वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नीतिको स्थानीयकरणमा चुनौती देखिएको छ । मानवअधिकारका लागि पिपुल फोरमले आज आयोजना गरेको ‘वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित व्यवस्थापनको स्थानीयकरण’ मस्यौदा नीतिपत्र कार्यक्रममा आप्रवासविज्ञ अधिवक्ता सोम लुँइटेलले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन स्थानीयकरणका लागि कार्यादेशको पृथकीकरण, संरचनाको सुधार र सेवाको स्थानीयकरण आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “विश्वका धेरै देशमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी निकायको स्थानीयकरण हुन सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो । फोरमका पूर्वअध्यक्ष लुँइटेलले स्थानीयकरणका लागि वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यालयलाई प्रदेशस्तरमा विस्तार गर्नका लागि वैदेशिक रोजगार जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्न सुझाव दिनुभयो ।
सो अवसरमा सुरक्षित आप्रवासनका लागि राट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्कीले दूतावासबाट भएको प्रमाणिकीकरण कमजोर हुन नदिन स्थानीय पालिकामा पठाउनुपर्ने बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासङ्घका महासचिव सरोज पोख्रेलले वैदेशिक रोजगार नीति बनाउनुपूर्व त्यसले कति समयसम्म काम गर्न सक्छ भन्ने निर्धारण हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सहभागीले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पीडित महिलाका लागि स्थानीयस्तरमा छुट्टै व्यवस्था गरिदिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी प्रचारप्रसार र जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको परिवारबारेको जानकारी स्थानीय सरकारले राख्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएकाहरुको परिवारलाई स्थानीय तहमा नै क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेपाल सरकारले छुट्टै सूचना बैंकको स्थापना गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिएका थिए ।