काठमाडौं । मुलुकको प्रशासन हाक्ने मुख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउने संवेदनशील विषयलाई सरोकारवाला मन्त्री र संसदीय समितिले नै बेवास्ता गरेको पाइएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदेश त्रिपाठी र संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको चरम बेवास्ताका कारण संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफावार छलफल प्रक्रिया दुई सातादेखि अवरुद्ध बन्न पुगेको छ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पेस भएको एक वर्ष बितिसकेको छ तर समितिका सदस्यहरूको संवेदनहीनताका कारण विधेयकले अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन । संघीय निजामती सेवा ऐन केन्द्रीय प्रशासन सञ्चालन गर्ने मुख्य र मार्गदर्शक कानुन हो । यही कानुनको आधारमा नै प्रदेशले प्रदेशको प्रशासन सञ्चालन गर्ने प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तहले त्यहाँको प्रशासन हाक्ने स्थानीय सेवा ऐन बनाउनु पर्छ ।
केन्द्रमा संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो कानुन बनाउन सकेका छैनन् । जसका कारण तीन वटै तहमा संघीय शासनअनुरूपको कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन हुन सकेको छैन र सेवा प्रवाह कमजोर हुँदै गइरहेकोसमाचार आजको राजधानिदैनिकमा छ । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा संघीय शासन व्यवस्थामा केन्द्रिकृत शासन प्रणालीमा नै बनाइएको निजामती सेवा ऐनलाई नै आधार मानेर कर्मचारी प्रशासन चलाउँदै आएको छ । जसका कारण कर्मचारी प्रशासन चुस्त र व्यवस्थित बन्न सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा भने प्रशासन ‘भ्याकुम’को अवस्थामा छ ।
केन्द्रमा संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो कानुन बनाउन सकेका छैनन् । जसका कारण तीन वटै तहमा संघीय शासनअनुरूपको कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन हुन सकेका छैनन् र सेवा प्रवाह कमजोर भइरहेको छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
