आयोगले भन्योः गुठी विधेयक सांस्कृतिक अधिकार अनुकूल बनाऊ



–सैघाली खबर–

काठमाडौं । गुठी विधेयकको विषयलाई लिएर आन्दोलनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरुमाथि भएको बल प्रयोग सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।

आयोगका निर्देशक डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गराएको गुठी सम्बन्धीे विधेयक खारेजीको माग गर्दै गुठीयारहरुद्वारा गरिएको प्रदर्शनमा प्रहरीबाट २०७५ जेठ २६ गते भएको अमानवीय व्यवहारका साथै बल प्रयोगको सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।

आयोगको विज्ञप्तीमा प्रहरीको लाठी प्रहारबाट दुईजना प्रदर्शनकारी घाइते भएको, चारजना पक्राउ परेको, प्रदर्शनकारीहरुलाई प्रहरीले अपमानजनक व्यवहार समेत गरेको अनुगमनबाट पाइएको उल्लेख छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘उक्त कार्यबाट नेपालको संविधान (२०७२) को धारा १७ (ख) र मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ को धारा २० मा उल्लिखित बिना हातहतियार भेला भई शान्तिपूर्ण रुपमा प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकारको हनन् भएको छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रको धारा २७ ले सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।’

शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुने तथा प्रदर्शन गर्ने नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्न, घाइतेको स्वास्थ्य उपचार गर्न, दोषीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन एवं वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान गर्न आयोगले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सांस्कृतिक अधिकार मानव अधिकारकै अभिन्न अंग भएको हुँदा यो अधिकार कुनै पनि रुपमा कसैबाट पनि हनन् गर्न नपाइने कुरामा आयोग दृढ रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

परम्परादेखि चलिआएको विभिन्न वर्ग तथा समूहका मानवहरुको संस्कृति लोप हुने अवस्था आउन नदिने तर्फ संवेदनशील हुँदै यस अधिकारको संरक्षणको प्रत्याभूति गर्न आयोग नेपाल सरकार, राजनीतिक दललगायत सम्बन्धित पक्षलाई आयोगले विशेष आग्रह गरेको छ । साथै, आफ्ना मागहरु राख्दा एवं विरोधका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा संयमित हुन पनि आयोगले प्रदर्शनकारीहरुलाई आग्रह गरेको छ ।

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्