गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मापदण्ड नपुगेका क्रसर उद्योगहरुको विवरण माग गरेका छन् । खानी विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, तत्कालिन जिल्ला विकास समिति, स्थानीय तहहरुले अनुमति दिए अनुसार मापदण्ड पुगेको वा नपुगेको सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग पाँच दिनभित्र विवरण माग गरेका हुन् ।
सोमबार गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री थापा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादव सहितको बैठकले जिल्ला प्रशासनसँग क्रसरको विवरण पाँच दिनभित्र माग गर्ने निर्णय गरेको गृह मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । सो बैठकले किसानको उखुको मूल्य नदिने चिनी उद्योगकलाई पनि कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ ।
सुनसरी, सिरहा, सर्लाही, बारा, पर्सा, नवलपरासीलगायतका जिल्लामा उखुको रकम भुक्तानी नगर्ने उद्योगलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बोलाइ छलफल गरी तत्काल रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो । उद्योगीहरुले तत्काल कृषकको रकम दिन नमानेमा कानुन कमोजिम कारवाही गर्नेबारेमा सात दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिइएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
