आर्थिक संकटमा जिसस , पूजारीलाई तलब खुवाउन मुस्किल

कुमार श्रेष्ठ

नेपालगञ्ज , २१ फागुन । जिल्ला समन्वय समिति, बाँकेको परिसरमा एउटा मन्दिर छ। त्यहाँ बिहान र बेलुका एकजना पुजा पाठ नियमित चल्दै आर्ईरहेको छ । तर ति पुजारी लाई तलब खुवाउन जिल्ला समन्वय समिति बाँकेलाई अहिले हम्मेहम्मे परेको छ ।

पूजारीलाई मासिक चार हजार पाँच सय रुपैया दिइन्छ। जिल्ला विकास समितिबाट जिल्ला समन्वय समितिमा परिणत भएपछि पूजारीले त्यो रकम पाएका छैनन्। ‘बिहान–बेलुका आएर पूजा गर्छन्, अचेल त अनुहार पनि निन्याउरो देखिन्छ। पैसा माग्न सकेका छैनन्, हामीले दिन पनि सकेका छैनौँ,’ लेखा अधिकृत दीपक रेग्मीले भने।

जिविस हुँदैदेखि एकजना कानुन व्यवसायीलाई सल्लाहकार राखिएको छ। मासिक नौ हजार दिएर राखिएको कानूनी सल्लाहकारले अहिले पैसा पाएका छैनन्। लेखा अधिकृत रेग्मी भन्छन्, ‘फोन गरेर कहिले आउँ भन्नुहुन्छ, म व्यवस्था गरेर खबर गर्छु भनिरहेको छु।’

कार्यालयमा सात वटा टेलिफोन लाइन छ। जिल्ला समन्वय समिति बनेपछि चार वटा लाइन बन्द गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समितिमा आएका जनप्रतिनिधिले आफ्नो कोठामा टेलिफोन जोडिदिन दबाब दिइरहेका छन्।

यीमात्रै होइन, जिल्ला समन्वय समितिलाई यतिबेला गार्डलाई दिने पैसा जोहो गर्न धौधौ परिरहेको छ। सेक्युरिटी कम्पनीसँग चौविसै घण्टा गार्ड राख्ने गरी मासिक ५३ हजारको सम्झौता रहेको छ। गार्डलाई तलव खुवाउन समस्या भइरहेको छ। ‘गार्ड नै नराख्दा शोभा बिग्रिन्छ। अस्तव्यस्त हुन्छ। राखौं भने तलव कहाँबाट खुवाउने ?’ रेग्मीले भने, ‘समस्या भइरहेको छ।’

कर्मचारीहरुले मिलाएर अहिलेसम्म गार्डसम्मलाई तलव खुवाइएको छ।

सधैं चहलपहल हुने जिविस जिल्ला समन्वय समितिमा परिणत भएपछि सुनसान मात्रै भएको छैन, आन्तरिक स्रोत नहुँदा छट्पटाइरहेको छ। पूजारी, कानूनी सल्लाहकार, गार्डलाई आन्तरिक स्रोतबाट तलव खुवाइन्थ्यो। अहिले जिल्ला समन्वय समितिसँग आन्तरिक स्रोत नै छैन। प्राकृतिक स्रोतमाथिको ठेक्कापट्टा लगाएपनि समन्वय समिति निरीह छ।

‘अलिअलि पनि आन्तरिक स्रोत नहुँदा सानातिना समस्या पहाड भएका छन्,’ कर्मचारीहरु भन्छन्।

जिल्ला समन्वय समितिमा यतिबेला कर्मचारी पनि छैनन्। प्रमुख लेखा अधिकृतको दरबन्दी काटिएको छ। जिविसको कर्मचारीहरु स्थानीय निकायतिर गइसकेका छन्। बचेका पनि जाने तरखरमा छन्।

सेवाग्राहीको चापले ठेलमठेल हुने जिविस समन्वय समिति बन्नेबित्तिकै सुनसान भएको हो। अधिकारबिहीन भएको छ। स्रोतबिहीन भएको छ।

विधायकको नाममा पेश्की
विधायक विजयबहादुर यादवको नाममा पेश्की देखिएको छ। यादवको प्रदेश सभासद हुनुअघि कै १२ हजार पेश्की देखिएको हो। जिल्ला समन्वय समितिमा यादवको नाममा पुरानो पेश्की देखिएको लेखा अधिकृत रेग्मीले बताए।

पेश्की बेरुजु पर्छ्यौट गरेको व्यक्ति चुनाव लड्न नपाउने भनिए पनि यादवको विरुद्धमा उजुरी परेको थिएन। यद्यपि यादवले भने चुनावमा आफूसँगै श्रीमतीलाई स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिन लगाएका थिए। आफ्नो नाममा कुनै उजुरबाजुर नपरेपछि श्रीमतीको उम्मेदवारी झिकिएको थियो।

अरु बहाल र विगतका माननीयहरुको नाममा भने पेश्की देखिएन। माननीयहरुले अरुमार्फत काम गराउने भएकाले उनीहरुको नाम पेश्की नदेखिएको एकथरी बताउँछन्। जिल्ला समन्वय समिति, बाँकेमा २८ करोड पेश्की बाँकी रहेको छ। लेखा अधिकृत रेग्मीका अनुसार, अधिकांश पेश्की स्थानीय निकायको नाममा रहेको छ। त्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम हो।

थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।