हवाई भर्न नसक्ने मुलुकमा हवाई यातायातका नारा



सैघाली खबर
काठमाण्डौ ,११ मंसिर । ‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विस्तार तथा स्तरोन्नत गरिनेछ। आगामी ५ वर्षभित्र निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिनेछ। दुई वर्षभित्रमा भैरहवा र तीन वर्षभित्रमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। बाह्य र आन्तरिक पर्यटन र मागको प्रक्षेपणका आधारमा नेपाल वायुसेवा निगमका विमानका संख्या बढाइनेछ’, ९वामगठबन्धनको घोषणापत्र०।

‘नेपाल वायुसेवा निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक साझेदार खोजी प्रतिष्पर्धी बनाइनेछ’, ९नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र०।

‘नीजगढ र भैरहवा विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा विकास गर्ने। पोखरा, विराटनगर, जनकपुर, नेपालगन्ज, सुर्खेत र धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा विकास गर्ने’, ९सङ्घीय समाजवादी फोरमको घोषणापत्र०।

प्रतिनीधिसभा चुनावी घोषणापत्रमा मात्र होइन, प्रदेशसभाका धेरै उम्मेदवारहरुले सार्वजनिक गरेका प्रतिबद्धतापत्रमा समेत तिनले आफ्नो शहर र जिल्लामा कम्तिमा एउटा विमानस्थल थप्ने घोषणा गर्न छुटाएका छैनन्। यदि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि दलले तयार पारेका घोषणापत्र र प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएका बाचा अनुरुप कार्य हुने हो भने आगामी ५ वर्षमा नेपालको हवाई क्षेत्रले ‘क्रान्तिकारी छलाङ’ मार्नेछ।

तर के यसका निम्ति आधारभूमी तयार छरु त्यस अनुरुप काम भैरहेका छन्रु

 

डोल्पाको जुफाल विमानस्थल

भएकै ठप्प छन्  
नेपाल उड्डयन प्राधिकरणको तथ्यांकमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहित नेपालभर अहिले ५० ओटा विमानस्थल बनिसकेका छन्। आर्थिक वर्ष ०७४(७५ मा जुफाल, पाटन, डोटी, लामीडाँडा, राजविराज, साँखेबगर, थानकोट विमानस्थल तयार भएका छन्।

इलाम, ओखलढुंगा, कालिकोट, गुल्मी र अर्घाखाँचीमा नयाँ विमानस्थल बनिरहेका छन्। लगभग देशभर हवाईसञ्जाल तयार भैसकेको छ। तर ५० मध्ये ३० ओटा विमानस्थल मात्र अहिले पूर्ण सञ्चालनमा छन् भने ४ ओटा मौसमअनुसार सञ्चालनमा छन् र १६ ओटा ठप्प छन्। २० ओटा विमानस्थल नियमित चलिरहेका छैनन्। कुनैबेला चलेका १६ ओटा विमानस्थल अहिले पूरै ठप्प छन्। गोरखाको पालुङटार, बागलुङको बलेवा, रसुवाको लाङटाङ, बैतडी लगायतका १६ वटा विमानस्थलमा कुनै जहाज नउडेपनि तिनको मरमत सम्भार चाहिं नियमित रुपमा भैरहेको छ। नेपाल उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक वीरेन्द्र श्रेष्ठको भनाईमा त्यसरी मरमत सम्भार गर्न मात्र एउटा विमानस्थललाई वार्षिक ३० देखि ३५ लाख खर्च भैरहेको छ।

भएकै विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन नसकिरहेको अवस्थामा दलका घोषणापत्रमा धमाधम नयाँ विमानस्थल थप्ने योजना सुनेर महानिर्देशक श्रेष्ठ समेत आश्चर्यमा छन्।

आश्चर्यमा पनि किन नपरुन। ४ वर्षअघि १२ करोड लगानीमा कालोपत्रे गरिएको मनाङ विमानस्थल तयार भयो। तर ४ वर्ष लगाएर बनाइएको त्यो विमानस्थलमा अहिलेसम्म एउटा पनि जहाज बसेको छैन।

५० मध्ये २८ वटा विमानस्थल कालोपत्रे भएपनि बाँकी घाँसे मैदानकै रुपमा छन्। कतिपय विमानस्थल मरमत सम्भार नभएर दुर्घटनाको जोखिमबाट समेत मुक्त छैनन्।

यसो हेर्दा हवाई यात्रुको संख्या दिनदिनै बढिरहेकोजस्तो लाग्छ। तर वास्तविकता त्यसको उल्टो छ।

‘सडक बिस्तारसँगै हवाईजहाजमा यात्रा गर्ने यात्रु कम हुँदै गएपछि विमानस्थलहरु बन्द हुँदै गएका हुन्, सञ्चालन भइरहेका विमानस्थलमा पनि नियमित उडान छैन’, प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक श्रेष्ठको प्रश्न छ, ‘भएका विमानस्थललाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र नियमित उडान भर्ने भन्ने चुनौती भएको बेला नयाँ थपेर के गर्नेरु’

 

मनाङ विमानस्थल

घोषणाको पहाड
१८ पुस २०६४ देखि निर्माणकार्य थाल्ने भनिएको निजगढ विमानस्थल, जसलाई दोस्रो ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा प्रोजेक्ट गरिएको छ, अहिले दश वर्षपछि पनि काम शुरु नै हुन सकेको छैन। स्थानीय प्रशासनको भनाईमा कुल ९९ घर परिवारको घरजग्गाको मुआब्जा तिरेर निर्माणकार्य शुरु गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म जम्मा १९ घरपरिवारले मात्र मुआब्जा लगेका छन्।

प्राधिकरणको वार्षिक रिपोर्टमा ३ हजार मीटर लम्बाई र ४५ मीटर चौडाई रनवे सहितको ११ हजार , आठ सय ७५ विघा क्षेत्रफलमा बन्ने भनिएको निजगढ विमानस्थल बन्न १४ वर्ष लाग्ने भनिएको छ। यो विमानस्थल निर्माण गर्न १० मिलियन अमेरिकी डलर ९करिब एक खर्ब रुपैयाँ० खर्च लाग्ने अनुमान छ। तर दश वर्षसम्म मुआब्जा बितरणलाई लिएर टागीया बस्तीमा उठेको विवादसम्म साम्य पार्न सकिएको छैन। जबकी प्रायः दलका घोषणापत्रमा यो विमानस्थलको निर्माणकार्य ५ वर्षभित्रै सम्पन्न गरिसक्ने उल्लेख छ।

समस्या निजगढमा मात्र छैन। पर्यटकीय स्थल पोखरामा बनाउन थालिएको अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रगति विवरण पनि उत्साहजनक छैन। १ बैशाख २०७३ मा निर्माणकार्य थाल्ने भनिएको यस विमानस्थलमा पनि १६ महिनासम्म केही काम हुन सकेन। चुनावको मुखमा आएर बल्ल मैदान सम्याउन डोजर चलाउन थालिएको छ। २२ अर्ब रुपैयाँ लागतको यो विमानस्थल १० जुन २०२१ सम्ममा पूरा गर्नेगरि चिनियाँ कम्पनी सिएमसीइले ठेक्का लिएको छ।

सबैभन्दा बढी पर्यटक आउने लुम्बिनीलाई केन्द्र बनाई १ माघ २०७१ बाट निर्माण शुरु भएको भैरहवा विमानस्थल तीन वर्ष पुगिसक्दापनि ठेकेदारहरुको ‘आन्तरिक लफडा’ बाट मुक्त हुन सकेको छैन। चिनियाँ र नेपाली ठेकेदारबीच उठेको आन्तरिक विवादका कारण निर्माणकार्य पटकपटक अवरुद्ध भैरहेको छ। राम्ररी काम हुन नसकेपछि २०१८ मा पूरा हुने भनिएको ६ अर्ब लागतको यो परियोजना समय बढाएर २०१९ मा सम्पन्न गर्ने भनिएको छ। तर यसअघिका ‘लफडा’ हेर्दा निर्धारित समयमा सम्पन्न हुनेमा कोहि विश्वस्त छैनन्।

‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल बनाउन त्यति सजिलो छैन’, उपमहानिर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पूर्वाधारदेखि सबै कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको हुनुपर्ने भएको हुँदा धेरै समय लागेको हो।’

 

सोलुखुम्बुको लुक्ला विमानस्थल

५९ वर्षमा ३ जहाज
दलहरुले ३(३ ओटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र क्षेत्रीय विमानस्थल किन बनाउन खोजेका हुन् भन्ने कुराको जवाफ घोषणापत्रमै दिएका छन्। देशको आर्थिक समृद्धिका लागि पर्यटन क्षेत्रलाई उर्बर बनउने र विश्वका पर्यटकहरुलाई देशका हरेक क्षेत्रसँग जोड्ने घोषणापत्रहरूमा उल्लेख गरिएको छ। घोषणापत्रमा वामगठबन्धनले १० वर्षभित्र वार्षिक ५० लाख र काँग्रेसले वार्षिक ३० लाख पर्यटक भित्रयाउने दावी गरेका छन्। त्यसैका लागि जहाज थप्ने र विमानस्थलको संख्या बढाउने भनिएको हो।

आर्थिक वर्ष २०७३(७४ मा ७ लाख विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएको तथ्यांक छ। ती पर्यटक अहिले नेपाल एयरलाइन्ससहित नेपालमा चलिरहेका २६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीका जहाज हुँदै र केही भारतबाट सडकमार्ग हुँदै नेपाल भित्रिएका हुन्। नेपालमा ६ महिना जति समय पर्यटकीय सीजन मानिन्छ। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने वार्षिक ५० लाख पर्यटक भित्र्याउन पर्यटन सीजनमा मासिक ८ लाख भन्दा बेसी पर्यटक आउनुपर्ने हुन्छ।

एउटा जहाजले २०० यात्रु बोकेर ल्याउँदापनि ८ लाख पर्यटक भित्र्याउन महिनाको ४ हजार उडान आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि कम्तिमा दैनिक १३३ वटा उडान चाहिन्छ। अहिले नेपाल आउने दैनिक २६ वटा मात्र उडान छन्। यो सबै हिसाबकिताब गरेर दलहरुले ‘हवाई क्रान्ति’ का नाममा ‘जहाज थप्ने र विमानस्थलको विकास गर्ने’ महत्वाकांक्षी सपना बाँडेका हुनसक्छन्। तर हाम्रो यथार्थ धरातल चाहिँ तिनको घोषणासँग नमिल्ने गरि बाझिएकोले यस्ता प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेका हुन्।

नेपाल एयरलाइन्सको जन्म १ जुलाई १९५८ मा भएको हो। ५९ वर्षीय नेपाल एयरलाइन्सले अहिलेसम्म ३ ओटा मात्र ठूला जहाज जोड्न सकेको छ। एयरलाइन्सले उडान भर्न यूरोप अमेरिकाका विभिन्न देश र शहरसँग दशकौं अघि दुई पक्षीय सम्झौता गरेको थियो। तर यो राष्ट्रिय ध्वजाबाहक फैलिनुको साटो, जहाज नभएका कारण पहिले उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय शहरहरुमा उडान बन्द गरेर बसेको छ।

अहिले उडान हुने देशहरुमा समेत नियमित र गुणस्तर उडान दिन नसकेको भन्दै यात्रुहरुको असन्तुष्टि खेप्नु परिरहेको छ।

यी सबै तथ्य र तथ्यांकलाई संश्लेषण गरि हेर्दा हवाई यातायातमा दलहरुले बनाएका योजना र तिनले गरेका प्रतिबद्धताले सम्वृद्धिको सपना त देखाएको छ तर त्यो प्राप्त गर्न हाम्रो अहिलेको कार्यशैली र चिन्तन चाहिँ प्रमुख अवरोध हुने निश्चितप्राय छ।

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्