सैघाली खबर
काठमाण्डौ, २७ कार्तिक । पूर्वऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले गत जेठमा सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई सुम्पेका थिए ।
त्यसको पाँच महिनापछि सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त सम्झौता खारेज गरेको छ । एउटा सरकारले जिम्मा दिने र अर्कोले खोस्ने निर्णयबाट अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
मन्त्री शर्माको उक्त निर्णयको मुख्य दलका शीर्षनेताले विरोध गरेका थिएनन् । सबैजसो दलका तल्लो तहका नेताहरु भने विरोधमा देखिएका थिए । ठेक्का तोड्ने निर्णयमा पनि शीर्ष तहको नेताको भनाइ सार्वजनिक भएको छैन ।
बुढीगण्डकी आयोजना जिम्मा दिने निर्णयको विरोधमा सबैभन्दा अगाडि नयाँशक्ति पार्टीको संयोजक डा। बाबुराम भट्टराई थिए । उनी नेतृत्वको टोलीले सम्झौता खारेज गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र नै बुझाएको थियो ।
संयोगवस, डा। भट्टराई अहिले आयोजना प्रभावित गोरखाको क्षेत्र नम्बर २ बाट लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवार बनेका छन् । आयोजना प्रभावित इलाका भने क्षेत्र नम्बर १ मा पर्छ । सोही आयोजनाका कारण प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले कौडीको भाउमा बिक्री हुने जग्गाको मूल्य करोडौं पाएका थिए ।
उर्जाविद् दीपक ज्ञवाली यस घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता माझ नेपालप्रतिको विश्वास अझ घटाएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘ठेक्का दिने प्रक्रिया नै गलत थियो, लहडमा ठेक्का दिने अनि तोड्ने गर्नुहुँदैन । विदेशी लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ ।’
ठेक्का दिँदा नै गल्ती भएकाले तोड्नु भने गलत नभएको उनको भनाइ छ । यसको फाइदा हालका ऊर्जामन्त्री कमल थापाले उठाउने उनको आकलन छ ।
‘नराम्रो कुरा सच्चाएको भनेर प्रचार गर्न पाइन्छ, अघिल्ला ऊर्जामन्त्रीले गल्ती गरेका कारण थापालाई चुनाव प्रचारका लागि चिठ्ठा हुने भयो,’ ज्ञवाली भन्छन् ।
ढुलमुले नीतिः विदेशी कम्पनी मर्कामा
राज्यको ढुलमुले नीतिका कारण वर्षौंदेखि जलविद्युत निर्माण कम्पनी मारमा पर्दै आएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ ९इपान० का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं बताउँछन् ।
यसपालि भने विदेशी कम्पनीले नेपालको ढुलमुले नीतिको शिकार बनेको उनको भनाइ छ । ‘शुरुमा प्रतिस्पर्धा नगराई सुटुक्क ठेक्का दिइयो, त्यो नै गलत थियो । ठेक्का दिएपछि फेरि तोडियो, यो पनि गलत भयो,’ गुरागाईं भन्छन् ।
ठेक्कालगत्तै नेपाल आएका गेजुवाका तीन वटा टोलीले आयोजनाको अध्ययन गरेका थिए । १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा र ऊर्जामन्त्री शर्माको ठाडो निर्णयमा जिम्मा लगाइएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिइसकेपछि मन्त्री शर्माले त्यसबारे निर्णय गरेका थिए ।
इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्रयाक्ट विथ फाइनान्स ९ईपीसीएफ० मोडेलमा निर्माण गर्ने गरी गेजुवालाई आयोजनाको ठेक्का दिइएको थियो, जसअन्तर्गत् इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानीको जिम्मा ठेकेदार कम्पनीकै हुन्छ ।
स्वदेशी पूँजीमा निर्माण सम्भव नभएकाले विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा दिनु परेको हालका बिनाविभागीय मन्त्री शर्माले बताउँदै आएका छन् । उनको भनाइमा आयोजनाबाट हुने आम्दानीबाट नेपाल सरकारले लगानीवापतको ऋण तिर्ने सम्झौता छ ।
नेपालमा ईपीसीएफ मोडेलमा निर्माण गर्न लागिएको पहिलो आयोजना थियो, बुढीगण्डकी । तर, त्यसका लागि प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने आवश्यकता देखेका थिएनन्, मन्त्री शर्माले ।
ओबीओआरमा सिफारिस भएको आयोजना
ऊर्जा मन्त्रालयले बुढीगण्डकीलाई वान बेल्ट वान रोड ९ओबीओआर०मा राख्न चीन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । त्यसका लागि आफ्नो सरकार सकारात्मक रहेको गेजुवाका प्रतिनिधिले बताउँदै आएका थिए ।
चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी ९सीजीजीसी० चीनको सरकारी कम्पनी हो । त्यसकारण पनि बुढीगण्डकी ओबीओआरको हिस्सा बन्ने सम्भावना सरकारी अधिकारीले व्यक्त गर्दै आएका थिए ।
चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत महेश मास्के गेजुवा सरकारी कम्पनी भएकाले प्रक्रिया मिलाएरै नेपालसँग सम्झौता गरेको हुनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘तर, एउटा सरकारले ठेक्का दिने र अर्कोले तोड्ने गर्दा चिनियाँ लगानीकर्तामा नकारात्मक छाप पर्न सक्छ ।’
‘प्रक्रिया नमिलाई ठेक्का दिइएको भए तोड्नु ठीकै हो, तर, यस्ता निर्णय लिनुपर्छ,’ मास्के थप्छन् ।
प्रतिस्पर्धा नगराई ठेक्का दिइएकाले ९ असोजमा संसदको अर्थ र कृषि तथा जलस्रोत समितिले सबै प्रक्रिया खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । ऊर्जा मन्त्री थापाले पनि संसदीय समितिहरुको निर्देशनबमोजिम खारेज गरेको दाबी गरेका छन् ।
गेजुवालाई बुढीगण्डकी जिम्मा लगाउने निर्णय हचुवा र अनियमित तरिकाबाट लिइएको उनको ठम्याइ छ ।
उक्त आयोजनाको क्षमता शुरुमा ६ सय मेगावाट बताइएको थियो । त्यसको दोब्बर अर्थात् १२ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेगरी क्षमता वृद्धि गरिएको छ ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० अनुसार आयोजनाको लागत दुई खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ अनुमानित छ ।
मुआब्जा वितरणका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १२ अर्ब रुपैयाँ जुटाउन इन्धनमा पूर्वाधार कर लगाएको छ । अहिले पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा भन्सार विन्दूमै प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार कर तिर्नुपर्छ ।
उक्त आयोजनाका लागि दुई सय ६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गर्ने योजना छ । त्यसका कारण बुढीगण्डकी नदीमा बन्ने ताल पोखराको फेवातालभन्दा १४ गुणा ठूलो हुनेछ । तालमा पानीको गहिराइ पाँच सय ४० मिटर हुन्छ ।
हाल आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा दुई सय किलोमिटर रिङरोड निर्माण गर्न सर्वे भइरहेको छ ।
उक्त आयोजना निर्माण क्रममा ४५ हजार जनसंख्या पूर्ण रुपमा विस्थापित हुनेछ । आयोजनाले व्यक्तिका नाममा रहेको ५८ हजार र बाँकी सरकारी स्वामित्वको डेढ लाख रोपनी जमिन ओगट्ने छ ।
आयोजनाबाट धादिङको ३५ हजार दुई सय सात र गोरखाको ३१ हजार नौ सय रोपनी डुबानमा पर्नेछ । सरकारले मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने निजी जमिन ६७ हजार एक सय सात रोपनी छ । मुआब्जामा मात्र ४५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
