काठमाडौँ।पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले समाजवादी बाटो अवलम्बन गर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई आत्मसात् गर्ने नीतिअनुरुप आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आव २०७६÷७७ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा ९कर प्रस्ताव बाहेक० माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमले उदारवादी, साम्यवादी र समाजवादी कुन बाटो अपनाउने भन्नेबारे प्रष्ट नभएकाले समाजवादी बाटोलाई आत्मसात् गर्न आग्रह गरेका छन।
राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीको विकासबिना समृद्धि हासिल हुनसक्दैन भन्दै उहाँले परम्परागत अर्थतन्त्रको ढाँचाले परिवर्तनलाई अगाडि बढाउन नसक्ने स्पष्ट पारे ।
उनले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको खाकामाथिको छलफल चलाइनु सकारात्मक भए पनि नीति तथा कार्यक्रम आउनुभन्दा पहिला आएको भए थप प्रभावकारी हुने धारणा राखेका छन।
“बजेट पूर्व बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफलको प्रक्रिया सकारात्मक छ । नीति तथा कार्यक्रम भन्दा अगाडि नै छलफल हुन पाएको भए आवश्यक विषयमा सुझाउन सकिने थियो । अर्थतन्त्र कुन दिशामा गइरहेको छ, यसका गहिराइमा गएर समस्या र समाधानको पहिचान हुनसकेको भए अझ सान्दर्भिक हुनेथियो”, उनले भने,।
दिगो विकास र सामाजिक न्यायमा आधारित अर्थनीति अख्तियार गर्न पनि जरुरी रहेको भन्दै उनले संसद्को अर्थसमितिले बजेटका सम्बन्धमा बुझाएको प्रतिवेदनका विषयलाई पनि समावेश गर्न आग्रह गरे।
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६।८ प्रतिशत हुने विषय सकारात्मक रहेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले सङ्घीयता कार्यान्वयन सकारात्मक भए पनि सन्तुलित बनाइनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए।
छलफलमा सहभागी हुँदै नेकपाका सांसद् एवम् पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आधार तयार नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्दा लागत बढ्ने र त्यस्ता आयोजनाले प्रतिफल दिननसक्ने बताए।
उहाँले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै भने,, “उत्पादन बढाउने खालका परियोजनालाई जोड दिनुपर्छ । आधार तयार भएका परियोजना पनि बढीभन्दा बढी प्रतिफल दिने खालको हुनुपर्छ ।”
नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका पनि समग्र रुपमा आधार बनेका, अध्ययन सकिएका परियोजनालाई विशेष जोड दिनुपर्नेमा उहाँको जोड दिए।
मुलुकको प्रमुख समस्या बेरोजगारी, कम उत्पादन र व्यापार घाटा भएकाले उत्पादन बढाउने योजना तथा बजेट विनियोजन गर्नु नै सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हनुपर्नेमा जोड दिएका छन।।
कृषि उपजको उत्पादनमा जोड दिन देशभर कुन क्षेत्रका के कस्तो कृषि उपज उत्पादन हुनसक्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिन सकिए मात्रै कृषिजन्य पदार्थको आयात कम हुने नेता पाण्डेको भनाइ छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
