काठमाडौं : आउँदो भदौ १ देखि मुलुकी अपराध संहिता ऐनलगायत पाँच वटा नयाँ कानुन लागू हुँदै छन्। प्रचलित मुलुकी ऐन २०२० लाई प्रतिस्थापन गर्ने यी संहितामा सामाजिक–सांस्कृतिक विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न कडा सजाय व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक सेवा, सामाजिक तथा पारिवारिक सम्बन्ध, साम्प्रदायिक सद्भावलगायत क्षेत्रको विसंगतिलाई सरकारले कडा कानुनी व्यवस्थाद्वारा नियमन गर्न खोजेको देखिन्छ।
चक्काजाम गरे ३ वर्ष जेल
सार्वजनिक स्थानको आवागमनमा बाधा पुर्याउनेलाई अब तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रूपैयाँ जरिवाना तथा दुवै सजाय हुने छ।मुुलुकी अपराध संहिता ऐन (२०७४) अनुसार अब सार्वजनिक सडक, बाटोघाटो, रज्जु मार्ग, केबुलकार मार्ग, विमानस्थल, रेल्वे वा जल परिवहन मार्ग, हुलाक र अन्य कुनै सार्वजनिक सेवाको सञ्चालनमा अवरोध पुर्याउन पाइने छैन।
सार्वजनिक सेवाको सञ्चालनमा डर, त्रास, भय देखाई बन्द गर्ने वा कुनै किसिमबाट सार्वजनिक सडक आदि अवरुद्ध गरी पैदल यात्री तथा सवारी साधनमा अवरोध गर्नेविरुद्ध तीन वर्ष जेल र ३० हजार रूपैयाँ जरिवाना हुनेछ।
विभिन्न कारण पटकपटक भइरहने चक्काजामबाट सर्वसाधारणहरू हैरान भइरहेको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले सडक अवरुद्ध गर्नेविरुद्ध कडा कानुन ल्याएको हो। नयाँ कानुनमा सार्वजनिक सेवाका रूपमा रहेका विद्युत, दूरसञ्चार वा सोही प्रकृतिको अन्य सार्वजनिक सेवा वा कानुनबमोजिमको सार्वजनिक सेवा सञ्चालनमा कुनै किसिमको डर, त्रास, देखाई बन्द गर्न वा कुनै किसिमले अवरुद्ध गर्न नहुने प्रावधान छ।
सार्वजनिक रूपमा शान्ति भंग गर्ने, हुलदंगा गर्ने वा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, जात, जाति वा सम्प्रदायबीच सुमधुर सम्बन्ध खलल पार्नेलाई पनि एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
राजनीतिक प्रदर्शनका रूपमा सार्वजनिक क्षेत्रमा गरिने मसाल जुलुसलाई पनि ऐनद्वारा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। कानुनविपरीत मसाल जुलुस प्रर्दशन गरेमा ६ महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था छ।
अपराध संहिताका प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए। ‘अब कसैले पनि चक्काजाम गर्न पाउने छैन, गरेमा ३ वर्ष जेलमा बस्न तयार हुनु पर्नेछ’, उनले अन्नपूर्णसँग भने।
न्यायिक कारवाहीका क्रममा लिखत नष्ट गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद र २० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। ऐनमा कुनै कसुर भएको वा हुन लागेको छ भन्ने थाहा पाई त्यस्तो कसुरको विषयमा प्रहरी वा अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष खबर वा सूचना दिन जाने व्यक्तिलाई छेकथुन गर्न नपाउने र छेकथुन गर्नेमाथि दुई वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ।
धर्म परिवर्तन गराउने विदेशीलाई पाँच वर्ष जेल
नेपालमा कुनै विदेशी नागरिक धर्म परिवर्तन गराउने कार्यमा संलग्न भए पाँच वर्ष जेल सजाय गर्ने र त्यसको सात दिनभित्र देश निकाला गरिने कानुनमा व्यवस्था छ।
पछिल्लो समय विदेशीहरूले विभिन्न वहानामा धर्म परिवर्तन गराइरहेका गुनासाहरू आइरहेका छन्। मुलुकी अपराध संहिताले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन वा सो कुराको उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन नहुने उल्लेख गरेको छ।
संहिताको दफा १५८ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘कसैले कुनै जात जाति वा सम्प्रदायमा सनातनदेखि चलिआएको धर्म, मत वा आस्थामा खलल पार्ने कुनै काम वा व्यवहार गर्न वा खलल हुने गरी कुनै प्रलोभन देखाई अन्य कुनै धर्ममा परिवर्तन गराउन वा धर्म परिवर्तन गराउने नियतले त्यस्तो धर्म वा मत प्रचार गर्न हँुदैन।’
त्यसअतिरिक्त धर्म परिवर्तन गराउने नेपालीको हकमा ५ वर्ष कैद र पचास हजार रूपैयाँ जरिवाना गरिने उल्लेख छ। त्यसमा कसैले लेखेर, वचनले वा आकार वा चिन्हद्वारा वा अरु कुनै किसिमबाट कुनै जात, जाति, सम्प्रदाय, वा वर्गको धार्मिक भावनामा आघात पुर्याउन नहुने र त्यसरी आघात पुर्याउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद र बीस हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
मिसावट गर्नेलाई ५ वर्ष कैद
कसैले सर्वसाधारणले खाने, पिउने वा सेवन गर्न नहुने कुनै हानिकारक पदार्थ वा खान पिउन वा सेवन गर्न हुने कमसल पदार्थ वा हानिकारक रासायनिक पदार्थ मिसावट गरी उत्पादन गर्न र बिक्री वितरण गर्न ऐनले पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ।
यस विपरीत काम गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ। यसैगरी पिउने पानी वातावण दूषित गर्नेलाई समेत ५ महिना कैद र पाँच हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ।
नयाँ कानुनअनुसार कसैले वेश्यागमनको प्रचार गरेमा उनीहरूमाथि तीन वर्षसम्म कैद हुनेछ। यस्तै अश्लील प्रकाशन बेचेमा वा अश्लीलता प्रर्दशन गरेमा एक वर्षसम्म जेल सजाय गर्ने व्यवस्था छ।
यी हुने भदौ १ मा लागू हुने ६ कानुन
१. मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन
२. मुुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन,
३. मुलुकी अपराध संहिता ऐन,
४. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन,
५. फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन,
६. केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन
राष्ट्रिय झण्डा जलाए तीन वर्ष कैद
तपार्इंले राष्ट्रिय झण्डा जलाउने वा अपमान हुने गरी यसको प्रयोग गर्नुभएको त छैन ? छ भने अब नदोहोर्याउनुुस्। राष्ट्रिय झण्डा जलाउने र जानाजान प्रयोग गर्नै नहुने ठाउँमा राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग गर्नेलाई अब तीन वर्ष कैद सजाय हुने भएको छ। भदौ १ देखि लागू हुने अपराध संहिताअनुसार यस्तो कार्य गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।
ऐनको १५१ मा राष्ट्रिय गान, झण्डा वा निशान छापको अपमान वा क्षतिसम्बन्धी शीर्षकमा भनिएको छ, ‘कसैले नेपाल वा नेपाल सरकारविरुद्ध घृणा फैलाउने नियतले नेपालको राष्ट्रिय गानको अपमान गर्न, नेपालको झण्डा जलाउन, त्यसको जानीजानी अपमान गर्न वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार वा सदाचारको दृष्टिकोणले प्रयोग गर्न नहुने ठाउँ, वस्तु वा अवस्थामा त्यस्तो गान, झण्डा वा नेपालको निशाना छाप प्रयोग गर्न हुँदैन।’
मधेस आन्दोलनलगायत विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा च्यात्ने, जलाउने कार्य गरेका थिए भने केही महिनाअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणका क्रममा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बिगारेर प्रयोग गरिएको थियो।
विभिन्न विज्ञापन कम्पनीले आफ्नो प्रचार सामग्रीमा राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्ने गरेका छन् भने राजनीतिक दलहरूले सभासम्मेलनका साथै आन्दोलनमा पनि राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोग गर्दै आएका छन्। देशको शान, मान र पहिचानका रूपमा लिइने राष्ट्रिय झण्डा, गान र निशानको दुरुपयोगलाई कानुन नियमन गर्न खोजेको छ।
गृह प्रवक्ता सुवेदीले राष्ट्रिय झण्डा जलाउने, च्यात्ने वा यसको दुरुपयोग गर्ने जोसुकैलाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउने दाबी गरे। सरकारले राष्ट्रिय झण्डा र गानको प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि २०६९ बनाएको छ, जसमा कहाँ र कुन अवस्थामा यसको प्रयोग गर्ने भन्नेबारे प्रस्ट व्यवस्था छ।
कार्यविधिमा राष्ट्रिय झण्डा च्यात्न, जलाउन, फ्याँक्न, कुनै सामान पोको पार्न, व्यापारिक प्रयोजनका लागि विज्ञापनमा प्रयोग गर्न, कम्मरमुनिको भागमा लगाइने कुनै पनि भित्री वा बाहिरी कपडामा झण्डाको चिह्न÷प्रतीक राख्न, फहराउने प्रकृति (राष्ट्रिय झन्डा ओरालेर राख्दाबाहेक) अन्यन्त्र राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ।
यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो क्षेत्रभित्र कार्यविधिबमोजिम राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय गानको प्रयोग भए नभएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्ने उल्लेख भए पनि यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन।
यस्तै ऐनको १५१ को उपदफा ३ र ४ मा नेपालसँग मैत्री सम्बन्ध भएका देशका झण्डा जलाउने साथै संयुक्त राष्ट्रसंघ वा संयुक्त राष्ट्रसंघसँग आबद्ध संस्था र नेपाल सदस्य रहेका कुनै अन्तर्राष्ट्रिय÷क्षेत्रीय संस्थाको अपमान वा घृणा हुने गरी उनीहरूको झण्डा स्वीकृतिबिना प्रयोग गर्ने वा दुरुपयोग गर्नेलाई एक वर्षको कैद, १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
राष्ट्रिय विभूतिको अपमान गर्न नपाइने पनि नयाँ ऐनमा उल्लेख छ। नयाँ कानुनअनुसार राष्ट्रिय झण्डा, गान र निशानको दुरुपयोग गरेको कसुरको हकमा ६ महिनाभित्र उजुरी दिन सकिनेछ।
दाइजो मागे पाँच वर्ष कैद
हरेक वर्ष दाइजोकै कारण धेरै महिला शाररीक र मानसिक हिंसा सहन बाध्य छन्। नयाँ मुलुकी अपराध संहिता ऐनले यसरी दाइजो दिने वा लिनेलाई पाँच वर्ष कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ।
दाइजो लिने वा दिने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रूपैंयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। ऐनको दफा १७४ को उपदफा १ मा आफ्नो परम्परादेखि चलिआएको सामान्य उपहार भेटी, दक्षिणा वा शरीरमा लगाएको एकसरो गहनाबाहेक विवाह गर्ने दुलहा वा दुलहीका तर्फबाट कुनै किसिमको चल–अचल, दाइजो वा कुनै सम्पत्ति माग गरी वा लेनदेन शर्त राखी विवाह गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ।
विवाह गरिसकेपछि पनि चल–अचल सम्पत्ति वा दाइजो माग गर्न वा ती नदिएको कारणले दुलही वा निजका नातेदारलाई कुनै किसिमले सताउने वा कुनै अमानवीय वा अपमानजन्य व्यवहार गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रूपैंयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा छ।
त्यस्तै, पुरुषले कान्छी पत्नी ल्याए उक्त विवाह स्वतः बदर हुनेछ। महिलाले पनि पहिलेको पतिसँग सम्बन्धविच्छेद नगरी अर्को पुरुषसँग विवाह गरे उक्त विवाहले मान्यता नपाउने भएको छ।
मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ अनुसार पति पत्नीबीच वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएमा, पति वा पत्नीको मृत्यु भएमा र पति वा पत्नीले कानुनबमोजिम अंशबण्डा गरी भिन्न भएमा महिला पुरुष दुवैले पुनःविवाह गर्न सक्ने प्रावधान छ।
नयाँ मुलुकी संहिताले पारिवारिक कानुनअन्र्तगतको विवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार ल्याएको हो। मुलुकी अपराध संहिता ऐनले मञ्जुरीबिना बिहे गर्न र गराउन नहुने स्पष्ट तोकेको छ। मन्जुरी बिना कसैले कसैलाई विवाह गर्ने वा गराउने गरेमा विवाहसम्बन्धी कसुर मानी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद र बीस हजार रूपैंयासम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
नयाँ ऐनअनुसार उमेर नपुगी गरिएका विवाहले पनि मान्यता नपाउने भएका छन्। २० वर्ष उमेर नपुगी गरिएका विवाह स्वतः बदर हुने भएका छन्। २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्ने वा गराउने गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रूपैंयासम्म जरिवानाको व्यवस्था छ।
बहुविवाहमा पाँच वर्ष जेल
बहुविवाह गर्ने पुरुष वा कुनै पुरुष विवाहित हो भन्ने जानीजानी त्यस्तो पुरुषसँग कुनै महिलाले विवाह गरेमा यसलाई अपराध ठहर्याएको छ। यस्तो कार्य गर्नेलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र दश हजार रूपैंयादेखि पचास हजार रूपैंयासम्म जरिवाना तोकेको छ।
नयाँ बनेका ऐनमा केही सुधार भएर आए तापनि मुलुकी देवानी (संहिता) र मुलुकी अपराध (संहिता)मा केही दोहोरो अर्थ लाग्ने खालका कानुन भएकाले त्यसलाई मिलाउनु पर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता एवं महिला अधिकारकर्मी मिरा ढुंगानाको सुझाव छ।
अन्नपुर्ण
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
