काठमाडौं । आफ्नै पार्टीका सांसदहरुले राजीनामा मागेपछि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीमाथि नैतिकताको प्रश्न खडा भएको छ । आफ्नै पार्टीका बहुमत प्रदेशसभा सदस्य र आफ्नो पूर्वघटक समूह नै विपक्षमा उभिएर अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाएपछि मुख्यमन्त्री शाही सङ्कटमा परेका हुन् ।
“अहिले उहाँ सामु नैतिकताको प्रश्न देखिएको छ । बहुमत सांसद विपक्षमा खडा भइसकेपछि राजीनामा दिने कि, लिङ्करिङ गर्ने भन्ने उहाँकै कुरा हो,” प्रदेशसभा सदस्य (जाजरकोट (क) करबीर शाही भन्छन् । सङ्ख्यात्मक हिसाबले सानो प्रदेश कर्णालीमा नेकपाका ३२ सांसद छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सात र अन्य एकजना सांसद छन् ।
प्रदेश संसदीय दलका ३२ मध्ये १८ प्रत्यक्ष र दुई मन्त्री (आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दबहादुर बुढा) र प्रमुख सचेतक सल्यानका गुलाफजङ शाह समेत विपक्षमा रहेका करबीर शाहीको भनाइ छ ।
“अरू ठाउँमा मेरो पनि असन्तुष्टि छ है भनेर मुख नदेखाउने प्रचलन थियो । हिजो हामी विपक्षमा रहेका १८ प्रदेशसभा सदस्य एक ठाउँमा उभिएर आफ्नो मत जाहेर गरेका छौं । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छौं,” शाही भन्छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र पूर्वमाओवादीका जनार्दन शर्मा इतरसमूह एकढिक्का भएर शाहीविरुद्ध विद्रोह गरेको एक केन्द्रीय नेता बताउँछन् ।
“यसकारण यो केन्द्रीय विषय भएन । केन्द्रीय असन्तुष्टिले सिर्जना गरेको विषय पनि होइन । मुख्यमन्त्री शाहीप्रतिकै अविश्वास हो । उहाँले निश्चित समूहबाट पूर्वमाओवादी केन्द्रको पनि विश्वास जित्न सक्नुभएन,” ती नेता भन्छन्, “ उपसभामुख पुष्पा घर्ती, सुर्खेतका अमरबहादुर विष्ट, दैलेका धर्मराज रेग्मीसमेतले हस्ताक्षर गरेपछि यसलाई केन्द्रीय अन्तरविरोध–अन्तरसङ्घर्षसँग जोड्नु हुँदैन । प्रदेशकै मामिलाका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।”
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
