बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा जातीय भेदभाव र छुवाछुत नियन्त्रण तथा दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि छुट्टै कानुन बनाउन माग गरिएको छ ।
प्रदेशमा केही समयअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयले दलित समुदायको सशक्तीकरण र छुवाछुत नियन्त्रण गर्ने गरी छुट्टै विधेयक निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । तर, कोरोना महामारी सुरु भएपछि त्यो प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएपछि प्रदेशसभाका सदस्य र नागरिक समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी दबाब दिनुपर्ने खाँचो औँल्याइएको छ ।
जागरण मिडिया सेन्टरले प्रदेश सांसदहरूसँग शनिवार बुटवलमा गरेको छलफल कार्यक्रममा सांसदहरूले समेत दलित सशक्तीकरण विधेयक ल्याउन तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए ।
छलफलमा संविधानसभा सदस्य विनोद पहाडीले लुम्बिनीमा दलित समुदायका फरक फरक प्रकृतिका समस्याहरू रहेकाले छुट्टै कानुन निर्माण गरेर संस्थापक प्रदेशसभा सदस्यहरूले सामाजिक न्यायको पक्षमा काम गर्न सुझाव दिए ।
संविधानसभा सदस्य तथा जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले कानुन निर्माण गर्ने थलोमा रहेका सांसद र नागरिक समाजको संयुक्त प्रयासले नै नमुना कानुन बनाउन सकिने बताइन् ।
यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशा स्वर्णकार, सांसदहरू रमा आर्याल, दीपा विश्वकर्मा, पुरमति ढेंगा र पुष्पा थरुनीले समाजको सबैभन्दा पिँधमा पारिएको समुदायको सशक्तीकरणका लागि कानुन आवश्यक रहेको बताए ।
अधिवक्ता पदमबहादुर कार्कीले कानुनले समाजलाई दिशा बोध गर्ने भएकाले सांसदहरूले आफ्नो भूमिकालाई देखाउने बेला आएको बताए । छलफलपछि दलित सशक्तीकरण विधेयकका लागि परामर्श समिति गठन भएको छ ।
सांसदहरू कमला विश्वकर्मा, दीपा विश्वकर्मा, पुरमती ढेंगा, पुष्पा चौधरी, रिना नेपाल, संविधानसभा सदस्य विनोद पहाडी र अधिवक्ता पदम कार्की रहेको समिति गठन भएको जागरण मिडिया सेन्टरका विनोद परियारले बताए । अनलाइन खबरबाट साभार
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
