काठमाण्डौ १९ साउन । म्यानपावर कम्पनी खोल्न ७ लाख धरौटी राख्नु पर्नेमा मन्त्री गोकर्ण विष्टले ६ करोड पुर्याउन लागेको भन्दै म्यानपावर सञ्चालकहरु नेकपाका शीर्षनेताहरू कहाँ म्यानपावर सञ्चालकहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका साथै उपपप्रधान तथा रक्षामन्त्री र्इश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बाद
ललार्इ भेटेर धरौटी नबढाउन आग्रह गरेका छन् ।
उनीहरूले नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डका साथै नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र विष्णु पौडेललगायतलार्इ पनि भेट्दैछन् । ‘हामीले समस्या समाधानका लागि राजनीतिक दलका शीर्षनेताहरुलाई भेटेर छलफल गर्दैछौं’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ भन्छन्, ‘उहाँहरुको भनाई कस्तो आउँछ र सरकार कसरी अघि बढ्छ, त्यसपछि थप निर्णय हुन्छ ।’
मन्त्री विष्ट भन्छन्- व्यवसायीले आत्तिनुपर्दैन
यसैवीच श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले भने धरौटी रकम बढाउँदैमा व्यवसायीहरुले आत्तिनुनपर्ने बताए । ‘हामीले म्यानपावर कम्पनीहरुको संख्या घटाउन र मर्जमा जानका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका हौं,’ शुक्रबार मन्त्री विष्टले भने,’म्यानपावर कम्पनी बन्द गर्नोस् भनेका छैनौं, दुईवटादेखि २० वटासम्म आपसमा मर्ज हुन पाउने नयाँ नीति आउँदैछ ।’
म्यानपावर कम्पनी सञ्चालकका लागि ६ करोड धरौटी असामान्य नभएको मन्त्री विष्टको भनाइ छ । सरकारले वैदेशिक रोजगार संशोधन गर्न लागेको छ । संशोधित ऐनमा ७ लाखसम्मको धरौटीलाई बढाएर करोडको डिजिटमा पुर्याउन लागिएको हो ।
७ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर कम्पनी खोल्ने अनि करोडको हाराहारीमा कामदारसँग रकम उठाएर ठगी गर्ने कम्पनीहरुलाई काबुमा ल्याउन भन्दै सरकारले धरौटी रकम बढाउन लागेको हो ।
म्यान पावर कम्पनीले ६ करोड धरौटी र बैंक ग्यारेन्टी राखिसकेपछि कुनै कामदारलाई ठगेमा सोही रकमबाट सरकारले पीडितलाई न्याय दिन सहज हुने सरकारी पक्षको दाबी छ ।https: //www.youtube.com/watch?v=IqwF4ElLPfU&feature=youtu.be
कांगेस र कम्युनिस्ट म्यानपावर सञ्चालकवीच झण्डै कुटाकुट !
यसरीवीच सरकारले लागू गर्न आँटेको ६ करोड धरौटीको प्रावधानका कारण म्यानपावर सञ्चालकवीचमै झगडा चर्किएको छ । विहीबार दिउँसो यही निहुँमा म्यानपावर व्यवसायीवीच झण्डै कुटाकुट भयो ।
काठमाडौंमा च्याउजस्तै खुलेका म्यानपावर कम्पनीमा कांग्रेस र कम्युनिस्टका बेग्लाबेग्लै गुट छन् । मधेसी मोर्चाको पनि बेग्लै गुट छ । एमाले र माओवादीका दुई गुटवीच अहिलेसम्म एकीकरण हुन सकेको छैन ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार देशमा १ हजार ५ सय २७ वटा म्यानपावर कम्पनी दर्ता छन् । सरकारले संख्या घटाउने उद्देश्यले धरौटी बढाउने नीति लिन लागेको सूचना पाएपछि व्यवसायीहरु आत्तिएका छन् । कांग्रेस समर्थकहरु सरकारप्रति आक्रमक भएका छन् भने कम्युनिस्ट समर्थक म्यानपावर व्यवसायीहरु सरकारसँग नरम देखिएका छन् ।
बिहीबारको भेलामा कम्युनिस्ट म्यानपावरवाला नेताले बोल्दै गर्दा डेमोक्रेटिक म्यानपावर सञ्चालकहरुले हुटिङ गरे । सबै गुटको छाता संगठन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले सम्बोधन गर्न थालेपछि कार्यक्रमस्थलमै हो-हल्ला र नारा जुलुश भयो । यसरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा राजनीतिक घम्साघम्सी हुनुको कारण हो सरकारले गर्न लागेको ६ करोड धरौटीको प्रावधान ।
नेपाल प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार मञ्च साविकको नेकपा एमाले निकट संगठन हो । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसनिकट संगठन नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरम हो ।
त्यसैगरी साविकको माओवादी केन्द्रनिकट वैदेशिक रोजगार गणतान्त्रिक मञ्च तथा मधेसवादी दलनिकट तराई वैदेशिक रोजगार फोरम नामक संस्था क्रियाशील छन् । रोहन गुरुङ ती सबैको छाता संगठन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष छन् ।
म्यानपावरवालाको झगडा नयाँ होइन https://www.youtube.com/watch?v=IqwF4ElLPfU
म्यानपावर व्यवसायीको झगडा नौलोचाहिँ होइन । व्यवसायीबीचको झगडाको यसअघि फ्री भिसा र फ्री टिकटको विषयमा पनि देखा परेको थियो ।
रोचक त के छ भने फ्री भिसा र फ्री टिकटको विषयमा व्यवसायीवीच झगडा पर्दा देशमा कांग्रेसको सरकार थियो । अहिले ५ करोडको धरौटीका निहुँमा झगडा पर्दा कम्युनिस्टको सरकार छ ।
कांग्रेसकै नेता टेकबहादुर गुरुङले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका बेला कांग्रेसनिकटकै म्यानपावर व्यवसायीले संघको नेतृत्व गरिरहेका थिए । जसका कारण त्यसबेलाको नेतृत्व धर्मसंकटमा परेको थियो । त्यसको विपरीत अहिले नेकपा नेता गोकर्ण विष्ट श्रममन्त्री छन् भने संघको नेतृत्व पूर्वएमालेनिकटकै व्यवसायी रोहन गुरुङले गरिरहेका छन् ।
म्यानपावर व्यवसायीको हित विपरीत सरकारले काम गरेको र आफ्नै पार्टीको सरकार भएका कारण बोल्न नसकेको आरोप लगाउँदै केही व्यवसायीहरुले अध्यक्ष गुरुङको राजीनामा समेत मागेका छन् ।
डेलिगेसन गएका छन् ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
