काठमाडौं /निजामती कर्मचारीले पाउँदै आएको भत्ता सुविधामा ठूलो मात्रामा कटौती गर्ने निर्णय सरकारले लिएको छ । भत्ता कटौती गर्दा राज्यलाई झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ व्ययभार कम पर्ने सरकारी दाबी छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि स्थानीय भत्ता र महँगी भत्ताबाहेक सबै प्रकारका भत्ता रोक्ने निर्णय सरकारले गरेको समाचार आजको नागरिक न्यूजमा प्रकाशन भएको छ।
मन्त्रिपरिषदको बुधबार बसेको बैठकले अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता गर्ने नीति पास गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोद कुँवरले सरकारी खर्चमा मितव्यियता अपनाउन र सरकारी काममा प्रभावकारिता ल्याउन निजामती कर्मचारीको स्थानीय र महँगी बाहेक सबै प्रकारका भत्ता कटौती गर्ने निर्णय गरेको बताए ।
स्थानीय भत्ता र महँगी भत्ताबाहेक सबै प्रकारका भत्तासुविधा राक्ने हो भने राज्यलाई करिब पाँच अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ व्ययभार कटौती हुन्छ ।
सरकारले कटौती गर्ने निर्णय गरेका अन्य प्रकारका भत्तामा दुर्गम भत्ता, पोसाक भत्ता, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता, हाजिरीमा आधारित भत्ता, कार्यक्षमतामा आधारित भत्ता लगायतका भत्ता रहेका छन ।
कुनैकुनै कार्यालयमा सरकारी कर्मचारीले भत्ता र सुविधाका नाममा तलबभन्दा तेब्बरसम्म बढी लिने गरेका छन । प्रोत्साहन भत्ताका नाममा सरकारी कार्यालयले ५० प्रतिशतसम्म कर्मचारीलाई भत्ता दिने गरेका छन ।
सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ। सरकारी कार्यक्रम तालिम, सेमिनार, गोष्ठी सरकारी हलमै गर्ने, होटलहरूमा कार्यक्रम नगर्ने, सरकारी गाडी दुरुपयोग बन्द गर्ने, सरकारी गाडीको प्रयोगमा एकरूपता ल्याउने लगायतका कार्यक्रम छन ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
