सैघाली खबर
काठमाण्डौ २८ , भदौ
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल योजनाअनुसार काम भएको भए आजभन्दा दुई वर्षअघि नै प्रारम्भिकरुपमा संचालनमा आइसक्ने थियो।
सन् २०१० मा सम्भाव्यता अध्ययन गरेको कोरियन कम्पनी ल्यान्डमार्कले आफूलाई विमानस्थल संचालन गर्न दिए सन् २०१५ भित्रै संचलानमा ल्याइसक्ने दावी गरेको थियो।
तर, अवस्था विपरित भइदियो। 
विमानस्थल कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने निर्णय सरकारले लिन सकेन। यसका निम्ति आवश्यक ११ हजार ८ सय ७५ बिघा क्षेत्र पनि उपलब्ध गराउन सकेन।
अवस्था यतिसम्म रह्यो कि उक्त कम्पनीले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन सन् २०११ मै सरकारले बुझेपनि कम्पनीसँग लेनदेन नमिल्दा ६ वर्षदेखि अनिर्णित नै रह्यो।
आयोजना निर्माण गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाप कम गर्ने सरकारी योजना जग्गा प्राप्ति, मोडल र रुख समस्याका कारण अपुरै भयो।
पछिल्लो समय भने उक्त विमानस्थल निर्माणमा भएका केही पहल तथा अग्रसरता देखिएको छ। यसले ठोसरुपमा काम अघि बढ्ने लक्षण देखिएका आयोजनामा संलग्न अधिकारीहरुले बताएका छन्।
सप्तरीको प्रतिनिधित्व गर्ने लोकतान्त्रिक फोरमका नेता जितेन्द्र नारायण देव पर्यटन मन्त्री भएपछि उनी यसमा बढी नै अग्रसर भएको बताउँछन्।
‘मधेसको मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना ओझेलमा पर्दा समग्र पर्यटन क्षेत्रमै नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना भयो’ उनले भने, ‘त्यसैले यसमा लागि परेर काम गरिरहेको छु।’
निजगढ विमानस्थल आयोजनामा केही सुधार तथा प्रयास भइरहेको र अबको केही महिनाभित्र काम अघि बढ्ने बताउँछन् नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ९क्यान० का महानिर्देशक संजिव गौतम।
प्रयासको सबैभन्दा ठूलो खुड्किलो विमानस्थल निर्माण तथा संचालन मोडलबारे ठोस निक्र्यौल गर्न सरकार अन्तिम बिन्दुमा पुग्नु हो।
देव पर्यटनमन्त्री भएपछि मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यको नेतृत्वमा समिति बनाएर मोडलबारे अध्ययन गराइएको थियो। उक्त समितिले निर्माण संचालन तथा हस्तान्तरण ९बुट० मोडल सुझाएको छ। ‘अबको दुई साताभित्र उक्त मोडल मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएर आउँछ,’ मन्त्री देवले प्रष्ट पारे।
अर्को महत्वपूर्ण काम भनेको विमानस्थलको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन ९इआइए० तयार हुनु हो। इआइए पारितका निम्ति गर्नुपर्ने सार्वजनिक सुनुवाई भइसकेको छ। यसमा अब लामो प्रक्रिया झेल्न नपर्ने महानिर्देशक गौतमले जानकारी दिए।
स्थानीय स्तरमा हुनसक्ने अवरोध मिलाउन र स्थानीयकै सहमतिमा आयोजना द्रुतगतिमा अघि बढाउन मन्त्रीकै संयोजकत्वमा संयोजन समिति बनाइएको छ।
जीवनबहादुर शाही मन्त्री हुँदा विमानस्थल प्रारम्भिक पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय भएको थियो। यही निर्णयअनुरुप गत साता क्यान र नेपाली सेनाबीच सहमति भएको छ।
विमानस्थल वरिपरि पहुँचमार्ग बनाउने, पेरिमिटर निर्माण तथा उक्त क्षेत्रमा काट्नुपर्ने २४ लाख रुख कटान तथा त्यसको सुरक्षा सेनाले गर्नेछ। दुई वर्षभित्र काम सक्ने गरी सम्झौता भएकामा यो वर्षको लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ।
‘सेनासँग सम्झौता भइसक्यो। अब एक सातामा सेनाको खातामा पैसा जान्छ र औपचारिकरुपमा विमानस्थल निर्माण सुरु हुन्छ,’ मन्त्री देवले भने।
अर्को काम भनेको ६ वर्षदेखि अल्झिएको कोरियन कम्पनी एलएमडब्लुको प्रतिवेदन हो। एलएमडब्लुले माग गरेको र सरकारले दिने भनेको रकमबीच तलमेल नहुँदा यो अड्किएको छ।
एलएमडब्लुले तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन पैसा तिरेर लिने र त्यसपछि डिपिआर बनाउने सरकारको योजना छ। यसका निम्ति कम्पनी प्रतिनिधिसँग छलफल भइरहेको र चाँडै सहमतिमा पुगिने मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्य बताउँछन्।
लएमडब्लले क्षतिपूर्तिसहित ६७ करोड मागेको छ भने सरकारले ३८ करोड रुपैयाँ मात्र दिने भन्दै आएको छ।
तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो विवाद सक्दो चाँडो सुल्झाउन निर्देशन दिइसकेकाले आफूहरु यसलाई तत्काल टुंग्याउन लागि परेको मन्त्री देवले जानकारी दिए।
डिपिआर बनाउने परामर्शदाता छनौटको काम पनि क्यानले अघि बढाएको छ। मस्यौदा तयार गरी कम्पनीको छोटो सूची तयार गरिसकेकाले एलएमडब्लुको प्रतिवेदन हात लाग्ने वित्तिकै टेन्डर आव्हान गर्ने तयारी क्यानको छ।
२० वर्षदेखि रोकिएको विमानस्थल निर्माण चालु वर्षबाट द्रुतगतिमा अगाडि बढ्नेमा मन्त्री देव ढुक्क छन्।
०५५ सालमा चर्चामा आएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि आर्थिक वर्ष २०६५र६६ देखि बजेट बिनियोजन हुँदै आएको छ।
विमानस्थल बनाउँदा १ सय १० बिघा जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने छ। मुआब्जा दर निर्धारण भएर वितरणको काम सुरु भइसकेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ।
३६ सय मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिलो तथा दोहोरो धावनमार्ग हुने विमानस्थलले निर्माणपछि वर्षमा ६ करोड यात्रुको चाप थेग्ने छ। यसले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भार कम गर्नेछ।
यसलाई द्रुतमार्गले काठमाडौंसँग जोड्ने सरकारी योजना छ। उक्त विमानस्थलबाट हाल भएका सबै प्रकारका ठूला–साना विमान उडान–अवतरण गर्न सकिने छ।
साभार ःसेतोपाटी
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
