सैघाली खबर
काठमाडौं,२३ भाद्र
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक २०७४ मा देखिएको भनिएको त्रुटीका बारेमा संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने भएको छ । यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट हिजो प्रमाणिकरण भएको थियो । समितिका सदस्य डा गंगालाल तुलाधरले विधेयकमा त्रुटी भएको भन्ने टिप्पणी भएपछि पर्सि गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव लगायतका सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको छ ।संविधानको धारा ४२ मा उल्लेख गरिए अनुसार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार १५ ‘क्लस्टर’ छुट्याउनुपर्ने भए पनि त्यस विपरीत ६ वटा मात्रै कलस्टर छुट्टयाउँदै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकलाई संसद्ले पारित गरेको थियो । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा समानुपातिकअन्तर्गत बन्द सूचिमा पर्ने ६ वटा क्लस्टरको प्रतिशत उल्लेख छ । जसअनुसार दलितलाई १३ दशमलव ८, आदिवासी जनजातिलाई २८ दशमलप ७, खसआर्यलाई ३१ दशमलव २, मधेसीलाई १५ दशमलव ३ तथा थारुलाई ६ दशमलव ६ र मुस्लिमलाई ४ दशमलव ४ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरिएको छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
