने देखिन्छ । गृह मन्त्रालयले प्रदेश २ र प्रदेश ५ को केन्द्रीय कमान्ड रहने स्थान टुंगो लगाउन सकेको थिएन । मन्त्रालयले २ नम्बरमा जनकपुर र ५ का लागि दाङमा प्रदेश कार्यालय राख्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेशमा गृह मन्त्रालयले एआइजीको कमान्ड पठाइसकेको छ ।

दलहरूले पनि भविष्यमा कुन सहर प्रदेश राजधानी हुन्छ वा हुनुपर्छ भन्ने ध्यान दिएर आफ्ना पार्टीगत गतिविधि गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रले प्रदेश २ को उम्मेद्वार छनोटका लागि जनकपुरमा बैठक गरिरहेको छ । अध्यक्ष दाहाल दुई दिनयता जनकपुरमा छन् । एमाले पनि जनकपुरमा प्रदेश राजधानी बनाउने पक्षमा छ। राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता राजेन्द्र महतो लगायतले वीरगन्जको पक्षमा लबिङ गर्दै आएका छन् ।

प्रदेश १ मा भने एमाले इटहरीलाई राजधानी बनाउनुपर्ने पक्षमा छ । विराटनगर कांग्रेसको गढ भएकाले त्यहाँबाट इटहरी ल्याउने प्रयासमा एमाले छ । एमालेले त्यहाँ आफ्नो प्रदेश कार्यालयसमेत खोलेको छ । एमालेको सुनसरीका सांसद रेवतीरमण भण्डारी विराटनगरभन्दा इटहरी ‘सेन्टर’ मा पर्ने भएकाले राजधानी बनाउँदा विवाद नहुने बताउँछन् । राजधानी बनाउने विषयमा अन्य प्रदेशमा पनि सहमति भइसकेको छैन ।

तीन नम्बरको राजधानी धुलिखेल राख्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । काठमाडौं संघीय राजधानी भएकाले प्रादेशिक राजधानी यहाँ राख्न नहुने माग उठेको हो । त्यस्तै प्रदेश ४ मा पोखरा राजधानी हुने निश्चितप्रायः छ । प्रदेश ६ मा सुर्खेतको सम्भावना छ। प्रदेश ७ मा धनगढी र महेन्द्रनगर प्रस्तावित छन् । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कहाँ राख्ने भन्नेमा समेत विवाद भएपछि महेन्द्रनगरमा बनाइएको थियो । दलहरूले राजनीतिक गतिविधि धनगढीमा केन्द्रीत गरेका छन् । महेन्द्रनगरको प्रस्ताव पनि उठिरहेकै छ ।

संविधानमा प्रदेशसभाले राजधानी तोक्ने उल्लेख छ। प्रदेशसभाले नतोकुन्जेल सरकारले तोकेकै सहर राजधानी हुने पनि संविधानमा छ ।सरकारले जसरी सहर विशेषमा न्यायालय र प्रशासन संयन्त्रहरू केन्द्रित गर्न थालेको छ, त्यसले भोलि तिनै सहरलाई प्रदेशसभाले निर्णय नगरुन्जेल भन्दै राजधानी तोक्न सजिलो हुनेछ ।

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्