सैघाली खबर, काठमाडौं, २० भदौ । ससंदमा प्रस्तुत भएको आर्थिक अधिकारको प्रयोग र राजश्व स्रोतको बाडफाडसम्बन्धी अन्तर सरकारी बित्त ब्यवस्थापन गर्ने बिधेयकलाई थप प्रभाबकारी बनाउन संशोधन सहित पारित गर्नुपर्ने पर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ ।
सो बिधेकका बारेमा सांसद र अन्य क्षेत्रका बिज्ञहरुको सहभागितामा नेपाल कानुन समाजले आयोजना गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा संघीय संरचना बमोजिम स्थानीय तहसम्म आर्थिक स्रोतको बाडफाड र अधिकार ब्यवस्थापन गर्ने महत्वपूर्ण बिधेयकका केही बुँदा सुधार गर्न बिज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक एवं सबिधानबिद कृष्णमान प्रधानले बिधेयकका बिशेषता र सुधार गर्नुपर्ने पक्षबारे जानकारी गराएका छन् ।
बरिष्ठ अधिबक्ता शुरेन्द्र महतो र अधिबक्ता दीपेन्द्र झाले आर्थिक सम्बन्धी बिधेकले एकीकृत कर सकंलन गर्ने गरी प्रस्ताब गरेको जानकारी गराए । सांसद राधेश्याम अधिकारीले आर्थिक बिषयसगं सम्बन्धित बिधेयक भएकोले ब्यापक छलफलको खाचो रहेको बताए ।
सांसद उदय नेपाली श्रेष्ठले आदेशका भरमा स्थानीय तह सचांलन गर्नुपर्ने अवस्था भएकोले आर्थिक स्रोत बाँडफाँड र परिचालन सम्बन्धी अन्तरसरकारी बित्त ब्यवस्थापन सम्बन्धमा ब्यवस्थापन गर्न बनेको बिधेयक परिमार्जन सहित चाडोभन्दा चाडो पारित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।