जुत्ता सिलाउनुअघि नै खुट्टा नाप्नुर्पयो नि : गुरुङ



सैघाली खबर, ५ असार ।
प्रदेश ४ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री सम्भाव्यता अध्ययनमा छुट्याएको बजेटलाई अन्यथा नलिन सांसदहरुलाई आग्रह गरेका छन् । बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरुले सम्भाव्यता अध्ययनमामात्रै बजेट छरिएको भन्दै आलोचना गरेपछि मन्त्री गुरुङले जुत्ता सिलाउनुअघि खट्टाको नाप लिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘जुत्ता सिलाउनुपूर्व नै खुट्टाको नाप लिनुपर्छ, जुत्ता सिलाइसकेपछि खुट्टा नाप्न सकिँदैन ।’ सम्भाव्यता अध्ययनबिना कुनै पनि योजनालाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

सरकारले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने मूल्यांकन गर्न पनि अध्ययन गर्नुपर्ने गुरुङले बताए । ‘पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्नुर्पयो, डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) तयार गर्नुर्पयो । ठूला आयोजनालाई स्रोत खोजी गर्नुर्पयो,’ आर्थिक मामिला मन्त्री गुरुङले भने, ‘अध्ययनबिना त केही पनि गर्न सकिँदैन ।’ सबै क्षेत्रमा समान हिसाबले बजेट विनियोजन गरिएकाले पक्षपात भयो भनेर शंका नगर्न उनले आग्रह गरे ।

प्रदेश राजधानी पोखरा भएकाले केही ठूला योजना पर्नु स्वभाविक भएको उनको भनाइ थियो । बजेटले समानुपातिक सांसदलाई अपमानित गरेको भन्दै सांसदले गरेको गुनासोको सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले प्रदेशका सबै जिल्लालाई आफ्नो कार्यक्षेत्रको रुपमा हेर्न उनीहरुलाई आग्रह गरे । ‘प्रदेशका सबै जिल्लला तपाईंहरुको कार्यक्षेत्र हो । बजेटले सामानुपातिक सांसदलाई अपमानित गरेको नसोच्नुस्,’ अर्थमन्त्री गुरुङले भने, ‘आफू जुन जिल्लाको नागरिक हो ।

त्योमात्र कार्यक्षेत्र हो भन्ने मानसिकता त्याग्नुस् ।’ सरकारले बनाउन लागेको बहुसांस्कृतिक ग्राम, र बहुजातीमैत्री बजेटलाई जातीयताको कुरा जोड्न नहुने उनले बताए । मन्त्री गुरुङले क्होंलासोंथर संरक्षण गर्न बजेट छुट्टययाइएकोमा जातीयताको कुरा नजोड्न उनको आग्रह थियो । ‘क्होंलासोंथर, गोरखा लिगलिग दरबारभन्दा पनि पूरानो भएकाले संरक्षण गर्ने सरकारको दायित्व हो,’ उनले भने । प्रदेशका थारु समुदायको माग पनि सम्बोधन सरकारले गर्ने उनको भनाइ थियो ।

आर्थिक विधेयक बहुमतले पारित
प्रदेश सभा बैठकले मंगलबार बहुमतले आर्थिक विधेयक पारित गरेको छ । विधेयकमाथि छलफल गरी मंगलबार नै विधेयक पारित भएको हो । सत्तापक्षले विधेयकलाई समृद्धिको आधार भनेका छन् भने प्रतिपक्षीले लगानीमुखी नभएको बताए । नेकपाका सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले प्रदेश सरकार पहिलो कर लगाउने, राजश्व संकलन र राजश्व प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा अगाडि रहेको बताए । प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन र स्रोतको व्यवस्थापन गर्न राजस्व संकलन तथा कर लगाउने कुरा महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षले नेपाली कांग्रेसका सांसद विन्दकुमार थापाले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन तथा गिटीरोडा, बालुवा आदीमा कर बढाइएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । सरकारले कृषि उपजमा कर लगाएर किसानलाई भार पार्ने काम गरेको उनले बताए । नयाँशक्तिका सांसद हरिशरण आचार्यले इलेक्ट्रिक रिक्सा, भूकम्प प्रभावित जिल्लाका गिटीबालुवा जस्ता निर्माण सामाग्रीमा कर छुट गर्नुपर्ने माग राखे ।।

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्