काठमाडौं : कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले न्यायालयलाई कमजोर बनाउने खेल सुरु गरेको आरोप लगाएका छन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा जोशीलाई अस्वीकृत गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै देउवाले भने, ‘यो निर्णय न्याय सेवालाई कमजोर गराउने खेल हो । यसले न्याय क्षेत्रलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्छ ।’
सुनुवाइ समितिको निर्णयले न्यायालयको प्रभावकारिता घटाउने उनले दाबी गरे । कम्युनिस्ट सरकारले आफ्नो अनुकूलका व्यक्ति सबै क्षेत्रमा ल्याउन यस्तो गरिरहेको उनले आरोप लगाए ।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि कम्युनिस्ट सरकार देशको सबै क्षेत्र ध्वस्त पार्न उद्धत रहेको टिप्पणी गरे । ‘अधिनायकवाद कुनै घोषणा गरेर आउँदैन, यस्तै कामहरू र नीति निर्णयबाट आउने हो’, पौडेलले भने, ‘हामी यसको विरुद्धमा छौं ।’
कांग्रेस संसदीय दलको शुक्रबारको अनौपचारिक संसदीय दल बैठकले संसदमा सभामुखसहित सत्तापक्षको प्रस्तुति अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रधानन्यायाधीशमा जोशीको नाम अस्वीकृत भएको लगायत विषयमा औपचारिक धारणा बनाउन कांग्रेसले शनिबार दिउँसो दलको बैठक बोलाएको छ ।
यस सम्बन्धमा सभामुख महरालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले जानकारी दिए । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बोलेपछि कांग्रेस सांसदहरूले मन्त्रीसँग प्रश्न गर्न माग गरेका थिए । तर सभामुख महराले मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने छुट्टै व्यवस्था रहेको भन्दै बैठकलाई अघि बढाएपछि कांग्रेसले सो बैठक बहिष्कार गरेको थियो ।
संघीय संसद नियमावलीको धारा २ सय १९ बमोजिम मन्त्रीसँग प्रश्न गर्ने व्यवस्था भएपनि सभामुखले नदिएको खाँडले आरोप लगाए ।
बैठकमा कांग्रेसले विभिन्न विषयमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव र संकल्प प्रस्तावका विषयमा पनि छलफल गरेको थियो । बैठकले मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि आवश्यक विधेयक तत्काल ल्याउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ । संविधानबमोजिम आउँदो असोज ३ भित्र मौलिक हकसम्बन्धी सबै कानुन निर्माण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
