मधेशवादी दलले संविधानलाई स्वीकार गरे कि उपयोग मात्र ?



सैघाली खबर

काठमाडौं १ , असोज

 नयाँ संविधान जारी भएको मंगलबार दुई वर्ष पूरा हुँदैछ । संविधान जारी भएको दिनलाई सरकारले धुमधामका साथ संविधान दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ ।

तर, संविधान स्वीकार्य नभएको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएको मधेशवादी दलले अब संविधानलाई स्वीकार गर्छ किन गर्दैैन अझै अन्योल छ । एकातिर यही संविधानकै आधारमा भइरहेको स्थानीय तहको चुनावमा ती दलहरुले भाग लिइरहेका छन् भने अर्कोतिर संविधानलाई स्वीकार नगर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आन्दोलनको चेतावनी पनि दिइरहेका छन् ।

संविधान निर्माणको काम शुरु भएदेखि नै मधेशवादी दलले त्यसमा आफ्नो अधिकार समावेश गराउन दबाब शुरु गरेको थियो । तर, दबाबमुलक आन्दोलनकैबीच संविधान जारी भयो । संविधान जारी भएपछि आन्दोलन झनै चर्कियो ।

 

संविधान रोक्न भारतीय दबाब

संविधान जारी हुने निश्चित भएपछि मधेशवादी दलले २०७२ भदौ १ गतेदेखि आन्दोलन झनै चर्काउने निर्णय गरे । भदौ १ गतेखि शुरु भएको आम हड्तालको प्रभाव मधेसमा निकै पर्यो । मधेसवादी दलको सीमा केन्द्रित आन्दोलनका कारण भदौ ६ गतेदेखि नाकाबन्दी नै हुन पुग्यो ।

आन्दोलन असोज ३ गतेसम्म आइपुग्दा ४० जनाले ज्यान गुमाइसकेका थिए तरपनि संविधान निर्माणको काम रोकिएन । यहाँसम्म कि संविधान जारी हुनुभन्दा केही समयअघि पहिलो भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव एस जयशंकर काठमाडौं आएर केही दिन संविधानका कार्य रोक्न दवाव दिएका थिए ।

भारतीय दबाबपछि मधेशवादी दलसँग सहमतिका लागि भन्दै दुई दिनका लागि संसद पनि स्थगित गरियो । तर त्योबीचमा मधेशवादी दलसँग सहमति त के वार्ता समेत हुन सकेन । अन्ततः भारतको दवावका बाबजुद पनि २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गरियो ।

 

कतै दीपावली कतै ब्ल्याक आउट

संविधान जारी हुँदा राजधानीलगायत देशका अन्य भागमा दीपावली मनाएको थियो भने मधेशमा ब्ल्याक आउट गरेको थियो । यो संविधानलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने भन्दै मधेशवादी दल अर्थात संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा ९फोरम नेपाल र तत्कालिन तमलोपा, सद्भावना र तमसपा० ले आन्दोलन झन चर्काए ।

संविधान जारी भइसकेपछि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारसँग मधेशी मोर्चाको सम्बन्ध झन टाढिदै गयो । ओली नेतृत्वको सरकारले पनि पटक पटक मधेशी मोर्चासँग वार्ता गरे तर सफलता हात लागेन ।

मधेशी मोर्चाका नेताहरु नै भन्छन्,–एमालेसँग हामीले ३६ पटक वार्ता गर्यौं ।’ मधेशवादी दल आन्दोलनमा रहेकाबेला एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलगायत दलका अन्य नेताहरुले मधेशकाबारेमा दिएको अभिव्यक्तिका कारण आन्दोलन झन चर्कियो । मानौ मधेशमा सरकारविरुद्ध होइन, एमालेविरुद्धमा आन्दोलन भइरहेको छ ।

संविधान पुनर्लेखनको बहस
संविधान जारी भइसकेपछि मधेशवादी दलले संविधान संशोधनको मुद्दालाई अगाडि बढाए । ‘जारी भएको संविधानमा मधेशीको कुनै अधिकार छैन, रद्दीको टोकरीमा फाल्ने खालको संविधान हो,’–भन्दै फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सबैभन्दा कडा रुपमा प्रस्तुत भएका थिए ।

 

उनले त संविधान नै खारेज गर्नुपर्ने माग पनि गरे । जारी भएको नयाँ संविधान खारेज गरी पुनःलेखन गर्नुपर्ने माग पनि उनले उठाए । यो विषय मोर्चामा विवादको विषय नै बन्यो । उपेन्द्र यादवबाहेकका नेताहरुले भने संविधान पुनःलेखन होइन, संशोधन गर्नुपर्ने कुरा उठाएका थिए । आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा अरु २० जना भन्दा बढीले ज्यान गुमाउनु पर्यो ।

मधेस आन्दोलनलाई आदिवासीको साथ

 

मधेस आन्दोलनका क्रममा ६० भन्दा बढीले ज्यान गुमाई सक्दा पनि सरकारले नटेरेपछि मधेशी मोर्चाले आदिवासी जनजातिको समेत समर्थन जुटाउँदै राजधानी केन्द्रित आन्दोलन शुरु गरेका थिए ।

फागुन ७ गते केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा जान लाग्दा मधेशी मोर्चाले एकाएक आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए । जतिबेला आन्दोलनमा घुसपैठ भएको मोर्चाका नेताहरुले तर्क गरेका थिए ।

त्यसपछि, आदिवासी जनजाति सम्मलित मधेशी मोर्चाको ३३ दलीय गठबन्धनबाट राजधानी केन्द्रित आन्दोलन शुरु गरेको थियो । सिंहदरवार घेराउदेखि बालुवाटार घेराउ कार्यक्रम गठबन्धनले गर्यो भने टुँडिखेलमा एक महिनासम्म रिले अनसन पनि बस्यो ।

नेपाली राजनीतिको नयाँ मोड

रिले अनसन बसिरहेकैबेला नेपाली राजनीतिले नयाँ मोड लियो । माओवादी र एमाले गठबन्धनमा बनेको सरकार ढल्यो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले काँग्रेससँग गठबन्धन बनाउने भन्दै एमालेको साथ छाडेको थियो । त्यसमा मधेशी मोर्चाले पनि सहयोग गर्ने वाचा गर्दै राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनलाई पनि विस्तारै छाड्दै गयो ।

अनि, प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा मधेशी मोर्चाले तीन बुँदे सम्झौता गर्यो । त्यसमा संविधान संशोधनको विषय मुख्य विषय बनेको थियो । र, तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संविधान संशोधन गर्ने कुरामा प्रतिवद्ध पनि थिए । र, सोही प्रतिवद्धता अनुसार तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०७३ मंसिर १४ गते संशोधन विधेयक संसदमा पेस गरे ।

राज्य पुनःसंरचनासहितको सो विधेयकलाई एमालेले कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने निर्णय गर्यो र त्यही अनुसार आफ्नो अडानमा पनि रहे । संसदमा प्रस्तुत गर्न लाग्दा एमालेले पटक पटक संसद अवरोध गरेका थिए । त्यसका लागि त्रिपक्षीय वार्ता पनि भएको हो । तर कहिल्यै सहमति बन्न सकेन ।

 

संविधान उत्सव कि कालो दिन ? 
एक वर्षपछि संविधान दिवस मनाउने दिनसम्म पनि सहमति जुटेन । पहिलो संविधान दिवसमा मधेशवादी दलका कुनै पनि नेताले भाग लिएनन् । संविधान जारी हुँदा संविधान जलाएका उनीहरुले एक वर्षको उत्वसलाई कालो दिनका रुपमा मनाए । 

अन्त्यमा, राज्य पुनःसंरचनाको विषय संघीय आयोगबाट टुंगो लगाउने र बाँकी विषय विधेयकमार्फत टुंगो लगाउने सहमति भयो । मंसिरमा पेस गरिएको विधेयक प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले फिर्ता लिइ अर्को चार बुँदे नयाँ विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्यो । त्यसलाई पनि एमालेले स्वीकार गरेन । तर पहिलको विधेयकभन्दा यो विधेयकप्रति एमाले नरम देखिन्थ्यो । त्यसलाई पास गराउन धेरैपटक त्रिपक्षीय, द्विपक्षीय वार्ता भयो तर सहमति जुट्नै सकेन ।

निर्वाचन घोषणापछि मोर्चा विभाजित

संविधान सशोधन नभएम्म कुनै चुनाव नहुने भनेका प्रचण्डले आफ्नै नेतृत्वको सरकारको पालामा चुनावको मिति घोषणा गरे । चुनावको मिति घोषणा भएपछि मधेशी मोर्चामा दरार पैदा भयो । मोर्चामा रहेका छ दल तमलोपा, फोरम गणतान्त्रिक, सद्भावना, नेपाल सद्भावना, तमसपा र रामसपाबीच एकीकरण भइ राजपा नेपाल गठन भयो । सो गठनसँगै मधेशी मोर्चा भंग भयो र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम नेपालले चुनावमा भाग लिने निर्णय गर्यो ।

संविधान संशोधन पनि हुने र चुनावको तयारी पनि गर्ने भन्दै मधेशी दललाई फकाएका प्रचण्डले बैशाख १४ गतेको पहिलो चरणको चुनाव गराएर जेठ १० गते आफ्नो पदबाट राजिनामा दिए । प्रचण्डले राजिनामा दिन लाग्दा मधेशी मोर्चाका नेताले संविधान संशोधन नगरिकन राजिनामा दिन पाइँदैन भन्नेसम्मको दवाव दिए । तर प्रचण्ड आफूले राजिनामा दिएर केही फरक नपर्ने र गठबन्धन पुरानै हुने भन्दै जसरी पनि आफूले संविधान संशोधन गराउने आश्वासन मधेशी नेतालाई दिए ।
प्रचण्डले राजिनामा दिइसकेपछि पनि संविधान संशोधनको प्रयास निरर्थक रह्यो ।

दोस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनाव पनि असार १४ गते सम्पन्न भयो । यी दुईटै चुनावमा फोरम नेपालले भाग लिएपनि राजपा नेपालले भाग लिएन । संविधान संशोधनको वार्ता पनि शुरु हुँदा तेस्रो चरणका लागि दुई नम्बर प्रदेशमा चुनावको तयारी भइरहेको थियो ।

संशोधन विधेयकको नतिजा स्वीकार, तेस्रो चरणमा सहभागी

संशोधन विधेयक पेश मात्र नभई संशोधन स्वीकृत पनि हुनुपर्ने अडानमा रहेको राजपा नेपाल अन्ततः सुरक्षित अवतरण तर्फ लाग्यो । विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्दै राजपाले जे परिणाम आए पनि स्वीकार गर्ने सहमति गरेपछि सरकारले संशोधन प्रसताव संसदमा पेश गर्यो तर संशोधन विधेयक फेल भयो । अन्ततः राजपा नेपालले त्यसलाई स्वीकार गर्दै असोज २ गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिए ।

यो चुनाव नयाँ संविधान अन्तर्गत नै भइरहेको छ । र, त्यसमा राजपा नेपाललगायत फोरम नेपालले समेत भाग लिएको छ त्यसले संविधान स्वीकार भएको मानिन्छ । यद्यपी मधेशवादी दलका नेताहरुले संविधान नस्वीकारेको दावी गर्छन् । उनीहरु भन्छन्, –‘बाध्यात्मक अवस्थामा हामीले चुनावमा भाग लिएका हौं, संविधान संशोधन विधेयक संसदबाट अस्वीकृत भएपछि बाध्य भएर चुनावमा भाग लिएका हौं ।’

संविधान उत्सव कि कालो दिन भन्नेमा अलमल

राजपा नेपालका महासचिव मनिष सुमन आफूले यो संविधानलाई स्वीकार नगरेको बताउँछन् । आफूहरुले चाहेअनुसार संविधान संशोधन नभएसम्म संविधान स्वीकार नगर्ने बताउँदै नेता सुमनले यसलाई बाध्य भएर स्वीकार गरेको बताए ।

असोज ३ गते राज्यले संविधान दिवस धुमधामका रुपमा मनाउनेछ भने मधेशवादी दलले सो दिनलाई कालो दिवसको रुपमा मनाउने सुमनले बताए । मधेशवादी दलले संविधानलाई स्वीकार नगरेको कुरा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले पनि बताए । उनले भने– ‘मधेशवादी दलले संविधानलाई स्वीकार गरेको छैन, त्यसलाई उपयोग गरेको छ र यो उनीहरुका लागि बाध्यता हो ।’

अब दुई विकल्प मात्र बाँकी

संविधान संशोधन गराउनका लागि मधेशवादी दलसँग अब दुईटा विकल्प मात्र बाँकी छ । एउटा, भूमिगत राजनीति र अर्को, संसदीय राजनीति । ‘भूमिगत राजनीति पनि मधेशवादी दलबाट सम्भव छैन,’ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो भन्छन्– छ महिनाको त्यत्रो आन्दोलनबाट केही हुन सकेन भने अब गर्ने सानोतिनो आन्दोलनले केही हुनेबाला छैन ।’

बाँकी रह्यो संसदीय राजनीति । ‘संसदीय राजनीतिकमा पनि मधेशवादी दलले बहुमत पुर्याउने अवस्था छैन’, अधिवक्ता महतो भन्छन्, ‘जबसम्म बहुमत पुर्याएर संशोधन गर्न सकिदैन तबसम्म संविधानलाई उपयोग गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

तीन ठूला दलका नेताहरुले नै ९० प्रतिशतको बहुमतबाट संविधान निर्माण भएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर त्यही ९० प्रतिशतमध्ये ६० प्रतिशतले संविधानमा त्रुटी हो भनि संविधान संशोधनका लागि तयार भएका छन् भने बहुमतबाट नै संविधान संशोधन हुने अधिवक्ता महतोको विश्वास छ ।

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्