काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि १२ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ। मङ्गलवार २०७९ साल जेठ ४ गते बुधवार स्थानीय तहको निर्वाचन एकसाथ गर्ने प्रस्ताव गर्दै आयोगले यस्तो अनुमान गरेको हो। आयोगले एकै चरण निर्वाचन नभए खर्च थप हुने अनुमानसमेत गरेको छ।
२०७४ सालमा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा आठ अर्ब खर्च लागेको थियो। सात प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, ७० निर्वाचन कार्यालय र ७५३ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट २०७४ मा ८ अर्ब बढी खर्च भएको भन्दै आयोगले यो पटकको चुनावको अनुमानित खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको हो।
निर्वाचन खर्चको अधिकांश भाग निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब, भत्ता, दैनिक भ्रत्ता र भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधामा खर्च हुने हुँदा २०७४ पछि उक्त शीर्षकहरुमा करिब ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको हुँदा यस्तो अनिवार्य खर्चमा थप बजेट आवश्यक पर्ने प्रमुख कारण निर्वाचन आयोगले देखाएको छ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
