दाङमै सरकारी मेडिकल कलेज
सैघाली खबर
दाङ,२४ असोज । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठन गर्न बनेको विधेयक ब्यवस्थापिका–संसदबाट पारित भएको छ । मंगलवार बसेको संसद बैठकले यो विधेयक पारित गरेको हो ।
पश्चिम नेपालको पूँजीको रुपमा हेरिएको प्रतिष्ठान गठन गर्न बनेको बिधेयक पारित भएपछि राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल घोराही प्रतिष्ठानमा बदलिनेछ र यसमा चिकित्सा शिक्षा पढाइ हुनेछ । विधयेकमा प्रतिष्ठानमा अध्ययन गर्ने कूल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा ५० प्रतिशत स्थानमा आर्थिक रुपले विपन्न विद्यार्थीलाई पूर्ण रुपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
प्रतिष्ठानले प्रवेशिका उत्तीर्ण गरी स्वास्थ्य विज्ञानसम्बन्धी प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थी तथा दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा तोकिएको अवधिभरि काम गरेका स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई एमबीबीएस अध्ययनका लागि भर्ना लिने विधेयकको प्रावधान छ । यसरी एमबीबीएस अध्ययन गरेका चिकित्सकले प्रतिष्ठानले तोकेका ठाउँमा तीन बर्ष सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ ।
प्रतिष्ठानको मुख्य कार्यालय घोराहीमा रहनेछ । त्यसका लागि नवलपुरमा रहेको झण्डै बीस बिघा सार्वजनिक जग्गा हस्तान्तरणको प्रक्रिया पनि थालिएको छ । प्रतिष्ठानका अंगको रुपमा प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद्, सेवा आयोग, विद्या परिषद्, संकाय, अनुसन्धान केन्द्र, शैक्षिक संस्था र अस्पताल रहनेछन ।
प्रतिष्ठान स्वशासित संस्था रहनेछ । प्रतिष्ठानको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय सभा हुनेछ, यसको अध्यक्षता कूलपतिले गर्ने छन । २१ सदस्यीय सभामा जिल्लाको तर्फबाट जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख सदस्य रहने ब्यवस्था बिधेयकमा गरिएको प्रतिष्ठान गठनका लागि स्वास्थय मन्त्रालयबाट नियुक्त सहजकर्ता एवं माओवादी केन्द्र दाङका इञ्चार्ज जीवन गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै प्राज्ञिक परिषद्को अध्यक्षता शिक्षाध्यक्ष, कार्यकारी परिषद्को अध्यक्षता उपकूलपति आदि रहने ब्यवस्था गरिएको छ । प्रतिष्ठानको मुख्य उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्नुहुनेछ । त्यस्तै गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवाका लागि अस्पताल स्थापना गर्ने प्रावधान विधेयकमा रहेकोमा राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल यही ऐनको ब्यवस्थाअनुसार गठन भएको मानिनेछ । अस्पतालको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि अस्पताल ब्यवस्थापन समिति रहनेछ ।
प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको रुपमा प्रधानमन्त्री कूलपति र स्वास्थ्यमन्त्री सहकूलपति रहनेछन भने प्रतिष्ठानमा पूरा काम गर्ने गरी उपकूलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार, डीन र निर्देशक रहनेछन्न। प्रतिष्ठान विश्वविद्यालयजस्तै स्वायत्त रहने भए पनि यसले अन्य निकायलाई सम्बन्धन भने दिन पाउने छैन ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
