वैदेशिक रोजगार – गम्भीर बहस

कमल डाँगी

नेपालको धरातलीय यथार्थतालाई हेर्दा हामी यतिबेला राजनीतिक रूपमा हल्का केही फड्को मारिएको भए पनि यथार्थमा हामी संक्रमणकालीन अवस्थामै छौं । हामीले पुराना सबै नीति, विधि, संस्कार संरचनालाई आवश्यकबाहेक अन्य पुरानो राजतन्त्रात्मक सत्तासँग जोडिएका ब्युरोक्रेसी, सामाजिक, आर्थिक, संस्कार र परिपाटीलाई पूरै ध्वस्त गर्न सकेका छैनौं ।

जसविना नयाँ विकास र परिवर्तन भन्नु केवल नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सीबाहेक अरू केही होइन ।
यतिबेला हामी र हाम्रा प्रमुख राजनीतिक दलहरू देशलाई पूँजीवादमा विकास गर्दै समाजवादसम्म पुग्ने उद्घोष गरिरहेका छांै । सोहीअनुरूप देशमा विद्यमान प्रमुख राजनीतिक दलहरू पनि एक आपसमा एकता र ध्रुवीकरणमा विभाजित छन् । स्थानीय सत्तादेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म शक्तिशाली एउटै दल (नेकपाको) सरकार सञ्चालन भइरहेको छ ।

निश्चय पनि यो राजनीतिक स्थिरताको सुरुवातीले आमरूपमा सकारात्मक सन्देश दिइरहेको छ र यसको साथ–साथै संक्रमण यो घडीमा देखिएका केही अकर्मन्यताले केही आशंकालाई पनि प्रश्रय दिइरहेको छ ।

अबको सरकारको आर्थिक परिवर्तनको मुख्य लक्ष्य के होला ? समाजवादसम्म पुग्ने पार्टीका कस्ता कार्यनीति र रणनीति होलान् ? सोहीअनुरूपको पार्टी, संगठन र मोर्चाहरू बन्लान् कि नबन्लान् ? समाजवादउन्मुख दिशा निर्दिष्ट गर्न स्कुलिङ (अभिमुखीकरण) को आवश्यकता ठानिएला कि नठानिएला ? पार्टीले आफ्ना कार्यनीति र रणनीतिअनुरुप कसरी सत्ता सञ्चालनको अभ्यास गर्ला ? मुख्यतः यी विषयबारे हामी प्रस्ट नभईकनै सोलोडोलो ढंगले स–साना कुरा सुधार गर्दैमा लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन ।

नेपालको मुख्य आयस्रोत कृषि, जडिबुटी, जलस्रोत, पर्यटन भने पनि करिब ३ भागको १ भाग आयस्रोत भनेको रेमिट्यान्स नै भएको देखिन्छ । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार हाम्रा दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीन संसारको सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भिœयाउने मुलुकमा पहिलो र दोस्रो पर्छन्, जसले गएको वर्षमा मात्रै ६९ बिलियन र ६२ बिलियन अमेरिकी डलर भिœयाएका थिए ।

फिलिपिन्स तेस्रो हँुदै ३१ बिलियन मेक्सिको २२ बिलिन, इजिप्ट २० बिलियन, पाकिस्तान ११, बंगलादेश हुँदै नेपाल ६ र ७ बिलियन अमेरिकी डलर भिœयाउने देशका रूपमा छ । तर जिडीपी हेर्दा सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भिœयाउने भारत ४५ चीन १५ छ भने नेपाल करिब २९५ जिडिपी त्यही रेमिट्यान्समै निर्भर देखिन्छ, यसले पनि हाम्रो नेपालको आर्थिक स्रोत र अवस्थालाई सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

यसर्थ चाहेर वा नचाहेर भएपनि विगतदेखि नै हाम्रो देशको प्रमुख आयस्रोतको रुपमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्स रहेको कुरालाई कसैले पनि भुल्न हुँदैन ।

तर, यति हुँदाहँदै पनि यो क्षेत्र हाम्रो समाज, राजनीतिक दल र सरकारको प्राथमिकताको विषय कहिल्यै पनि बन्न सकेन । बहुसंख्यक युवाको गन्तव्य, बहुसंख्यक जनताको आर्थिक गुजाराको पाटो र राज्यकै आधा जत्तिकै अर्थ धानेको विषयलाई ठूला भनाउँदा पार्टीले कहिले पनि बहसको विषय बनाउन सकेनन् । वास्तवमा यसकै परिणाम नै यो क्षेत्रमा भएको विकृति र विसंगति हो । जुन विषयमा राज्यको सही नीति छैन ।

यो क्षेत्रलाई राज्य, राजनीतिक दल र स्वयम् उपयोग गर्ने जनताले नै गलत नजरले हेर्छन् भने त्यसको प्रतिक्रिया (फिडब्याक) र परिणाम (रिजल्ट) सही खोज्नु मुनासिव होइन ।

यो क्षेत्रलाई सधै संक्रमणको अवस्थामा राखियो । एकातिर यो क्षेत्रमा व्यवसाय गर्नेलाई राज्यको नीति नियममा रही अनुमति त दिएको छ, तर दोस्रो दर्जाको नागरिकजस्तो व्यवहार गर्ने अवस्था विद्यमान छ ।

राज्यले आफैले अनुमति दिएको व्यवसायलाई (रेड लाइट एरिया) तोकेकाहरूलाई गरिने जति पनि संरक्षण गर्न यो राज्य सकारात्मक देखिँदैन भने अर्कोतिर राज्यको प्रमुख आयस्रोतको पाटो बनेको वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित व्यवस्थित बनाउन चाल्नुपर्ने आधारभूत विषय वस्तुतिर कहिल्यै ध्यान पु¥याएन ।
हाम्रो देश मात्र होइन, संसारका सबैजसो मुलुकका नागरिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा धाउने गर्छन् । अझ हाम्रोजस्तो स्वदेशमै रोजगारीको विकल्प नभएको देशले त यसलाई अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने हो ।

जसरी हाम्रो देशको युवा शक्ति, श्रम शक्ति (सकेसम्म देशभित्रै खपत गर्ने, नसके वा राम्रो अवसर पाएमा) प्रति विभिन्न राष्ट्रको जुन माग र चाहना छ, त्यसलाई कसरी दुवै पक्षलाई सहज हुने गरी परिपूर्ति गर्ने, आफ्नो जनशक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा कसरी प्रतिस्प्रर्धा गर्न लायक बनाउने ? काम, कर्तव्य र अधिकारबारे कसरी जागरण गर्ने, दक्षभन्दा दक्ष श्रम शक्ति जनशक्तिको कसरी उत्पादन गर्ने भन्नेबारे कहिल्यै पनि सोचिएन ।

‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेझैं समस्या एकातिर छ, उपचार अर्कैतिर खोजिरहेका छौ । विगतदेखि यो क्षेत्रलाई संक्रमणको सिकार बनाइरहेका छौं ।

यो क्षेत्रमा हुने ठूलाठूला ठगी विकृति विसंगतिलाई यथावत् राख्न पनि यो क्षेत्र (व्यवसाय) लाई कहिल्यै वास्तविक ढंगले व्यवस्थित गर्न पहल नै भएको छैन ।

आ–आफ्ना व्यक्तिगत फाइदा, सस्तो लोकप्रियताका लागि एकतर्फी ढंगले गरिएका कयन निर्णयले केवल कागजी सफलताभन्दा केही मिलेन, जसको कारण रोजगारदाता देश नै विचलित हुने र सेवाग्राही पक्षधर नै बढी पीडित हुने अवस्था रहिरहयो ।

चाहेर वा नचाहेर भएपनि विगतदेखि नै हाम्रो देशको प्रमुख आयस्रोतको रुपमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्स रहेको कुरालाई कसैले पनि भुल्न हुँदैन । तर, यति हुँदाहँदै पनि यो क्षेत्र हाम्रो समाज, राजनीतिक दल र सरकारको प्राथमिकताको विषय कहिल्यै पनि बन्न सकेन । बहुसंख्यक युवाको गन्तव्य, बहुसंख्यक जनताको आर्थिक गुजाराको पाटो र राज्यकै आधा जत्तिकै अर्थ धानेको विषयलाई ठूला भनाउँदा पार्टीले कहिले पनि बहसको विषय बनाउन सकेनन्

त्यसैगरी यो व्यवसायको सुरुवातीमा यस व्यवसायसँग संलग्न व्यवसायी, सरोकारवालालाई उनीहरूका गलत व्यवहारका कारण जसरी हेरियो, हालसम्म पनि त्यसरी नै हेर्ने चलन छ । आज नीतिनियम बदलिएका छन्, व्यवसायी बदलिएका छन् ।

काम गर्ने तौरतरिका बदलिएका छन्, समाजको चेतना बदलिएको छ । इच्छा, आकांक्षा र चाहनामा परिवर्तन भएको छ, तर यो व्यवसाय र व्यवसायीप्रति ‘भदौमा आँखा फुटेको गोरुले सँधै हरियो देखे झैँ’ उही पुरानो नजरले हेर्ने गरिएको छ र संक्रमणको चरम उत्कर्षको यो चरणमा झन् ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भने झैँ सम्बन्धित विषयमा जानकार बुद्धिजीवी, आमसरोकारवाला कोही कसैसँग छलफल, सल्लाह सुझाव नै नगरी केही सीमित र गलत महŒवाकांक्षा बोकेका मुठ्ठीभर व्यक्तिको सल्लाह ग्रहण गर्दै हाल व्यवस्था भएको धरौटी रकमको २० गुना अर्थात ‘६ करोडको धरौटी राख्दा मात्र व्यवस्थित हुने’ कुरा आएको छ ।

यसले यो व्यवसाय सुरक्षित बनाउन कहीँँ कतै मेल खाएको देखिँदैन एकातिर हामी बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी हटाउने कुरा गर्छौं, राज्यको निकाय नेपाली दुतावासको प्रत्यक्ष निगरानी र स्वीकृति प्राप्त गरेर मात्र माग पत्र झिकाई १० हजारभन्दा बढी शुल्क नलगी रोजगारीमा पठाउने कुरा गर्छौं । फेरि अर्कोतिर ६ करोडको कुरा पनि गर्छौं ।

राज्यले नै रोजगारदाता कम्पनी भ्रमण गरी, प्रमाणित गरी झिकाइएका मागपत्रमा (फ्रीमा) निःशुल्क जाने व्यक्तिलाई कस्तो प्रकारको क्षतिपूर्ति दिन यो ६ करोड धरौटी राख्न परेको हो । लिइएको सेवाशुल्क कुन व्यवसायमा फिर्ता हुन्छ ? १० हजार नै क्षेतिपूर्ति दिन ६ करोड चाहिने हो ?६ करोड धरौटी हो या कम्पनीको पूँजी वृद्धि ? पूँजी नै वृद्धि गर्न नगद नै पैसा राख्नुपर्ने ? यी सबै कुराले के प्रष्ट हुन्छ भने यो सरकार यो व्यवसायलाई या त बुझेको नै छैन या बुझेर पनि यो

व्यवसायलाई तहसनहस गर्न चाहन्छ । यो कस्तो रहस्यमय नीति हो ? ‘धरौटी धेरै राख पैसा जति पनि लेऊ’ भनेको त होइन ? यी यावत विषयले पनि मुख्य विषयमा भन्दा फरक विषयमा चासो र चलखेल बढेको त होइन भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ ।
अन्तमा हामी सक्रमण काललाई पार गर्न चाहन्छौं । सबै नयाँ नीति, विधिलाई स्थापित गर्न चाहिरहेका छौँ । हरेक तह तप्कालाई व्यवस्थित, मर्यादित बनाउन खोजिरहेका छौं । यदि हामी साँच्चिकै देश र जनताका लागि नयाँ व्यवस्थाको अनुभूति गराउने महाअभियानमा छौं भने हरेक विषयवस्तुलाई सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गरी नयाँ प्रक्रि चाल्न जरूरी छ । आमक्षेत्र नै संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हालको यो परिप्रेक्ष्यमा यो वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र पनि त्यसको सिकार हुनु स्वाभाविक छ ।

ठूला ठूला आर्थिक चलखेल, शक्तिको दुरुपयोग गरेर झन् संक्रमणकालको फाइदा उठाइँदै छ । अब यो विषयलाई यत्तिमै सीमित राखेर हुँदैन । यो क्षेत्र आम सबैको चासोको विषयमा हुनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीको अबको बाटो के हो ? यसलाई व्यवस्थित गर्ने कि विस्थापित नै गर्न आवश्यक छ ?

यो केवल एकजना मन्त्रीको मात्र विषय होइन । यसको हरेक पार्टीमा बहस हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा, श्रम समिति र आमसरोकारवालाका लागि मुख्य एजेन्डाका रूपमा लिन जरुरी छ ।

वैदेशिक रोजगारी र नेपालीको सम्बन्ध के छ ? सरकार आमसमाजमा यसको आवश्यक हो या होइन, यसलाई सचेत ढंगले छलफल गर्न जरूरी छ । यो आमनेपालीको, समाजवादसम्म पुग्ने हालको सरकारको मुख्य सरोकारको विषय हो भनेर स्वीकारीसकेको यो अवस्थामा नयाँ पार्टी, नयाँ सत्ता र नयाँ पिढीले नयाँ ढंगले आफ्नो नीति, धारणा प्रष्ट राख्नुपर्छ ।

अबका हरेक नीति कार्यक्रम व्यावहारिक र नगदमा हुनेछन् । अन्यथा, केवल कसैको व्यक्तिगत इच्छा, गुटगत आकांक्षाको पक्षपोषण गर्नेगरी गरिने कुनै पनि नीति विधिले दीर्घकालीन महŒव लिने छैन ।

अझ झन् यो विषय त हाम्रो समाजको आर्थिक रोजगार रोजीरोटी मात्रै नभई राज्यकै प्रमुख अर्थको हिस्सा ओगटेको हुँदा यसलाई हल्का रूपले हेरिनु झन घातक हुनेछ । जसलाई राज्यसत्ताको बागडोर सम्हालेका पार्टी, नेताहरूले झन विशेष रूपले लिन जरूरी छ ।

थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।