सैघाली खबर/काठमाण्डौँ, २१ बैशाख।
प्रदेश ५ का सांसदहरुले स्थानीय तहमा प्रदेशसभा सांसद र प्रदेश सरकारको भूमिकाबारे छिट्टै निक्र्यौल गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले स्थानिय तहहरुले मनोमानि ढंगले निर्णय गरेको भन्दै उनीहरुको मनोमानि कसले नियन्त्रण गर्ने भनि प्रश्न समेत गरेका छन् । प्रदेश ५ अन्तर्गतका गाँउ सभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयकमाथि बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै सांसदहरुले स्थानीय तहमा आफुहरुको भूमिका के हो भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।
छलफलमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका सांसद अष्टभुजा पाठकले आवस्यक कानून निर्माणबिनै स्थानीय तहले आफुखुसी निर्णय गरेको बताउँदै उनिहरुका मनोमानि कसले नियन्त्रण गर्ने हो भनि प्रश्न गरे । संघीय समाजवादी फोरमका सांसद सन्तोष पाण्डेयले स्थानिय तहहरुले आफुखुसी र मनोमानि ढंगले निर्याय गर्ने गरेको भन्दै त्यस्तो कार्य कसले नियन्त्रण गर्ने हो ? भनि प्रदेशसभाको ध्यानाकर्षण गराए ।
स्थानीय तह र जिल्ला अस्पत्तालबीचको क्षेत्राधिकार बारे प्रष्ट नहुँदा भैरहवास्थित भीम अस्पत्तालमा निर्माण भएको पोष्टमार्टम गृह सञ्चालन हुन नसकेको बताउदै उनले त्यसबारे छिट्टै टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रदेशसभाको नामाकरण गर्न ढिलाई गरिएकोमा ध्यानाकर्षण गराउदै उनले प्रदेशको नामाकरण छिटो टुंगो लगाउन माग गरे । बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद भोज प्रसाद श्रेष्ठले प्रदेश सरकार र स्थानिय तहबीच सहमति र सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिदै संबिधानमा ब्यवस्था गरिएको साझा अधिकारको सूचिलाई तलमाथि नगरी आ(आफ्नो काम गर्नुपर्ने बिचार ब्यक्त गरे ।
त्यस्तैगरी माओवादी केन्द्रका सांसद इन्द्रजीत थारुले कानून निर्माणमा ढिलाई भएकोमा प्रदेशसभाको ध्यानाकर्षण गराउँदै कानूनी ज्ञानको अभावमा कतिपय स्थानीय तहमा कानून निर्माणमा समस्या देखिएको बताए । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारबारे बिवाद आउन सक्ने भन्दै उनले बिवाद आउन नदिने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । शुक्रबार बसेको प्रदेश ५ को प्रदेश सभाको २१ औ बैठकले सार्बजनिक लिखत प्रमाणिकरण कार्य्बिधिका सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको बिधियक पारित गरेको छ ।
प्रदेशसभा शुक्रबारकै बैठकमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुबिधा सम्बन्धी बिधेयक पेश भएको छ । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले यी दुई बिधेयक पेश गरेका हुन् । बैठकमा मन्त्री केसीले गाउँ सभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रियाका सम्वन्धमा बनेको बिधेयकमाथि बिचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव समेत पेश गरेका थिए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही वैशाख २५ गते बस्नेगरी स्थगित भएको छ ।।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
