काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले काउन्सेलर श्रम र श्रम सहचारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाएर विदेशमा कार्यरत ५० लाख बढी नेपाली कामदार प्रति संवेदनशील हुन नसकेको सन्देश जाने भन्दै नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाए काउन्सेलर श्रम र श्रम सहचारीको म्याद तत्काल थप गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
मध्यान्ह दैनिकसहित अन्य केही दैनिक समाचारपत्रहरुमा काउन्सेलर श्रम र श्रम सहचारी नियुक्त प्रक्रियाको अन्योल र ढिलाइका बारेमा समाचार प्रकाशित भएपछि हाल विदेशस्थित एक नियोगमा कार्यरत एक काउन्सेलर श्रमले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा हाल पचास लाख नेपाली श्रमिकले काम गरिरहेका छन् । तर उनीहरुको अधिकार संरक्षणका विषयमा काम गर्ने सरकारी प्रतिनिधिको स्थायित्व र सुनिश्चितता भएन ।’
उनले अगाडि भने, ‘लामो समय श्रम सहचारी नियुक्त नगर्दा उनीहरुको संरक्षणसँग जोडिएको विषयमा सरकार संवेदनशिल हुन नसकेको गुनासो समेत बढेको छ । त्यसैले श्रम मन्त्रालयले या त अविलम्ब नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया शुरु गर्नु पर्दछ नभए हाल कार्यरत काउन्सेलर श्रम र सहचारीहरुको अवधि नै तोकेर म्याद थप गर्नु आवश्यक छ ।’
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ६८ले वैदेशिक रोजगारमा पाँच हजार वा सोभन्दा बढी कामदार पठाइएका मुलुकमा कम्तीमा राजपत्राङ्कित अधिकृतलाई श्रम सहचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले रोजगारीका लागि खुला गरेका धेरै मुलुकहरुमा श्रम सहचारी राख्नुपर्ने अवस्था भएपनि श्रम मन्त्रालयले दक्षिण कोरीया, संयुक्त अरब ईमिरेट्स, साउदी अरेबियाको रियाद, मलेसियाको क्वालालम्पुर र कतारको दोहामा गरी पाँच ठाउँमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी अर्थात उपसचिवलाई काउन्सेलर श्रम बनाएर पठाउने गरेको छ भने संयुक्त अरब ईमिरेट्स, कतार, साउदी अरबको जेद्धा, मलेसिया कन्सुलेट अफिस, कुवेत, ओमान र बहराईन गरी ६ स्थानमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अर्थात शाखा अधिकृतलाई श्रम सहचारी राख्ने व्यवस्था गरेको छ ।
श्रम सहचारीलाई नेपाली कामदार रहेका मुलुकको श्रम तथा रोजगारको स्थिति, अध्यागमन सम्बन्धी तथ्यगत जानकारी तथा त्यस देशले श्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा कामदारको हित संरक्षणार्थ चालेका कदमबारे नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउने, कामदार, रोजगारदाता वा म्यानपावर कम्पनीबीच कुनै विवाद भएमा समाधान गर्न सहयोग गर्ने, अलपत्र परेका कामदारलाई स्वदेश फर्काउने, नेपाली कामदारको सीप अनुसारको काम उपलब्ध हुने भएमा सो सम्बन्धी जानकारी नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने, प्राकृतिक वा अन्य विपत्तिमा परेका वा कुनै कारणवश मृत्यु भएका कामदारको शब नेपाल पठाउने, नेपालबाट कामदार पठाउन द्विपक्षीय सम्झौता गर्न प्रयास गर्ने लगायत ९ वटा मुख्य जिम्मेवारी ऐनमा नै तोकेर सुम्पिएको छ । तर, अर्को व्यवस्था नभएसम्म म्याद थप गरिएका तदर्थ अवस्थामा कार्यरत हालका काउन्सेलर श्रम र श्रम सहचारीले ऐनले तोेकेको उक्त राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको स्वयं एक सहचारीले स्वीकार गरे ।
उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली श्रमिक सुरक्षा, हक हित संरक्षण, गुनासो सुनुवाई तथा आपत बिपतमा उद्धार, राहत तथा कानूनी उपचार समेतका विषयमा अग्र रेखामा रहेर खट्नुपर्ने समेतको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी तोकिएको श्रम काउन्सेलर र श्रम सहचारी जस्ता पदहरू एक दिन मात्रै पनि खाली नहोस् भन्ने तर्क सचेत रहँदै विगतको असल अभ्यास र प्रचलन समेतको आधारमा कानून बमोजिम बिधि र प्रक्रिया गरी नयाँ श्रम काउन्सेलर वा सहचारी नियुक्ति नभए सम्म हाल सो पदमा जो जहाँ कार्यरत छन् सोहि स्थानमा यथावत कार्यरत रहने गरी म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । काम चलाउ जिम्मेवारीमा राख्दा श्रमिकका अधिकार माथि नै घात हुन पुगेको छ ।’
उनले अघि थपे, ‘उल्लेखित देशमा ६ जना काउन्सेलर श्रम र श्रम सहचारीहरुको २ बर्षे कार्यावधि आगामी पुषको पहिलो हप्ता समाप्त हुँदैछ । ती काउन्सेलर श्रमले कामदारको प्रत्यक्ष हितसँग जोडिएका यस्ता पदहरु एक दिन पनि रिक्त हुँदा कामदारले ठुलो समस्या भोग्नुका साथै श्रम मन्त्रालयको कार्य सम्पादनमा समेत गम्भीर असर पर्नसक्ने संवेदनशील अवस्था छ तर व्यवहारले मन्त्रालयले यो संवेदनशीलता बुझ्न नचाहेको जस्तो देखियो ।’
यसका साथै श्रम सहचारीहरुको पद रिक्त हुँदा राजदूतावासले गर्ने मागपत्र प्रमाणीकरण र श्रम मन्त्रालयले केही समयअघि घोषणा गरेको पुनः श्रम स्विकृतिको सेवा प्रदान गर्ने जस्ता कार्यहरु कार्यन्वयनमा ठूलो समस्या पुग्ने अर्का खाडी मुलुकस्थित एक नेपाली कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत श्रम सहचारीको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका कर्मचारीकाबीच अत्यन्तै आकर्षक मानिने काउन्सेलर श्रम र श्रम सहचारीको छनोट तथा नियुक्तिको विषय २०७४ चैत यता अलपत्र रहेको छ । तत्कालिन श्रममन्त्री गोकर्णराज विष्टले पदवहाली गरेको केही हप्तामै टुंग्याउनुपर्ने भएपनि आफ्नो कार्यकालको २० महिनासम्म श्रम सहचारीको फाईल पल्टाएनन् । जसले गर्दा श्रम सहचारी नियुक्तिको फाईल दवेरै रह्यो ।
‘लोकप्रिय’ मन्त्रीका अगाडि कुनै पनि कर्मचारीले त्यस विषयमा जवाफ माग गर्ने आँट देखाएनन् । जवाफ माग गर्ने एकाध कर्मचारीको मागप्रति तत्कालीन मन्त्री विष्टले कुनै चासो नदेखाएको चर्चा हाल मन्त्री बाहिरिएपछि मात्र चल्न थालेको छ । नयाँ नियुक्ति गर्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल भएपनि पुरानो कार्यविधिका आधारमा गर्ने कि नयाँ कार्यविधि बनाएर र अघि बढ्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालय निचोडमा पुग्न नसकेको बताइएको छ । याे समाचार मध्यान्हडेलीमा प्रकाशित छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
