राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिलाई यस्तो सुझाव



प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समिति को बर्तमान अवस्था बिषयक बैठकको पुर्वसन्ध्यामा उक्त समितिका सद्स्य ज्युहरुलाई बर्तमान अवस्थाका सान्दर्भिक सुझाव दिन प्राप्त जानकारी अनरुप समिती सभापती ज्युलाई आज निम्न६ बुदा सुझाव पेश गरेको जानकारी गर्दछु।

मा.सभापति ज्यू २०७६ चैत्र १० गते देखी१८,२५,२०७७ बैषाख ३ गते देखी बैषाख १५ सम्म सरकारले गरेको लकडाउन लाई प्रभावकारी बनाउन Covid 19 (कोरोना भाइरस)बिरूद्ध नेपाली लाई सजगता र सुरक्षित राख्न यों कठोर निर्णय भए पनि बाध्यकारी हो किन कि यों बाहेक अरू कुनै बिकल्प छैन।राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समीति ले वर्तमान कोरोना को महामारी मा यो सरकार बाँट संघ का जनप्रतिनिधि लाई यस बिषम परीस्थिती मा थप उत्तरदायी भुमीका दिनू पर्ने मा नदिइ स्थानीय तह र प्रदेश सम्म सिमित भएको मा दुख ब्यक्त गर्न चाहन्छू र यों समिति बाट दायित्व बोध गरी सुझाव संकलन गर्ने प्रयास गरेकोमा सभापति ज्यू लाई धन्यवाद दिन चाहन्छू ।बुदागत बिषय मा सिमित रही मेरो निम्न सुझाव छ।

*१-मेची देखी महाकाली सम्म उत्तर चीन र दक्षिण भारत का भंसार नाका हरू ब्यवस्थित र सिमित गर्नु पर्ने र कड़ाई का साथ लगडाउन प्रभावकारी बनाउन नेपाल प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो पंक्ति मा नेपाली सेना अति आवश्यक छ।

नेपाल सरकारले अति आवश्यक सामग्री को नाममा पैठारी मा लचिलो भएको देखिन्छ जस्ले गर्दा स्थानीय तह बाँट आफ्नो लाभ को आधार मा पैठारी सामाग्री मा ध्यान दिएको पाइएको छ-जस्तो ईटा भट्ठा लाई कोइला ,राईसमिल लाई खाद्यान्न, स्टील फ़ैक्ट्री लाई कच्चा पदार्थ,तरकारी तथा फलफुल हरूँ पैठारी हुदा चालक, सहचालक प्राय भारत को बिहार,उत्तरप्रदेश,मध्यप्रदेश ,महाराष्ट्र र झारखंड राज्य लगायत कोरोना प्रभावित प्रदेश बाँट नेपाल का लगभग २५ मूलभन्सार तथा नाका बाँट समान को भन्सार गराई प्रवेश गरिरहदा सहयोगीकर्ता र किल्यिरीङ एजेंट को माध्यम बाँट नेपाली हरू कोरोना बाँट प्रभावित हुन सक्ने ठूलो ख़तरा को कल्पना हामी गरी रहेका छौ।

तसर्थ यस्को विकल्प- वर्तमान अवस्था मा अतिआवश्यक वस्तु पैठारी को लागी नेपाली लाई के अत्यावश्यक हुन सक्छ त्यस्को पहिचान सहित हाल भएका लगभग भारत तिर का २५ भन्सार मुख्य नाका लाई लकडाउन को अवधि सम्म १०/१२ वटा बाँट मात्र पैठारी गर्नु उचित रहनेछ जसले गर्दा हाम्रा स्वास्थ्य कर्मी लाई अनुगमन र परीक्षण मा सहजता हुन सक्दछ। उदाहरण ५ नं प्रदेश को नवलपरासी महेशपुर,त्रिवेणी,रूपन्देही को बेलहिया कपिलबस्तु को कृष्णनगर र कोपुवा मध्य रूपन्देही को बेलहिया लाई मात्र पैठारी र निकाशी गर्न दिदा नेपाल पक्ष बाँट आफ्नो स्रोत साधन को अधिकतम प्रयोग हुन सक्छ र जथाभावी सिमा मा हुने घुसपैठ लाई समेत नियन्त्रण गर्न सहज हुन सक्दछ ।छिमेकी राष्ट्र बाँट नेपाल को विभिन्न नाका बाँट पैठारी हुने माल बस्तु हरू तत्काल लकडाउन को समयमा नेपाल र नेपाली का लागी अति आवश्यक सामग्री के के हुन त्यस्को पहिचान आवश्यक छ ।यसर्थ हालको अवस्थामा मार्बल,(स्टील)फलाम का लागी कच्चा पदार्थ भित्राउनू भन्दा हामी लाई औषधि,पेट्रोलियम र खाद्यान्न अतिआवश्यकता हो त्यो बाँहेक का वाहन हरू नेपाल प्रवेश लकडाउन अवधि सम्म निषेध गर्नु नै नेपाल र नेपाली को हित मा हुन्छ।

*२-भारतीय सिमा मा अलपत्र रहेका तथा पारी क्वारेन्टाइन मा रहेका नेपाली लाई सुरक्षित नेपाल प्रवेश गराई कड़ाई का साथ क्वारेन्टाइन मा राख्ने र लकडाउन सम्म त्यही नाका बाँट प्रवेश गरेको स्थानिय तह मा नै बस्ने खाने ब्यवस्था गरी आफ्नो प्रदेश सरकार संग सहकार्य गर्ने ।

*३-कुनै पनि ब्यक्ति लाई अति आवश्यक बाहेक उपत्यका बाँट बाहीर जान दिन हुन्न र यातायात बाँट बाहीर जिल्ला पुराउने सोच राखिए लक डाउनको परभावकारीता नहुनसक्छ दशै मा उपत्यका बाँट जिल्ला जाने चहल पहल झै देशभर हुन जान्छ र ठूलो समस्या निम्तिने छ र कन्ट्रोल हुने छैन।
पैदल हिडिसकेकालाई सम्बन्धित ठाऊ मा नै अत्यावश्यक ब्यवस्थापन गरी निज हरू को पहिचान गरी सम्बन्धित प्रदेश संग समन्वय गर्ने।

*४-स्वास्थ्य सेवा सामग्री ख़रीद मा भएको ढिलाई र ओम्नी बिज़नेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल प्रा.लि.सग स्वास्थ्य मन्त्रालय को समझौता बिबाद पूर्ण भएकोले सम्बन्धित निकाय बाँट छानबीन गरी जो जो दोषी छन कार्यवाही को दायरा मा ल्याउनु पर्छ।साथै क्वारेन्टाइन आइसुलेशन वा कोरोना उपचार केंद्र हरूमा मापदंड अनुसारका आवश्यक स्वास्थ्यसामग्री तत्काल उपलब्ध गराउने र स्वास्थ्यकर्मि,सुरक्षा निकाय,ट्राफ़िक,एम्बुलेंस चालक र पत्रकार हरू लाई आर्थिक प्रोत्साहन,बिमा एवंम प्राविधिक आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराई उच्च मनोबल का साथ काम गर्ने वातावरण राज्य ले बनाई दिनू पर्छ।

*५-औषधि उपचार का लागी अन्तर जिल्ला वा प्रदेश जाने ब्यवस्था निज हरू को मेडिकल रिपोर्ट का आधारमा ब्यवस्थापन गर्ने-खाद्यान्न को आपुर्ति स्थानिय तह ले गर्ने तर तरकारी वा हाटबजार लगाउन हुन्न।स्थानीय तह मा उत्पादित तरकारी,दूध किशान ले मापदंड परीधि मा रही साईकल,ठेला वा पिकअप बाँट घर घर पुर्याउन सक्ने वातावरण बनाई दिने।

*६- राहत वितरणका क्रममा केन्द्र देखी वडा सम्म अनिवार्य रूपमा एक एक जना राजनैतिक दल प्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकाय लाई समेत प्रतिनिधित्व गराइ बितरण प्रक्रिया उचित र पारदर्शी हुनेछ। लगडाउन का समयमा वा यस महामारी को अवधिमा जो कसै बाट हुने लापरवाही,आर्थिक अनियमितता,कालाबाज़ारी गर्ने लाई राष्ट्रद्रोही का रूप मा कार्यवाही को ब्यवस्था मिलाउने। साथै विभिन्न देश मा अध्ययन,रोज़गार वा अन्य कारण ले लकडाउन मा परे का नेपाली लाई स्वदेश फर्किन चाहने लाई तत्काल त्यस तर्फ सरकार ले पहल गरी घर आउने वातावरण बनाउन ध्यान जाओस ।धन्यवाद !!

मा.देवेन्द्र राज कण्डेल
प्रतिनिधि सभा सद्स्य,निर्वाचन क्षेत्र न-२,नवलपरासी ,ब.सु.प

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्