काठमाडौं । महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले तत्काल १ सय २७ जना सरकारी वकिलसहित २ सय ४५ जनाको दरबन्दी थप गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
आज मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी महान्यायाधीवक्ता अग्नी खरेलले संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सरकारी वकिलहरूको कार्यबोझमा वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै तत्काल १ सय २७ जना सरकारी वकिलसहित २ सय ४५ जना दरबन्दी थप गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।
उनले ५ वर्षयता सरकारी वकिलसामु ६५ प्रतिशत बढी मुद्दाको बोझ थपिएको पनि स्पष्ट पारे।
हाल महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयमा सरकारी वकिल ४ सय ४० सहित १५ सय ४ जनाको दरबन्दी रहेको छ।
त्यसमा अरु जनशक्ति नथप्ने हो भने सरकारी वकिलहरूले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयको निष्कर्ष छ।
महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले हिरासत र कारागारको क्षमता विस्तार र स्तरोन्नतिको काम गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
महान्यायाधीवक्ता खरेलले चालू आर्थिक वर्षमा २४ जिल्लाको ३७ वटा हिरासत कक्ष र १९ वटा कारगार तथा १ बाल सुधार गृहको अनुगमन गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको स्पष्ट पारे।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
