सैघाली खबर, ९ साउन ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विधान छाप्नका लागि प्रेसमा पठाउँदा केन्द्रदेखि तल्लो निकायसम्मका पदाधिकारी २ पटकभन्दा बढी एउटै पदमा रहन नपाउने व्यवस्था नै गायव भएको छ । केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाइ सकिएको विधानको धारा ४४ बाट सो दफा हटाइएको हो ।
आयोगमा बुझाइएको नेकपाको विधानको धारा ४४ (ख)मा ‘केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मका पदाधिकारी एउटै पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहने छैनन्’ उल्लेख छ । तर, स्थायी कमिटी र सचिवालय सदस्यहरुबाट प्राप्त सुझावपछि प्रकाशनका लागि पठाइएको विधानमा यो व्यवस्था हटाइएको छ । अन्तरिम विधान मस्यौदाका क्रममा धेरैपटक छलफल गरेर २ कार्यकालको बन्देज लगाइएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।
तर, अध्यक्ष प्रचण्डको असन्तुष्टिपछि सो दफा हटाइएको स्रोतले जनाएको छ । छापामा पठाउन भाषा मिलाउने नाममा विषयबस्तु नै हरेफर गरिएको भन्दै केहीले असन्तुष्टि समेत जनाएका छन् । दुर्इ कार्यकालकाे बन्देज हटाइएकाे अधिकांश सचिवालय सदस्यले समेत चाल पाएनन् । विगतमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) को विधानमा २ कार्यकालभन्दा बढी एउटै व्यक्ति अध्यक्ष वा अन्य पदाधिकारी बन्न नपाउने व्यवस्था थियो ।
एमालेको सोही व्यवस्था एकीकृत पार्टीमा निरन्तरता दिने गरी अन्तरिम विधान पारित भए पनि प्रकाशनको बेला कार्यकालको बन्देज गायव भएको हो । विधानका २ कार्यकाल भन्नाले कहिलेबाट गणना गर्ने भन्ने उल्लेख थिएन । कतिपयले पार्टी एकीकरणको अध्यक्षलाई पहिलो कार्यकाल मानेर महाधिवेशनपछि अर्को कार्यकाल मान्न सकिने सुझाव दिएका थिए । त्यसो गर्दा केपी ओली वा प्रचण्ड आगामी महाधिवेशनबाट अध्यक्ष भएमा अर्कोपटक नपाउने तर्क नेकपामा आइरहेको थियो ।
तर, विधान प्रकाशन हुँदा २ कार्यकालको व्यवस्था नै हटाएपछि स्थायी कमिटीकै नेताहरु आश्चर्यमा परेका छन् । उनीहरुका अनुसार २ कार्यकालभन्दा बढी अध्यक्ष हुन नपाउने व्यवस्था नराख्न अध्यक्ष प्रचण्डले आग्रह गरेका हुन् वा उनको मनसाय बुझेर हटाइएको हो ? प्रष्ट भएको छैन । नेकपामा भावी अध्यक्षका लागि प्रचण्ड र माधव नेपाल प्रमुख दावेदारका रुपमा देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले दोहोरिएर आफू अध्यक्ष नबन्ने दुवै नेतालाई बताइसकेको स्रोतले जनाएको छ ।
लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी अध्यक्ष बन्न नपाइने व्यवस्था हटाउन र ७० वर्षे उमेरको हदबन्दी पनि विधानमा नराखिनु एक अर्कासँग सम्बन्धित भएर आएको नेकपाका एक सचिवालय सदस्यले बताए । उनले भने, ‘७० वर्ष उमेरको हदबन्दी हटाउने बामदेव गौतम कमरेडको लविङ र २ कार्यकालको बन्देज हटाउने प्रचण्ड कमरेडको चाहना मिल्दा दुवै प्रावधान गायव भएको हुनसक्छ ।’
विधान र नियमावलीलाई स्थायी कमिटी सदस्यहरुको सुझाव समेटेर अन्तिम रुप दिने जिम्मेवारी वामदेवले नै पाएका थिए । प्रचण्ड ०४३ सालदेखि पार्टीको प्रमुख पदमा निरन्तर बहाल छन् । नेकपा स्रोतका अनुसार महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीका नेताहरु पनि प्रतिनिधि चुनिएर आउनुपर्ने व्यवस्था विधानमा राख्ने क्रममा पनि केही नेताले रुचाएका थिएनन् । विशेष गरी पूर्वमाओवादी नेताहरुले केन्द्रीय सदस्यहरु स्वतः महाधिवेशनप्रतिनिधि हुने र नेतृत्व चुन्ने र चुनिने प्रक्रियामा सहभागी हुने व्यवस्था राख्न नेताहरुले सुझाव दिएका थिए ।
तर, एकपटक केन्द्रीय कमिटीमा पुगेपछि स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न पाउने व्यवस्थाले नयाँलाई रोक्ने र नेता–कार्यकर्ताको सम्बन्ध पनि टाढिने भन्दै ओली र प्रचण्डसमेत महाधिवेशनमा प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिनुपर्ने भएपछि सबै ठूला नेता पनि कार्यकर्तासँग निरन्तर सम्पर्कमा रहने उनीहरु बताउँछन् ।
ठूला नेता तलबाटै चुनिने व्यवस्थाले पूर्वमाओवादीमा आशंका
ठूला नेता पनि २ वर्षपछि हुने महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बन्न वडा तहबाटै चुनिएर आउनुपर्ने प्रावधानले कतिपय प्रभावशाली नेता तलै पराजित गर्ने खेल हुनसक्ने भन्दै कतिपय नेताले विधानको यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । एमालेका नेताहरु यो व्यवस्थामा अभ्यस्त भइसके पनि माओवादीमा कार्यकर्ताबाट नेता चुनिने अभ्यास नभएकाले उनीहरु सशंकित भएका हुन् । कतै पूर्वमाओवादीका कतिपय नेतालाई महाधिवेशन प्रतिनिधिमै हराउने त होइन ? भन्ने आशंका पनि गरिएको छ । तर, एउटै पार्टी भएपछि पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीहरुका अलग गुट नचल्ने र मान्छेहरु मिसमास भएर नयाँ गुट बन्ने भएकाले विगतको पक्षधरताका आधारहरु भत्किने अरु नेताको तर्क छ ।
नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘२ वर्षपछि महाधिवेशन हुने बेलासम्म पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका धेरै नेता अहिलेको ठाउँमा हुन्न् । अहिले नै पूर्वएमालेका माधव नेपालले नेतृत्व गरेको गुट र पूर्व माओवादी नेताहरुको एउटा गुट अदल बदल भइसकेका छन् । भातृ संगठन एकीकरण गर्दा पूर्वएमालेहरु पूर्वमाओवादीलाई नेतृत्व दिनुपर्छ भन्न थाले । पूर्वमाओवादीमा पनि त्यही अवस्था छ । महाधिवेशनसम्म पुग्दा गुटहरु नयाँ बनिसक्छन् । पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका ढिक्कै गुट रहँदैनन् ।’
नेकपाको विधानले महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था गरे पनि नेतृत्व कसरी चयन हुनेबारे बोलेको छैन । २ वर्षभित्र सहमति र समझदारीका आधारमा महाधिवेशन गर्ने भन्ने अमूर्त भाषा विधानमा छ । विगतमा एमालेले विधानमै बहुपदीय प्रणालीसहित सिंगो केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशनको हलबाट निर्वाचित हुने अभ्यास गरेको थियो । तर एकीकृत पार्टीको अन्तरिम विधानमा आगामी नेतृत्व कसरी चयन हुन्न भन्ने किटान छैन । ‘विधान मै सहमतिका आधारमा महाधिवेशन गरिन्छ भनपछि नेतृत्व चयन पनि सहमति मै गर्ने भनिएको होला’, नेकपाका एक नेताले भने ।
विधानमा नेतृत्वको प्रत्यक्ष निर्वाचनको कुरा नगरिएकाले आगामी महाधिवेशनमा नेकपाका अध्यक्षसहितका पदाधिकारी कसरी निर्वाचित हुन्छन् भन्ने प्रश्न कायमै रहेको छ । विश्वका कम्युनिस्ट पार्टीहरुमा महाधिवेशनले केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्ने र केन्द्रीय कमिटीले पार्टी नेता चयन गर्ने विधि अभ्यासमा छ । सातौं महाधिवेशनसम्म एमालेले पनि सोही विधि अपनाएको थियो । अब नेकपा सोही विधिमा जान सक्ने आँकलन गरिएको छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
