सैघाली खबर
दाङ , २३ माघ । ‘२०१८ सालमा बाढी आयो, घर वगायो, बाख्रा मरे, दुई दिन सम्म भोक भोकै वस्नुप¥यो, यस्तै समस्या अहीले पनि भोग्नु परीरहेका छ, हाम्रो समस्या अझै समाधान हुन सकेन्, उमेर ढल्कीयो तर, समस्या झन झन थपीन थाल्यो’गढवा गाउँपालीका वडा नं. ७ कान्छि गाउँ निवासी ७३ बर्षिय रामबजी चौधरीले भनिन्–‘जग्गा सवै नदीले खायो, अहीले घर मात्रै वाँकी छ, यस वर्ष तटवन्ध भएन भने त्यो पनि वगाउछ, १९ जनाको परिवार छ । बाढीले घर वगायो भने कहाँ गएर वस्ने हो ।’ कान्छि गाउँ राप्ती नदीको उच्च जोखीमा रहेको गाउँ हो । वाढी र नदी कटानको चपेटामा परेका स्थानीयहरुले राप्ती नदी तटवन्ध खोजीरहेका छन् । तर, राज्यको ध्यान यस्ता वस्तीहरुमा पुग्न सकीरहेको छैन् ।
देउखुरीको पूर्वी भालुवाङ देखी पश्चिममा अमेलीया सम्म राप्ती नदी विचो विच भाग वाट बगेको छ । राप्ती, गढवा र राजपुर गाउँपालीका साथै लमही नगरपालीकाको नदी क्षेत्रमा पर्ने एक सय वढी वस्तीहरु यसको जोखीममा छन् । तर, यही राप्ती नदीमा क्रसर उद्योगहरु अनाधिकृत रुपमा सञ्चालन भैरहेका छन् । वालुवा प्रसोधनको नाममा निजि जग्गा भाडामा लिएर सञ्चालन गरिएका दर्जन वढी उद्योगहरुले राप्ती नदीको ढुङ्गा जन्य वस्तुको उच्च दोहोन गरेका छन् । जनप्रतिनिधिहरुले समेत क्रेसर उद्योगको दवाव थेग्न सकीरहेका छैनन् ।‘रातारात क्रेसर उद्योगहरुले नदी जन्य वस्तुहरु उत्खनन् गरी क्रसर उद्योगमा पहाड लगाएका छन्, जहाँ पायो त्यही वाट उत्खनन् गरिएको छ । वालुवा चाल्नको लागी अनुमती लिएर क्रसीङ्गको काम भैरहेको छ’लमही नगरपालीकाका नगरप्रमुख कुलबहादुर केसीले भने–‘नदी जन्य वस्तुहरुको उपयोग गर्नुपर्छ तर, समुचित ढंगले भएको छैन् । अनाधिकृत रुपमा हुने यस्ता उत्खनन् रोक्न नगरपालीका र अन्य गाउँपालीकाहरु संग समन्वय गरेर संयुक्त योजनाका साथ अघि वढ्नुपर्छ ।
राप्ती नदीको तटवन्ध गर्न जनताको तटवन्ध कार्यक्रम लागु गरिएको छ । तर, यो कार्यालयले कनिका छरेको जस्तै तटवन्धको योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । यसरी गरिएको तटवन्धले समस्याको समाधान हुन सकेको छैन् ।‘अहीले सम्म करोडौं रुपैयाँ जनताको तटवन्धले राप्ती नदीमा खर्च गरेको छ । तर, यसको उपलब्धी देखीदैन्, वस्तीहरु जोखीममा परेको परै छन्’नेपाल रेडक्रस सोसाईटी उपशाखा लालामटीयाका सभापती गंगाराम भट्टराईले भने–‘नदीको तटवन्ध एकलाईन गर्न जरुरी छ, यसको लागी हामी सवैको दवाव आवश्यक पर्छ ।’
शनिवार गढवामा भेला भएका राप्ती नदीको जोखीममा परेको वस्तीका नागरिकहरुले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, सम्वन्धित कार्यालयका प्रमुखहरु समक्ष समस्या समाधानको लागी आग्रह गरेका छन् । राज्यले वर्षेनी नदी तटवन्धको लागी विनियोजन गर्ने बजेटको सही सदुपयोग हुन नसक्दा वर्षौं देखीको समस्या अहीले पनि उस्तै रहेको वताएका हुन् । अदुरशर्दी नितिको कारणले गर्दा हरेक वर्ष उही ठाउँमा तटवन्ध गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।‘जमिन सवै नदीमा छ । हाम्रो वस्ती देखी तल पनि क्रेसर उद्योग छ, माथी पनि क्रेसर उद्योग छ । वस्ती जोखीममा परेको सरकारले किन देख्दैनन्’गढवा गाउँपालीका वडहरा निवासी विष्णुमायाँ वस्यालले भनिन्–‘तटवन्ध गरेर बगरमा परिणत जग्गा उकास हुन्छ की भन्ने आशामा छौं तर, कहीले उकास हुने हो ।’
राप्ती नदीलाई आधार मानेर सञ्चालन भएको पानी परियोजना अन्र्तगत नेपाल वातावरण पत्रकार समुहले आयोजना गरेको पानी छलफल कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समिति दाङका अध्यक्ष जितेन्द्रमान नेपालीले नदी जन्य वस्तुको सदुपयोग गर्न स्थानीय तहलाई हस्तान्तरणको प्रकृयामा आफुहरु रहेको वताए । उनले राप्ती नदीमा क्रसर उद्योगको वदमासी वढेर गएको र त्यसको वदमासी रोक्न स्थानीय नागरिकहरुले आफ्नो सरकारलाई दवाव दिनुपर्ने वताए ।‘विकास रोक्नुहुदैन् तर, विकासको नाम दिएर हुने वदमासीलाई रोक्नुपर्छ’नेपालीले भने–‘म फेरी राप्ती नदीको अनुगमनमा निस्कन्छु, हामीले सुधार गर्ने प्रयास गरीरहेका छौं ।’
गढवा गाउँपालीकाका अध्यक्ष शहजराम यादवले आवश्यक परेको ठाउँमा मात्रै तटवन्धको योजना माग गर्नुपर्ने र त्यस तर्फ काम गर्न सम्वन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने वताए ।‘जनताको समस्या समाधान गर्न हामी जिम्मेवार छौं, जहाँ समस्या छ त्यहाँ कार्यक्रम लैजाने हो’उनले भने–‘राप्ती नदी अभिसाप होईन, वरदान वनाउन चाहन्छौं ।’ गढवा गाउँपालीकाका उपाध्यक्ष धनपती यादवले केन्द्रिय सरकारवाट राप्ती नदी तटवन्ध गर्न वृहत योजना आवश्यक पर्ने वताए ।
जनताको तटवन्ध कार्यालयका निमित्त प्रमुख जिवक्ष यादव, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय लमहीका प्रमुख शिवनन्दन यादवले बजेट अभावको कारणले गर्दा तटवन्धको योजनालाई तिव्रता दिन नसकीएको वताए । नेपाल वातावरण पत्रकार समुहका उपाध्यक्ष सुवोध गौतमको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सामुदायीक रेडियो प्रसारक संघ अको¥याव पाँच नम्वर प्रदेशका अध्यक्ष केपी घिमिरेले राप्ती नदीले निम्त्याएको समस्या र समाधानको उपाय वारे प्रस्तुती राखेका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण नेपाल वातावरण पत्रकार समुहका फिल्ड संयोजक गजेन्द्र बोहोराले गरेका थिए ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
