२ वैशाख
सैघाली-खबर,काठ्माण्डौ
निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा खर्च गर्न पाउने रकम ३ करोडबाट बढाएर प्रति सांसद १० करोड पुर्याउन सांसदहरूले सरकारलाई दवाब दिएका छन् । उनीहरूले यसअघि छुट्याइएको कुल १० अर्ब २० करोड रकम बढाएर १८ अर्ब पुर्याउन दबाब दिएका हुन् ।
यसरी निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमका लागि रकम छुट्याउँदा सरकारी ढुकुटीको १८ अर्ब खर्च हुन्छ । स्थानीय तह शक्तिशाली हुँदै गएको र प्रदेश सरकार समेत रहेका बेला केन्द्रीय संसद्का सांसदका लागि छुट्टै बजेट आवश्यक नपर्ने आवाजपनि उठिरहेको छ ।
अघिल्लो संसदका बेला २४० निर्वाचन क्षेत्रमा ३ करोडका दरले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको नाममा ७ अर्ब २० करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । यसबाहेक प्रत्येक सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाममा ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने गरी ६०१ सदस्यका लागि ३ अर्ब ५० लाख रुपैयाँ पनि छुट्याएको थियो ।
हाल सांसदहरूले भने अनुसार कार्यक्रमको बजेट बढाउने हो भने संघीय संसदमा कायम १६५ क्षेत्रका लागि १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक सांसदले ५० लाखको दरले खर्च गर्न पाउने गरी राखिएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिए प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी प्रतिनिधिसभाका २७५ सांसदका नाममा १ अर्ब ३७ करोड ५० लाख रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।
यता केन्द्रीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको भूमिका कमजोरबनिरहँदा उनीहरूले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा सरकारले दिने रकम ३ गुणा बढाउन लबिङ तीव्र पारेको बताइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने सरकारको आर्थिक ढुकुटी कमजोर बनेकोले सांसद विकास कोष अन्तर्गतका कार्यक्रमलाई कटौती हुने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
