सैघाली खबर
दाङ , २ असोज । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न बनेको बिधेयक मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित भएको छ । सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिधेयक पारित गरी संसदमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।बैठकले राप्ती स्वस्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७४ व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्न स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको छ । बैठकले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शिक्षण अस्पतालको लागि राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताललाई तीन सय सैयामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यी दुबै प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेर आइतवार मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा दर्ता गराएको थियो । अब स्तरोन्नतिका लागि ओएनएम प्रतिवेदन तयार पारी मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्नुपर्छ भने विधेयक चाँडै संसदमा दर्ता हुने प्रतिष्ठान गठनका लागि मन्त्रालयबाट नियुक्त सहजकर्ता एवं माओवादी केन्द्र दाङका इञ्चार्ज जीवन गौतमले जानकारी दिनुभयो ।बिधेयक संसदबाट पारित भएर ऐन बनेपछि प्रतिष्ठान गठन गरी मेडिकल कलेज सञ्चालनको प्रक्रिया शुरु हुनेछ । अहिलेको संसद रहँदै विधेयक पारित गर्ने तयारीका लागि आफू लागेको र अब सभामुखलगायतसँग भेट गरी यस्तो वातावरण बनाइने गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय
पछिल्लो समय चिकित्सकको लापरवाहीबाट बिरामीको मृत्यु हुने घटना बढेको भन्दै बैठकले यसबारे विधेयक नै बनाएर अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । चिकित्सकको लापरवाहीबाट बिरामीको मृत्यु भएमा चिकित्सकबाट नै त्यसको क्षतिपूर्ती तिराउने गरी विधेयक अघि बढाउने सरकारले तयारी गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद बैठकबारे जानकारी दिँदै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले चिकित्सकको लापरवाहीबाट बिरामीको मृत्यु हुने घटना बढेको भन्दै यस्तो घटना घटे चिकित्सकबाटै क्षतिपूर्ती तिराउने गरी विधेयक तयार गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको बताउनुभयो ।त्यस्तै, बैठकले प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि पीछडिएका क्षेत्र र अल्पसंख्यक समूदाय तोकी त्यसलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ ।यसको साथै आठौँ गैरआवासीय विश्व सम्मेलन उच्च स्तरीय आयोजक समिति गठन गर्ने निर्णय पनि आजको बैठकले गरेको छ । सम्मेलन यही असोज २८ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौँमा भेला हुँदैछ ।यता, संयुक्त राष्ट्रसंघ सुधार सम्बन्धि राजनीतिक घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्न दुर्गा भण्डारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने तथा आणविक अस्त्र निषेध गर्ने सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।बैठकले सञ्चारमन्त्रालयमा सञ्चारविज्ञको रुपमा छत्रबहादुर खड्कालाई नियुक्त गरेको छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
