मनहरि तिमिल्सिना, काठमाडौं । बिहीबार साँझ सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एक टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा महामारीको सम्भावित जोखिमविरुद्ध लड्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनु उपयुक्त हुने मत अघि सारे। शुक्रबार सत्तारुढ दलकै नेता एवं प्रधानमन्त्रीका निकटस्थ एक पूर्वमन्त्रीले राजनीतिक संयन्त्र सिधै खारेज गर्नुपर्ने मत सार्वजनिक गरेका छन्। प्रमूख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतका सत्ताबाहिर रहेका दलहरुसमेत महामारीसँग लड्न उच्चस्तरीय संयन्त्र एउटा बलियो हतियार हुनसक्ने मत राख्न थालेका छन्।
नेपाल कोभिड–१९ को सम्भावित महामारीको चपेटामा परिसकेको छैन। हामीकहाँ कोरोना आइहाले बित्यासै पर्छ भन्ने सन्त्रास एकातिर छ भने अर्कोतिर ‘हामी वीर गोर्खाली’, हाम्रो प्रतिरोधात्मक क्षमताले जस्तासुकै बिपत्तिलाई जित्छ भन्ने अहमता पनि सँगै छ। सरकारले बिपत्ति आउन नदिन सतर्कताचाहिँ अपनाएको छ। तर, आइहाले महामारीमाथि कसरी विजय हासिल गर्ने ? यसबारे पर्याप्त तयारी गरेको देखिँदैन। यस्तो परिस्थितिमा के राजनीतिक संयन्त्रले महामारी विरुद्ध लड्न मद्दत गर्ला ? यतातिर सोच्न आवश्यक छ।
कोरोना महामारी नेपालको मात्रै राष्ट्रिय चुनौती होइन। यो अन्तर्राष्ट्रिय चुनौती हो, यो हामीले आफ्नै गल्तीले निम्त्याएको मानव जातिको विश्वव्यापी चुनौती हो। यस प्रकारका चुनौतीहरुको सामना गर्न हामीसँग विश्वव्यापी एकता र सहकार्यको जरुरत पर्दछ। यद्यपि, विश्वका ठूला र अति विकसित मुलूकहरु कोरोनालाई ‘कुटनीतिक लाभ’मा बदल्न कसरत गरिरहेको बेला हामीले चाहेर मात्रै पनि यसलाई विश्वव्यापी सहकार्यको आधार निर्माण गर्न सकिँदैन। तर, बिपत्ति त्यो विषय हो, जहाँ साना र अविकसित, अल्पविकसित एवं विकासशील देशहरुले दिने सही सुझाव र निर्णयले पनि विश्वव्यापी महत्व राख्दछ। किनकि, विज्ञानसम्मत कुरा स्वीकार गरेर आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्नु यति बेला सबैको बाध्यता बन्न जान्छ। महामारीबाट प्रताडित भइनसकेका कारण विश्व समुदायसँग त्यसखालको अपील गर्ने समय हामीसँग छ।
महामारीसँग लड्ने विश्वका आ–आफ्नै तरीका छन्। महामारीविरुद्ध लड्न कस्तो विधि अपनाउने, कस्तो संयन्त्र बनाउने ? त्यो सम्बन्धित देशको वस्तुगत अवस्था र आवश्यकतामा निर्भर रहन्छ। यतिबेला विश्व लकडाउनमा छ। तर, कतिपय देशहरुले लकडाउनको घोषणा नगरिकनै सामाजिक दूरी कायम राखेका छन्। अमेरिकाचाहिँ चलायमान अर्थतन्त्रमा पूर्णविराम नलगोस् भन्ने मनसायसहित औपचारिक रुपमा लकडाउनमा नगएको विश्लेषण गरिएको छ। अरु, कतिपय साना मुलूकहरु पनि आ–आफ्नै विशेषता र सामर्थ्यअनुसार सावधानी अपनाएका छन्।
महामारी र बिपत्तिसँँग लड्ने नेपालको आफ्नै मौलिक विधि छ। वि.सं. २०७२ सालमा दलहरु संविधान निर्माणको खिचातानीमा थिए। संविधान प्रगतिशील बनाउने कि बुर्जुवा भन्ने बहसले संविधान सभा दोस्रोपटक पनि अवशान हुनसक्ने जोखिममा थियो। त्यही बेला भूकम्प आयो। वैशाख १२ र २९ गते आएको भूकम्पले झण्डै दश हजार नागरिकको ज्यान लियो। अरबौंका संरचना भत्किए। देशको अर्थतन्त्र भयावह स्थितिमा पुग्ने आंकलन गरियो। नेपालले इतिहासकै ठूलो क्षति बेहोर्यो।
तर, भूकम्पलाई दलहरुले अवसरका रुपमा प्रयोग गरे। तात्कालीन प्रमूख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डले बिपत्तिसँग लड्ने मौलिक प्रस्ताव अघि सारे। विश्वमा महामारी वा बिपत्तिका बेला सरकार कमजोर हुने भएकाले सरकार फेर्ने कसरत हुन्थ्यो। तर, प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव अघि सारे। उनकै प्रस्तावमा दलहरु राजनीतिक एवं व्यवस्थापकीय मुद्दामा समेत नयाँ सहमतिमा पुगे। भूकम्पलाई अवसरका रुपमा प्रयोग गर्न सकेकै कारण २०७२ असोज ३ गते मुलूकले नयाँ संविधान पायो। देश समृद्धिको नयाँ यात्रामा अघि बढ्यो।
संविधानपछि नेपालले नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्यो। नाकाबन्दीका विरुद्ध पनि मुलतः सबै राजनीतिक दलहरु एकै ठाउँमा उभिए। देश एकतावद्ध भएर सरकारका पक्षमा उभियो, नागरिकले कष्टकर जीवनका बाबजुद पनि सरकारका कदममा बलियो साथ दिए। अन्ततः नाकाबन्दी गर्नेहरु नै झुके र देश फेरि समृद्धिको आफ्नै लयमा फर्किन थाल्यो। यी दृष्टान्त हामीले पछिल्लो तीन वर्षमा आफ्नै जीवनमा अनुभव गरिएका तथ्य हुन्।
अहिले हामी कोभिड–१९ को उच्च जोखिममा छौं। विश्वव्यापी रुपमा देखिएको महामारी नियन्त्रण सतप्रतिशत हाम्रो हातमा छैन। तर, सावधानी र पूर्वतयारी चाहिँ सतप्रतिशत हाम्रै हातमा छ। राजनीतिक दलले उठाउने कदमले महामारीविरुद्ध लड्न मात्रै होइन, महामारीको सन्त्रासबाट मुक्तिपछि राजनीतिक र आर्थिक भविष्य निर्दिष्ट गर्नसमेत संयन्त्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ। राजनीतिक दलहरुबीच हुने साझा सहमतिले राष्ट्रिय एकतालाई नयाँ शिरामा लैजान सकिन्छ। त्यो हाम्रा लागि जरुरी छ।
कतिले सबै ठाउँमा निर्वाचित सरकार र जनप्रतिनिधि भएको परिस्थितिमा राजनीतिक संयन्त्र किन चाहियो ? भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन्। तर, सरकार नै सबै कामका लागि पूर्ण छ, योग्य छ भन्ने अहमताले हामी महामारीविरुद्ध लड्न सक्दैनौं। सरकार त हामीसँग भूकम्प र नाकाबन्दीका बेला पनि थियो। सहज परिस्थितिमा मुलूकको नेतृत्व गर्ने सरकारले नै हो। तर, प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्न र सरकारलाई मद्दत गरेर थप शक्तिशाली बनाउन यस्तो संयन्त्र फलदायी हुन सक्छ।
बहुमतीय संसदीय प्रणालीमा सरकारले निश्चित जनमतको प्रतिनिधित्व गर्दछ, अनि पूर्ण जनमतमाथि शासन गर्दछ। अधिकांश अवस्थामा देशभरि ५० प्रतिशतभन्दा थोरै जनमतले पनि बहुमतको सरकार चलाउँछ। विश्वका ५५ भन्दा बढी मुलूकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शासन प्रणाली छ। तर, ती मुलूकमा पनि चुनावमा साधारण बहुमत ल्याउनेलाई निर्वाचित घोषणा गरिँदैन। बरु, धेरै उम्मेदवार लड्दा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवारको मत कम्तिमा ५१ प्रतिशत हुन नसकेको स्थितिमा बढी मत ल्याउने २ उम्मेदवारबीच पुन प्रतिस्पर्धा गराइन्छ। यसो गर्नुको एउटै कारण हो, प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधि कम्तिमा देशको बहुमत जनमतको प्रतिन
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
